महाविकास आघाडीला रोखण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीचे अस्त्र, अजित पवार-अमित शाह दिल्ली भेटीत काय ठरले?
विधानसभा निवडणुकीपुर्वी राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारा संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली. या विस्तारात तिन्ही पक्षातील नेत्यांना स्थान देण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन हा शिंदे मंत्रिमंडळाचा शेवटचा विस्तार होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला. महायुतीला केवळ 17 जागांवर विजय मिळाला. महाविकास आघाडीने 30 जागांवर मुसंडी मारली. महाविकास आघाडीत काँग्रेसला 13, शिवसेना ठाकरे गटाला 9 तर शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसला 8 जागा मिळाल्या होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीत परिस्थिती बदलण्यासाठी महायुतीने प्रयत्न सुरु केले आहे. त्यासाठी राज्यभरातील महिलांना आकर्षित करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना आणली. ही योजना जाहीर होताच राज्यभरातील तहसील कार्यालये आणि सेतू केंद्रावर महिलांची गर्दी होत आहे. आता महाविकास आघाडीकडून निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीवर विचार सुरु केला आहे. त्यासाठी शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अन् राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली.
महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी होणार का?
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी महायुतीच्या विरोधात कौल दिल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्यामुळेच अजित पवार यांनी घेतली केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आहे. महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही तर महाविकास आघाडी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करणार असल्याने ऐन निवडणुकीत महायुतीची कोंडी होणार आहे. त्यामुळेच महायुतीमध्ये शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात चर्चा सुरु झाली आहे.
यासाठी अजित पवार आग्रही
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शेतकरी वर्गात प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शेतकरी हा कोअर व्होटर आहे. त्यामुळे हा मतदार राष्ट्रवादीपासून दुरावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अजित पवार शेतकरी कर्जमाफीसाठी आग्रही असल्याची माहिती मिळाली आहे. लाडकी बहीण अन् शेतकरी कर्जमाफी यामुळे विधानसभा निवडणुकीत यश मिळेल, अशी अपेक्षा राज्यातील युतीच्या नेत्यांना आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार होणार
विधानसभा निवडणुकीपुर्वी राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारा संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली. या विस्तारात तिन्ही पक्षातील नेत्यांना स्थान देण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन हा शिंदे मंत्रिमंडळाचा शेवटचा विस्तार होणार आहे.