VIDEO: … तर दोन महिन्यातच ओबीसींना आरक्षण देता आलं असतं; देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान

देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने आपण पुन्हा शून्यावर आलो आहोत. राज्य मागासवर्ग आयोग तेव्हाच स्थापन केला असता आणि डाटा मिळाला असता तर अवघ्या एक दोन महिन्यातच ओबीसींचं आरक्षण देता आलं असतं, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. (Devendra Fadnavis holds press conference on obc reservation)

देवेंद फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकवण्यात सरकार कसं अपयशी ठरलं, याचा फडणवीस यांनी पर्दाफाश केला. ओबीसी आरक्षणावर आता निर्णय आला आहे. त्यामुळे आपण पुन्हा शून्यावर आलो आहोत. राज्य सरकारने वेळीच राज्य मागास आयोग स्थापन केला असता आणि ओबीसींचा डाटा मिळाला असता तर पुढील 1-2 महिन्यात हे आरक्षण पुन्हा देता आलं असतं. या सरकारने 15 महिन्यात काहीच केले नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

मार्चपासून वेळ घालवला

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत झालेल्या बैठकीला मी होतो. महाधिवक्ते होते, विधी सचिव होते, ग्रामविकास सचिव होते. त्यावेळी मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे आणि एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याबाबत मी बोललो होतो. त्याला या सर्वांनी दुजोरा दिला होता. मात्र कारवाई काहीच झाली नाही. मार्चपासून वेळ वाया घालवला. मी पाच पत्र पाठवली. कृष्णमूर्तीच्या जजमेंटप्रमाणे कृती केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण आपण वाचवू शकत नाही, असं मी पत्रात वारंवार सांगितलं. पण एकाही पत्रावर कुठलीही कारवाई झाली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

जनगणना करण्याची गरज नाही

13 फेब्रुवारी 2019च्या निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून कारवाई करावी, अशी कोर्टाची अपेक्षा होती. तसं केलं असतं तर आरक्षण वाचलं असतं, असं ते म्हणाले. ओबीसींची जनगणना केली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. त्याला माझं समर्थन आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण टिकवण्यासाठी जनगणना करण्याची आवश्यता नाही. केवळ इम्पेरिकल डाटा जमवला तरी हे आरक्षण देता येऊ शकतं, असं त्यांनी सांगितलं.

तर आरक्षण वाचलं असतं

मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. मग ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार 15 महिने का गप्प का बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करून डाटा जमा करतोय, असं कोर्टाला सांगितलं असतं तरी कोर्टाने हा निर्णय दिला नसता, असा दावाही त्यांनी केला. (Devendra Fadnavis holds press conference on obc reservation)

संबंधित बातम्या:

OBC आरक्षणाचा मुडदा पडत होता, मंत्री मोर्चे काढत होते, फडणवीसांचा हल्ला; आरक्षण वाचवण्यासाठी मार्ग सांगितला

ओबीसींसाठी सध्या राज्यात कोणतंच आरक्षण उरलं नाही; देवेंद्र फडणवीसांचा दावा

Maratha Reservation: फडणवीस संभाजीराजेंना म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी मी कोणासोबतही बसायला तयार, पण…..

(Devendra Fadnavis holds press conference on obc reservation)