‘वीज कापण्याशिवाय पर्याय नाही’, नितीन राऊतांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र; तर शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, शिंदेंचं आश्वासन
कृषी वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, सार्वजनिक पथदिवे यांची वीज थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबवण्याशिवाय महावितरणकडे (MSEB) अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असं पत्रच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांपूर्वी पाठवलाय.
मुंबई : वीज कनेक्शन कापण्याबाबतचा चेंडू आता थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udddhav Thackeray) यांच्या कोर्टात पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, कृषी वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, सार्वजनिक पथदिवे यांची वीज थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित (Electricity Connection) करण्याची मोहीम राबवण्याशिवाय महावितरणकडे (MSEB) अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असं पत्रच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांपूर्वी पाठवलाय.
नितीन राऊतांच्या पत्रात नेमकं काय?
महावितरण ही ऊर्जा विभागाची अग्रणी कंपनी असून राज्यात 2 कोटी 80 लाखाहुन अधिक वीज ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा करीत असते. हा वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करीत असते.
मागील 2 वर्षात कोवीड महामारी, निसर्ग, तोक्ते वादळ व इतर आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यामुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. विशेषतः कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रूपये 41 हजार 175 कोटी इतक्या मोठया प्रमाणात वीजबील थकबाकी वाढली असून वसुलीचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. कृषीपंप धोरण- 2020 मुळे काही प्रमाणात वसुली होत असली तरी महावितरणचा ढासळणारा आर्थिक डोलारा थांबविण्यासाठी ही वसुली पुरेशी नाही.
सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व सार्वजनिक पथदिवे यांच्याकडे अनुक्रमे 2 हजार 604 आणि 6 हजार 316 कोटी अशी एकूण 9 हजार 138 कोटींची थकबाकी झाली आहे.
ग्रामविकास, नगरविकास विभागाकडे मोठी थकबाकी
या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे सचिव, मंत्री ग्रामविकास व मंत्री नगरविकास यांच्या सह मा. उप मुख्यमंत्री यांच्या समवेत अनेक वेळा बैठका झाल्या तसेच या विषयावर तालुका पातळीपर्यंत वीज देयकांची पडताळणी करुन त्यात दुरुस्ती देखील करण्यात आली. तरी सुदधा उपरोक्त दोन्ही विभागाकडील निधी महावितरणला देण्यात आलेला नाही. तसेच ही बाब मी आपणांस देखील वेळोवेळी मंत्रीमंडळ बैठकीत आपल्या निर्दशनास आणलेली आहे. तसेच आपण त्यांस मान्यता दिली होती तरी सुध्दा सार्वजनिक पाणीपुरवठयाचे चालू देयक रूपये 380 कोटी असताना केवळ 7 कोटी इतके देयक भरण्यात आले आहे. तर सार्वजनिक पथदिव्यांचे चालू देयक रूपये 857 कोटी असतांना केवळ 4 कोटी इतके नगण्य देयक महावितरणला भरण्यात आले आहे.
या सर्व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व जनतेला अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण बँकाकडून कर्ज घेत असते तथापी केंद्र शासनाच्या दि. 18/11/2021 च्या मार्गदर्शक सुचनानुसार कर्जाची मर्यादा 25 हजार कोटीवरून 10 हजार कोटी इतकी खाली आणल्यामुळे महावितरणला आता यापुढे बँकेकडून कर्ज देखील घेता येत नाही. महावितरणवर अगोदरच 45 हजार 591 कोटी इतके कर्ज असून रूपये 13 हजार 486 कोटी इतके वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे बाकी आहे
7 हजार 978 कोटी अनुदान शासनाकडून येणे बाकी
या व्यतिरीक्त शासनाकडून पॉवर लुम, वस्त्रोउद्योग, कृषी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व डी, डी+ या भागातील उद्योजकांना औद्योगिक सवलत देण्यात येते व हे अनुदान महावितरणला वेळेवर येणे अपेक्षित आहे तथापी एकंदरीत अनुदानाचा विचार करीता चालु वर्षातील मागणी तसेच मागील थकबाकीच्या अनुषंगाने रू. 13 हजार 861 कोटीच्या मागणी अन्वये केवळ 5 हजार 887 कोटी इतका निधी समायोजनाच्या माध्यमातुन उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. म्हणजेच रू. 7 हजार 978 कोटी इतके अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे.
महावितरणकडून या वीजनिर्मिती कंपन्यांना वेळेत देणे देऊ शकत नसल्याने त्यांच्या व्याजात भर पडून महावितरणची परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांचे थकीत देयके वसूल करण्यासाठी त्यांचे वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहिम राबविण्याशिवाय महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही
तरी या संदर्भात आपण आपल्या स्तरावरून पुनश्च: एकदा ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभाग यांचेकडील थकीत देयके तसेच शासनाकडील थकीत अनुदान तात्काळ महावितरण कंपणीला देण्याबाबत आदेशीत करावे व महावितरणची ढासळती आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सहकार्य करावे ही नम्र विनंती.
एकनाथ शिंदे यांचं शेतकऱ्यांना आश्वासन
एकीकडे नितीन राऊत यांनी वीज कनेक्शन कापण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं आपल्या पत्रात म्हटलंय. तर दुसरीकडे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असं आश्वासन दिलं आहे. तसंच याबाबत माहिती घेतो, असंही शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
इतर बातम्या :