साडे आठ टक्क्यांनी बेरोजगारी वाढली, ऑगस्ट महिन्यात साडेपंधरा लाख लोक बेरोजगार, जबाबदार कोण? राष्ट्रवादीचा सवाल
सुरुवातीपासूनच केंद्रातील मोदी सरकारचं धोरण लोकांना रोजगार मिळण्यास अनुकुल राहिलेले नाही. केंद्रसरकारने नोटबंदी केली, जीएसटी करप्रणाली आणली आणि उद्योगधंद्याना जी चालना मिळायला हवी होती ती मिळाली नाही. त्याचा परिणाम देशात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असाही आरोप महेश तपासे यांनी केला आहे.
मुंबई : सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने देशाचा बेरोजगारीचा आकडा नुकताच प्रसिद्ध केलाय. सुमारे साडे आठ टक्क्यांनी बेरोजगारी वाढली आहे, हा धक्कादायक आकडा आहे. ऑगस्ट महिन्यात साडेपंधरा लाख लोकांचा रोजगार गेला आहे, याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला मोदी सरकारला केलाय. सुरुवातीपासूनच केंद्रातील मोदी सरकारचं धोरण लोकांना रोजगार मिळण्यास अनुकुल राहिलेले नाही. केंद्रसरकारने नोटबंदी केली, जीएसटी करप्रणाली आणली आणि उद्योगधंद्याना जी चालना मिळायला हवी होती ती मिळाली नाही. त्याचा परिणाम देशात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असाही आरोप महेश तपासे यांनी केला आहे. दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देऊ असं सांगणारं मोदींचं सरकार रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. शिवाय लोकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही सोडवू शकली नाही, हे वास्तव समोर आलं आहे, असंही महेश तपासे म्हणाले. (NCP spokesperson Mahesh Tapase criticizes Modi government over unemployment)
CMIE चा अहवाल काय सांगतो?
CMIE च्या रिपोर्टनुसार ऑगस्ट महिन्यात बेरोजगारीचा दर वाढून 8.32 टक्के झालाय. तर जुलैमध्ये हा दर 6.95 टक्के इतका होता. बेरोजगारीचा दर पाहायचा झाला तर ऑगस्टमध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर जवळपास 1.5 टक्क्यांनी वाढून 9.78 टक्के झालाय. जुलै महिन्यात देशातील शहरी बेरोजगारी दर 8.3 टक्के होता. तर याप्रमाणेच ग्रामीण बेरोजगारी दरही ऑगस्टमध्ये 1.3 टक्क्यांनी वाढून 7.64 टक्के झाला आहे. जुलैमध्ये हा दर 6.34 टक्के होता.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी नुसार काम करणाऱ्या लोकांची संख्या जुलै महिन्यात 39.93 कोटीवरुन घसरून ऑगस्टमध्ये 39.77 कोटी झाली आहे. या दरम्यान ग्रामीण भागात जवळपास 13 लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.
..तोवर निवडणूका नको, राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट
ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका नको, अशी भूमिका विरोध पक्ष असलेल्या भाजपने लावून धरली आहे. अशावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मार्ग निघत नाही तोवर कोणत्याही निवडणुका नको अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली. 31 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्र्यांकडून त्यांच्या जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत आढावा घेण्यात आला. आगामी निवडणुकांबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी यावेळी दिली होती.
‘ईडी कारवाई हे भाजपचं कटकारस्थान’
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत मंत्र्यांच्या विभागाचा आढावा घेण्यात आला. पक्ष संघटना मजबूत करण्याबाबत चर्चा झाली. ईडी कारवाईबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ईडी कारवाई ही ठरवून होत आहे. भाजप कटकारस्थान करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्या त्या जिल्ह्याची स्थिती पाहून कशा लढायच्या हे ठरवलं जाईल. लोकांना उत्तेजित करण्याची भूमिका घेणं योग्य नाही, असं नवाब मलिक यांनी म्हटलंय. ओबीसी आरक्षण दिल्याशिवाय कुठल्याही निवडणुका नको ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका असल्याचं मलिक यांनी सांगितलं. तसंच येत्या 15 दिवसांत महामंडळाच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिलीय.
इतर बातम्या :
मेधा कुलकर्णींनी पंतप्रधानांना बांधली राखी, कोरोना काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठी महत्वाचं मागणं
किरीट सोमय्यांच्या राणेंवरील आरोपांचे जुने व्हिडीओ LED वर लावले, शिवसेनेकडून अनोखं स्वागत
NCP spokesperson Mahesh Tapase criticizes Modi government over unemployment