वाद, अंतर्गत कलह आणि विखूरलेपण… 2024मध्ये भाजप विरोधात काँग्रेस लढणार कशी?

राजकारण आणि युद्धात शौर्य, धीर आणि समजूतदारपणा असावा लागतो. नाही तर बड्या बड्या लढवय्यांना चितपट करणाऱ्या वीरांचा अभिमन्यू होऊ शकतो. अशी व्यक्ती एखादा दिवस किंवा एखाद्या वेळेपुरती चमकू शकते, पण जमिनीवर पाय रोवून उभं राहण्यासाठी धैर्यासोबत रणनीती आणि समज असावी लागते. एकीकडे राजकारणाच्या रण मैदानात लोकसभेची फायनल होऊ घातली आहे आणि दुसरीकडे राजकीय समज असलेला कृष्ण काँग्रेसला अजून सापडलेला नाहीये.

काँग्रेस विखुरलेली आहे. काँग्रेसमधून अनेक नेते, कार्यकर्ते नाराज होऊन बाहेर पडलेत. काहींनी नवी संधी साधण्यासाठी काँग्रेसला रामराम ठोकला. जाणाऱ्या लोकांना रोखणं आणि थांबलेल्यांना कायम सोबत ठेवणं, एकमत आणि एकजूटता कायम राखणं हे नेतृत्वाचं पहिलं कर्तव्य आहे. लढाई लढण्याच्या आधीच अंतर्गत कलहातून पक्ष सावरण्याची गरज असते. कारण हेतू आणि पक्ष तसेच नेतृत्वावर लोकांनी संशय घेऊ नये.

काँग्रेसचं सर्वोच्च नेतृत्व किंवा गांधी कुटुंब तसेच राज्यातील काँग्रेस सरकार आणि नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच काँग्रेसचं संघटन विखुरलं गेलंय. एवढेच कशाला, राहुल गांधी यांचं म्हणणं गल्लीबोळात, शेवटच्या घटकापर्यंत घेऊन जाणारा कार्यकर्ता घडवणं, असे कार्यकर्ते हेरणं, त्याला संघटीत करणं आणि योग्य दिशेला नेण्यासाठी कोणताही मोठा आणि सातत्याने प्रयत्न होताना दिसत नाही.

ज्या ठिकाणी पक्षाचा प्रभाव आहे, किंवा ज्या ठिकाणी पक्षाची सत्ता आहे त्या ठिकाणी विरोधकांपेक्षा पक्षातील लोकच आपआपसात अधिक लढताना दिसतात. त्यामुळे हे लोक एखाद्या वैचारिक मुद्द्यावर लढत आहेत की सत्तेतील वाटा न मिळाल्याने लढत आहेत, याबाबत नेहमी शंका येते. पक्षातील हे चित्र समोर आल्यानंतर लोकांची पक्षाबाबतची समजूत आणि विश्वास या दोन्ही गोष्टींना तडा बसतो.

राहुल गांधी एकटेच मोदी आणि संघाला ललकारत आहेत, आव्हान देत आहेत, यात कोणताही संशय नाही. पण केवळ आव्हान देऊन युद्ध जिंकलं जात नाही. राहुल लढाईसाठी निघाले आहेत, पण त्यांच्याकडे ना सैन्य आहे, ना रथ. योद्ध्यांमध्ये एक संघटीत प्रयत्न आणि ठोस रणनीती दिसत नाही. त्यामुळेच या लढाया अल्पजीवी ठरत आहेत. समोरच्या ढालीवर डरकाळीचा आवाज आदळतोय, तो आवाज घुमतही आहे. पण या डरकाळीतून काहीच साध्य होताना दिसत नाहीये. काहीच बदल होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे जिंकण्याचा उतावीळपणा सोडून काँग्रेसमध्ये सुधारण्याची घाई व्हायला पाहिजे. पक्ष कसा दुरुस्त करता येईल, पक्षात भाकरी कशी फिरवता येईल, याचा युद्धपातळीवर प्रयत्न केला पाहिजे. विखुरलेलं घर, गेल्या दशकातील घासूनपुसून बाद झालेल्या घोषणा आणि कमकुवत संघटना… दुरुस्ती आणि बदलाच्या आसक्तीशिवाय या सुधारणा होणार नाहीत.

राजस्थानचा पराभव काय सांगतो?

पाच वर्षापूर्वी अशोक गहलोत यांनी राजस्थानात अनेक सकारात्मक कामे केली. देशासमोर त्यांनी अनेक उदाहरणेही घालून दिली. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गहलोत यांच्या कामाचं कौतुक केलं होतं. पण या पाच वर्षात राज्यातील जनतेने केवळ पक्षातील कलह पाहिला. 2012 ते 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात अखिलेश सरकारमध्ये जसा अंतर्गत कलह होता, तसाच हा कलह जनतेला अनुभवायला मिळाला. आपल्या मर्यादा आणि असमंजसपणात गुंतलेली काँग्रेस शेवटच्या दोन वर्षात काहीशी सावरली. पण तरीही त्यांना अंतर्गत कलह सोडवता आला नाही. तसेच राज्यात स्थिरतेचा संदेशही देता आला नाही.

राजस्थानला तुम्ही धुमसत ठेवणार, राज्य विखूरत चाललं तरी त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करणार आणि देशाला जोडायला निघणार असाल तर लोक तुमच्यावर कसा विश्वास ठेवतील? कशाच्या आधारावर तुमच्या गळ्यात विजयश्री टाकतील? सचिन पायलट यांनी या पाच वर्षात काँग्रेसला जेवढं कमकुवत केलं, तेवढं क्वचितच कुणी केलं असेल. प्रश्न सचिन पायलट यांच्या महत्त्वकांक्षेचा किंवा गहलोत यांच्या हट्टीपणाचा नाही. सवाल संदेशाचा आहे. लोकांमध्ये एकजूटतेचा संदेश देण्यात काँग्रेस कमी पडली. पक्षातील नेत्यांची उदासिनता त्यांना दरीत ढकलण्यात कारणीभूत ठरली. त्याचे परिणाम तुम्ही पाहतच आहात.

तिकिटांचं वाटप टाळलं गेलं. संघटनेचे प्रमुख आपल्याच मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची खेचत होते. दिल्लीने जयपूरच्या अंगणात ना मांडव घातला, ना सावली धरली. त्यामुळे एकटा माणूस करेल तरी काय? राजस्थानात काँग्रेस इतिहास रचू शकली असती. पण शक्य असूनही ते करू शकले नाही. त्यामुळे लोकांनीही सत्ताबदलाचा पॅटर्न कायम ठेवला.

जिंकणारा डाव गमावून बसले

मध्यप्रदेश म्हणजे काँग्रेससाठी पिकलेला आंबा आहे, असं म्हणणाऱ्यांची संख्या काही कमी नव्हती. शिवराज सिंह चौहान यांना साईडलाईन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीचा चेहरा बनवलं. यावरून भाजप राज्यातील विजयाबाबत साशंक होती, हे स्पष्ट होतं. पण भाजपच्या या असहजतेपेक्षा काँग्रेसचा अति आत्मविश्वास अधिक मोठा झाला. हाच अति आत्मविश्वास काँग्रेसला बुडवण्यास भाग पडला. राज्यातील लोकांनी जुन्या चेहऱ्यांना नाकारलं आहे. ज्या लोकांना जनतेने नाकारलं होतं, त्यांना पुन्हा एकदा जनतेने नो एन्ट्री दिली आहे.

काँग्रेसचे राज्यातील परिपक्व आणि प्रभावशाली नेते अति आत्मविश्वासाच्या दुनियेत वावरत होते, ही कोणती प्रगल्भता म्हणायची? पक्षाच्या बैठका असोत की सार्वजनिक व्यासपीठ, प्रत्येक ठिकाणी नेते, पदाधिकारी भांडताना दिसले. आपआपली गँग तयार करून प्रचार केला जात होता. या गोष्टी करण्यापेक्षा पक्षातील परिपक्व नेत्यांनी पक्षाचा चेहरामोहरा बदलला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं. या नेत्यांनी जे काही केलं असतं ते क्षेत्र, घराणं, गटाच्या ओळखीपेक्षा अधिक मोठं असतं आणि प्रादेशिक झालं असतं.

मागच्या विधानसभा निवडणुकीतही मध्यप्रदेश काँग्रेसच्या डोक्यात सत्तेचं भूत घुसलं होतं. ते अद्याप उतरलेलं नाही. आपसातील हेवेदाव्यात एक दुसऱ्यावर आरोप करणारे नेते शेवटी विजयी करू शकणारं तारू किनाऱ्याला लावून आले आहेत. शिवराज सिंह चौहान बाजीगर ठरले आहेत. तर काँग्रेस जिंकू शकणारा खेळ गमावून हात चोळत बसली आहे.

भूपेश बघेल भरकटले

भूपेश बघेल यांनी अधिक यशस्वीपणे छत्तीसगडची सत्ता सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचं प्रचार तंत्र पाहून तरी असं वाटतं. भूपेश बघेल आपल्या कारकिर्दीत काँग्रेसपेक्षा दोन पावलं पुढे जाणारे आणि भाजप-केजरीवालकडून शिकणारे नेते म्हणून प्रोजेक्ट केले गेले. त्यांनी आपली प्रतिमा प्रचार आणि कामकाजात उजळवण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणात जे डावपेच आखले जातात, त्यात बघेल यांनी असं करणं योग्यही होतं आणि आवश्यकही.

परंतु, एवढ्या मजबुतीने उभं राहणाऱ्या बघेल यांनाही घरातीलच लोकांच्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. दिल्लीत गाऱ्हाणी मांडली गेली आणि प्रत्येकवेळी बघेल यांना दिल्लीत जाऊन म्हणणं मांडावं लागलं. यापेक्षाही सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे आदिवासी बाहुल्य असलेल्या या राज्यातील आदिवासी व्होट बँकच काँग्रेसच्या हातून निसटली. तुम्ही तुमची प्रतिमा उजळत राहिला, पण तुमचा जनाधार निघून जात असल्याचं तुमच्या ध्यानीमनी आलं नाही आणि आलं असेल तर तुम्ही जनाधार रोखण्याचा प्रयत्नही केला नाही, याला राजकीय धोरणाचा अभाव म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं?

या निवडणुकीत काँग्रेस केवळ छत्तीसगडबाबत आश्वस्त होती. भाजपकडून चेहऱ्याशिवाय छत्तीसगडमध्ये प्रचार केला जात होता. या राज्यात आपला विजय होणार नाही हे माहीत असूनही भाजपने पूर्ण ताकदीने प्रचार केला. भाजपचे कार्यकर्ते झोकून काम करत होते. दुसरीकडे बघेल यांनी केंद्रीय एजन्सींचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप केला. पण त्यांचं हे व्हिक्टिम कार्ड केवळ त्यांच्या मतदारांपर्यंतच मर्यादित राहिलं. छत्तीसगडने काँग्रेसला प्रचंड निराश केलं. तर भाजपने खडकाळ जमिनीतही कमळ फुलवून दाखवलं.

या काळात काँग्रेसने आपल्या प्रयत्नाने इंडिया बनवला. पण इंडिया आहे कुठे? निवडणुकीत तर इंडिया दिसलाच नाही. राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोपातही दिसला नाही. सामंजस्य आणि सद्भभावातही नव्हता. मतदारांपासून मतदारसंघांपर्यंत, मुद्द्यांपासून मदतीपर्यंत इंडिया केवळ पुतळा बनून होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता राज्यांमधील पराभवानंतर खेचाखेचीची नवी दंगलॉविरोधकांच्या अंगणातच पाहायला मिळणार आहे.

काँग्रेसला कशाची गरज?

खरं तर काँग्रेसला विरोधकांची एकजूट करण्याची गरज नाहीये. तर पक्षाला मजबूत आणि एकजूट करण्याची गरज आहे. काँग्रेसला विरोधकांच्या मदतीची नाही, तर आपल्या नेत्यांमध्येच सामंजस्य निर्माण करण्याची आणि त्यांचं सहकार्य घेण्याची गरज आहे. दुसऱ्या संघटनेपेक्षा आपलं संघटन अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. दुसऱ्यांच्या कृपेने मिळणाऱ्या जागा लढवण्यापेक्षा आपल्या बळावर सर्व जागांवर उमेदवार उभं करण्याची आणि लढण्याची गरज आहे. दुसऱ्यांशी ताळमेळ साधण्यापेक्षा राज्य आणि राज्यातील सरकारमधील कलह दूर करून त्यांच्यात ताळमेळ बसवण्याची गरज आहे. त्यासाठी दूरदृष्टीची गरज आहे.

काँग्रेसमधील हा अंतर्गत कलह केवळ या चार राज्यांपुरताच नाहीये. तर या पार्टी अंतर्गत कलहाच्या कहाण्या हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरातसह सर्वच राज्यात कमी अधिक प्रमाणात ऐकायला मिळतात. बरं काँग्रेससाठी ही नवी गोष्ट आहे असंही नाही. इतर राजकीय पक्ष अशा गोष्टींपासून दूर आहेत, त्यांच्यात अंतर्गत कलहाचा लवलेशही नाही, असंही नाही. पण या कहाण्या आपल्या विश्वासाचा आरसा व्हाव्यात अशीही परिस्थिती नाहीये. मुद्दा तोच येतो. देशाला एका चळवळ्या काँग्रेसची गरज आहे, विखूरलेल्या नाही. सुरूवात आणि विजयापर्यंतचं तेच सर्वात मोठं अंतर आहे.