OBC Empirical Data : आता संघर्ष अटळच, ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटावरून गोपीचंद पडळकर यांचा इशारा
OBC Empirical Data : आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. सध्याच्या बांठिया आयोगाने 8 जून पर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते. परंतु बांठिया आयोगाचा मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे?
मुंबई: आडनावावरुन ओबीसींची गणना (OBC Reservation) करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला जात आहे. त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आघाडी सरकारवर (mahavikas aghadi) टीका केली. आघाडीतील मंत्र्यांनीही फडणवीसांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचं सांगितलं. त्यावरून आता भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर अधिक आक्रमक झाले आहेत. हे सरकार ओबीसींना न्याय देऊ शकणार नाही. या सरकारमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणं कठिण आहे. त्यामुळे आता संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल करून ओबीसी आरक्षणावर आपली भूमिका मांडत आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. गेल्या अडीच वर्षापासून उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीये हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे, असं पडळकर म्हणाले.
दिवसा ढवळ्या ओबीसींना फसवलं जातंय. ठाकरे सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा सरकारचा फसवा प्रयत्न मा.सुप्रीम कोर्ट फेटाळण्याची शक्यताये. परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागेल.आता संघर्ष अटळ. @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/67IWCZOMgV
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) June 14, 2022
सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी जणगणनेचा डेटा की इम्पिरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटलं. मध्यप्रदेश सरकारने ट्रीपल टेस्ट करून, इम्पिरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडून आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात असा डेटा देता आला नाही, असं पडळकर म्हणाले.
ग्रामपंचायतीच्या ऑफिसमधूनच काम सुरू
आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. सध्याच्या बांठिया आयोगाने 8 जून पर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते. परंतु बांठिया आयोगाचा मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे? ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता, प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ऑफीसमधूनच थातूरमातूर काम करत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसींना फसवण्याचं काम सुरू
जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालीकेने तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा पोरखेळ केला आहे. आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सरळ सरळ दिवसाढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
