नरेंद्र मोदी यांच्या हातातलं शस्त्र कोणतंय? सगळ्यांनाच उत्सुकता, तुम्हाला माहितीय का?
Defense Expo- गुजरातमध्ये सुरु असलेल्या डिफेन्स एक्सपो 2022 ची थीम आहे पथ टू प्राइड. याच दिशेने भारताने तयार केलेलं हे उपकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरलंय.
अहमदाबादः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी बुधवारी गुजरातमध्ये डिफेन्स एक्सपो 2022 (Defense Expo 2022) चं उद्घाटन केलं. या प्रदर्शनात अनेक स्वदेशी शस्त्र आणि उपकरणं सादर करण्यात आली आहेत. या सर्वांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातातील एका शस्त्राबद्दल सगळ्यांनाच उत्सुकता लागली आहे. एवढं मोठं शस्त्र नेमकं कशासाठी वापरतात? या शस्त्राद्वारे भारताला नेमका कुणावर निशाणा साधायचाय? सोशल मीडियावर हा फोटो व्हायरल होतोय. तर नरेंद्र मोदी यांच्या हातातल्या उपकरणाचं नाव C-UAS (Counter Unmanned Aircraft System) असं आहे. स्वदेशी बनावटीचं हे आधुनिक शस्त्र आहे. ड्रोनम काऊंटर मानव रहित विमान प्रणाली या नावानेही ते ओळखलं जातंय.
आता हे शस्त्र कशासाठी वापरतात, हे पाहुयात… गुरुत्व सिस्टिम्स या भारतीय कंपनीने भारतीय हवाई दलासाठी हे शस्त्र बनवलंय. ड्रोनम- काऊंटर मानव रहित विमान प्रणालीचा हा पहिलाच सेट आहे.
मानवरहित विमानं किंवा हवाई वाहनांचा शोध लावणे, ट्रॅक करणे आणि त्यांना नष्ट करणे यासाठी हे शस्त्र बनवण्यात आलंय.
गुरुत्व सिस्टिमचे संचालक हर्षद दवे म्हणाले, ऑगस्ट 2021 मध्ये एका करारानुसार हे भारतीय हवाई दलाला काही ड्रोनम सीयूएएस देण्यात आले.
गुरुत्व सिस्टिम्सला मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात हे शस्त्र बनवण्याची ऑर्डर मिळाली होती.
पुढील 4-5 महिन्यांत हवाई दलाला आणखी काही 2021 मध्ये या शस्त्राच्या डिझाइनवर चर्चा झाली. त्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये त्याचं परीक्षण झालं.
बुधावरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण करताना म्हणाले, भारतीय सुरक्षा दल जास्तीत जास्त स्वदेशी बनावटीचे शस्त्र खरेदी करत आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे आपलं मोठं पाऊल आहे.
संरक्षण क्षेत्रात जगात ठराविक देशांच्या कंपन्यांचंच वर्चस्व आहे. मात्र आता भारतीय कंपन्याही आपलं स्थान निर्माण करत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स एक्सपो 2022 चं उद्घाटन केल्यानंतर भारत निर्मित संरक्षण सामग्रीवर दिवसेंदिवस विश्वास वाढत जातोय, असं म्हटलं.
भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात 2021-22 मध्ये जवळपास 13,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. तर आगामी काळात हा आकडा 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे.