Maharashtra Politics : फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कॅबिनेटची बैठक घेऊ शकतात का?, हरी नरके यांनी दाखवला कायदा

20 जुलैला शिंदे सरकारची कोर्टात अग्निपरीक्षा, मग मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 21 जुलैचा नवा मुहूर्त?

Image Credit source: tv9 marathi

पुणे: राज्यात पंधरा दिवसापूर्वी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांचं सरकार आलं. पण अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही. इतर कोणत्याही मंत्र्यांना शपथ दिली नाही. हा शपथविधी सोहळा कधी होणार यांची तारीखही जाहीर केली नाही. त्यानंतर तीन कॅबिनेटच्या बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, या तिन्ही बैठका बेकायदेशीर असल्याचा दावा ज्येष्ठ विचारवंत, प्रा. हरी नरके (hari narke) यांनी सांगितलं. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही. त्यामुळे गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही, असा दावा हरी नरके यांनी ट्विट करून केला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय बेकायदा आहेत का? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कॅबिनेटमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजी नगर, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं. मागचं सरकार अल्पमतात होतं. त्यामुळे अल्पमतातील सरकारने घेतलेले निर्णय अवैध असतात. म्हणून नव्याने प्रस्ताव आणून हा निर्णय घेतल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आता शिंदे-फडणवीस यांनीच घेतलेले कायदे संविधान विरोधी असल्याचं हरी नरके यांचं म्हणणं आहे.

जगात कधी दोघांचेच मंत्रिमंडळ पाहिलंय का?

दरम्यान, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही दोघांच्याच मंत्रिमंडळावर टीका केली आहे. अत्यंत बालिशपणे राज्याचा कारभार सुरू आहे. राज्यात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाही. जगात कुठे दोघांचे मंत्रिमंडळ कोणी पाहिले का? संभाजीनगर, धाराशीव ही नावं देणं लोकभावना आहे. त्याबाबत ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला होता. तो निर्णय हे सरकार कसं रद्द करू शकतं? हे बहुमत पाकीटमारीमधून मिळवलं आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.

लोकशाही धोक्यात

या सरकारमध्ये अधिवेशन घ्यायची हिंमत नाही. आज शिवसेना फुटल्याच्या काही जणांना गुदगुल्या होत आहेत मात्र शिवसेना अशी फुटणार नाही. दोघांचे कॅबिनेट हा देशात चेष्टेचा विषय आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राची महाराष्ट्राची अशी चेष्टा झाली नव्हती. देशातील लोकशाही धोक्यात आहे. संसदेच अधिवेशन घेतायेत हेच नशीब, असा चिमटा त्यांनी काढला.

बालिशपणे निर्णय घेत आहेत

अत्यंत बालिशपणे आणि बेकायदेशीरपणे राज्याचा कारभार सुरू आहे. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसताना निर्णय घेतले जात आहे. ठाकरेंच्या कॅबिनेटला पूर्ण कोरम होता. जे पळून गेले त्यातील काही लोकही कॅबिनेटला होते. त्यामुळे नवं सरकार मागच्या सरकारचे ठराव रद्द कसे करू शकतात? असा सवालही त्यांनी केला.