ओबीसींचा खरच कळवळा असेल तर सरकारमधून बाहेर पडा; बावनकुळेंचं काँग्रेसला आव्हान

राज्य सरकारमध्ये काही झारीतील शुक्राचार्य आहेत. तेच या आरक्षणाला विरोध करत आहेत. काँग्रेस आमदाराचंच हे म्हणणं आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आरक्षणविरोधी लोकांसोबत सत्तेत राहू नये. (chandrashekhar bawankule attacks congress over obc reservation issue)

Chandrashekhar Bawankule

Reporter Gajanan Umate | Updated on: Aug 03, 2021 | 11:59 AM

नागपूर: राज्य सरकारमध्ये काही झारीतील शुक्राचार्य आहेत. तेच या आरक्षणाला विरोध करत आहेत. काँग्रेस आमदाराचंच हे म्हणणं आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आरक्षणविरोधी लोकांसोबत सत्तेत राहू नये. काँग्रेसला ओबीसींचा एवढाच कळवळा असेल तर त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावं, असं आव्हानच भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं आहे. (chandrashekhar bawankule attacks congress over obc reservation issue)

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. सरकारमध्ये काही लोक झारीतील शुक्राचार्य आहेत. ते ओबीसी आरक्षणाला विरोध करत आहेत. काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनीच तसा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही, असं वंजारी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे काँग्रेस जर ओबीसींच्या बाजूने आहे तर ओबीसी विरोधी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत कशी आहे?, असा सवाल करतानाच ओबीसींचा एवढाच कळवळा असेल तर काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडावं, असं आव्हानच बावनकुळे यांनी दिलं आहे.

निवडणूक ओबीसी आरक्षणानुसारच व्हावी

ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी जे काही करायचं असेल ते करा. पण ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करू नका. येणारी 2022ची निवडणूक ही ओबीसी आरक्षणानुसारच झाली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. ते सरकारने करून दाखवावं, असंही ते म्हणाले.

डिसेंबरपर्यंत डाटा गोळा करा

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्यात ओबीसींची जातीनुसार जनगणना करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारने लवकर डाटा गोळा करावा. डिसेंबरपर्यॅत इम्पेरीकल डाटा गोळा करून ओबीसींना आरक्षण द्यावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ही वेळ कुणी आणली?

दरम्यान, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपला फैलावर घेतलं आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी जनगणनेचे काम विशिष्ट आयोगाकडे दिले आहे. त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि संबधित विभागाकडे बैठक घेवून योग्य ते मनुष्यबळ उपस्थित करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आम्ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इंपोरीअल डाटा मिळवून देण्याची कोर्टाकडे विनंती करण्यात आली आहे. जर केंद्र सरकार ओबीसींच्या हक्काचा डाटा देत नसेल तर घरोघरी जाऊन डेटा गोळा करावा लागेल. मात्र ही वेळ कुणी आणली?, असा सवाल राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला. (chandrashekhar bawankule attacks congress over obc reservation issue)