मुंबई : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या (CM Uddhav Thackeray speaks with PM Modi) विधानपरिषदेवरील नियुक्तीबाबत अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे हा पेच सोडवण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर बातचीत केल्याची माहिती ‘पीटीआय’ने सुत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. तर पंतप्रधान मोदींनीदेखील याप्रकरणी लक्ष देण्याचं आश्वासन दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे (CM Uddhav Thackeray speaks with PM Modi).
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray speaks with Prime Minister a day after state cabinet made second recommendation to Governor to nominate Thackeray to Legislative Council: sources
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2020
“राज्यावर कोरोनाचं महाभयंकर संकट आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सारख्या मोठ्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणं योग्य नाही. तसं झाल्यास सर्वसामान्य जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल”, असं उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना सांगितलं. यावर मोदींनी देखील या प्रकरणाकडे लक्ष देऊन लवकर प्रश्न सोडवू असं आश्वासन दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. संविधानिक नियमांनुसार त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्याआत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य होणं गरजेचं आहे. अन्यथा त्यांचं मुख्यमंत्रीपद रद्द होऊ शकतं. त्यामुळे 28 मे 2020 पर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचं सभासद होणं गरजेचं आहे. मात्र लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यपाल नियुक्त सदस्य हाच पर्याय त्यांच्याकडे आहे.
विधानपरिषदेत दोन जागा रिक्त आहेत. त्या जागांपैकी एक जागा राज्यपाल कोट्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात यावी, असं शिफारस पत्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने 9 एप्रिल रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवलं होतं. मात्र, राज्यपालांनी यावर अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही.
अखेर राज्याच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीबाबतच एक स्मरणपत्र देण्याचा ठराव केला. त्यानुसार मंगळवारी (28 एप्रिल) महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राजभवन येथे जावून राज्यपालांना पत्र दिलं. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राज्यपालांना केली. या विनंतीवर राज्यपालांनी मंत्र्यांना विचार करतो असं संगितल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.