केंद्राचा नवा भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात नको, शिवसेना नेत्यांचं मुख्यमंत्र्यांना निवेदन, कायदा नेमका काय?
केंद्र सरकारचा नवा भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, अशी मागणी करणारं निवेदन आज शिवसेना नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे.
मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या भाडेकरु कायद्यावरुन अनेक स्तरावर नापसंती व्यक्त करण्यात येतेय. केंद्राचा भाडेकरु कायदा राज्यात लागू केला तर राज्यातील जवळपास 25 लाख भाडेकरुंना रस्त्यावर यावं लागेल, अशी भीती शिवसेना नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आलीय. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा नवा भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, अशी मागणी करणारं निवेदन आज शिवसेना नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब, खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील प्रभू, सदा सरवणकर आदी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन दिलं आहे. (Central government’s new tenant law should not be implemented in Maharashtra – ShivSena)
आदर्श घरभाडे कायदा लागू झाल्याचं केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलंय. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सराकरकडून सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आलं आहे. रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सालापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
शिवसेनेचा आक्षेप काय?
दरम्यान, “केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रातल्या भाडेकरूंसाठी धोकादायक आहे. भाडेकरूंसाठी भाडे नियंत्रण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असताना केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही”, असं शिवसेना नेत्यांचं म्हणणं आहे. हा मुद्दा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केला आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
केंद्र सरकारचा नवीन भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, अशा मागणीचे निवेदन शिवसेनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. यावेळी परिवहन मंत्री @advanilparab, खासदार @ianildesai, @AGSawant, आमदार @prabhu_suneel, @misadasarvankar आदी उपस्थित होते. pic.twitter.com/XOecw1i5qO
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 9, 2021
नव्या भाडेकरु कायद्यात कोणत्या तरतूदी?
- जागेचे भाडे बाजार भावानुसार द्यावे लागणार.
- 2 महिने घराचे भाडे थकवल्यास घराचा ताबा घेण्यात येईल.
- मनमानी भाडी आकारण्यास आता बंदी घालण्यात आली आहे. दुप्पट अनामत रक्कम घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
- नवीन कायद्यानुसार घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या वाद झाल्यास त्वरित तोडगा काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- करार संपल्यास भाडेकरूंना घर रिकामे करावे लागणार आहे.
- घरमालकाच्या परवानगी शिवाय घरातील कोणताही भाग किंवा घर वापरायला देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- घरमालक भाडेकरूना अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाहीत.
- घर खाली करावयाचे असल्यास त्याआधी भाडेकरूला नोटीस द्यावी लागणार आहे.
- ज्या भाड्याच्या घरात भाडेकरू राहत आहे त्या घराची देखरेख करण्याची जबाबदारी भाडेकरूची असणार आहे.
संबंधित बातम्या :
सामाजिक न्याय विभागाचा मोठा निर्णय, अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
मोठी बातमी! राज्य सरकार एसटीला देणार 600 कोटी; कामगारांना रखडलेला पगार मिळणार!
Central government’s new tenant law should not be implemented in Maharashtra – ShivSena
