राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या निकालात ‘या’ 11 प्रश्नांची उत्तरे मिळणार; निकालाने देशाच्या राजकारणाला कलाटणी?
राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल येणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. या निकालातून कुणाला दिलासा मिळणार आणि कुणाला धक्का बसणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्ता संघर्षावर थोड्याच वेळात फैसला होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर यावेळी निर्णय होणार आहे. आजच्या निकालातून राज्यातील शिंदे सरकार वैध आहे की नाही? फुटलेल्या 16 आमदारांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो की नाही? यासह तब्बल 11 प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत. तसेच राज्यपालांची मनमानी, पक्षांतर बंदी कायदा असतानाही बेधडकपणे होणारं पक्षांतर यालाही चाप लागण्याची शक्यता आहे. आजचा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही तर देशाच्या राजकारणावर दुरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 दिवसाच्या सुनावणीनंतर 16 मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. उद्धव ठाकरे गट, एकनाथ शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून हा निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठात ही सुनावणी सुरू होती.
या 11 मुद्द्यांचाही फैसला होणार
विधानसभा अध्यक्षांना पाठवण्यात आलेली अविश्वासाची नोटीस नबाम रेबिया प्रकरणात न्यायालयाद्वारा पारित संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीच्या नुसार अपात्रतेची कार्यवाही करण्यापासून रोखू शकते का?
संविधानाच्या अनुच्छेद 226 आणि अनुच्छेद 32 नुसार एखाद्या याचिकेनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर निर्णय घेऊ शकते का?
सभागृहातील एखाद्या सदस्याला त्याच्या कार्याच्या आधारे अध्यक्षाच्या निर्णयाशिवाय अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं, असं कोर्टाला वाटतं का?
सदस्यांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका कोर्टात प्रलंबित असेल तर सभागृहाची स्थिती काय असू शकते?
एखाद्या सदस्याला दहाव्या अनुसूचीनुसार अध्यक्षांनी एखाद्या सदस्याला अपात्र घोषित केले असले तर अपात्रतेचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असेल तर कार्यवाहिची स्थिती काय असू शकते?
दहाव्या अनुसूचीतील पॅरा 3 हटवण्यात आल्याने काय परिणाम झाला आहे?
आमदारांना बजावलेला व्हीप आणि सभागृहातील नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय आहेत?
दहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने परस्पर प्रक्रिया काय आहेत?
इंट्रा पार्टी म्हणजे पक्षांतर्गत बंडाळीचा प्रश्न न्यायिक समीक्षेच्या अधीन येतो का? त्याबाबतचे निकष काय आहेत?
एखाद्या व्यक्तीला सरकार बनवण्यासाठी अमंत्रित करण्याचे राज्यापालांचे अधिकार काय आहेत? हे अधिकार न्यायालयाच्या कक्षेत येतात का?
एखाद्या पक्षातील बंडाळी रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकार काय आहेत? त्यांच्या मर्यादा काय आहेत?