मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झालं. या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होताच माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांना मानवाधिकार आयोगाची नोटीस आलीय. अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झालीय.
अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाने जितेंद्र आव्हाड आणि तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. आयोगाने जितेंद्र आव्हाड यांना हजर राहून उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, आव्हाड आयोगाच्या नोटीसला काय उत्तर देणार? किंवा आव्हाड नोटीसीनुसार मानवाधिकार आयोगासमोर उपस्थित राहून उत्तर देणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याला घरातून उचलून नेऊन अमानुषपणे मारहाण केल्याचा आरोप ठाण्यातील सिव्हील इंजिनिअर असलेल्या अनंत करमुसे या तरुणाने केला होता. फेसबुकवर आक्षेपार्ह कमेंट केल्याने या तरुणाला आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि सुरक्षा रक्षकांनी उचलून नेऊन मारहाण केल्याचा आरोप या तरुणाने केला होता. यावेळी स्वत: जितेंद्र आव्हाडही त्याठिकाणी उपस्थित होते, असाही दावा त्या तरुणाने केला होता. तरुणाच्या आरोपानंतर या प्रकरणाचे मोठे राजकीय पडसाद उमटले होते. याच प्रकरणात आव्हाड यांच्याविरोधात गुन्हादेखील दाखल करण्यात आलेला आहे.
अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड यांना ऑक्टोबरमध्ये अटक आणि जामीनावर सुटका झाली होती. ही बातमी कुठेही समोर आली नाही. मात्र भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ट्वीटरद्वारे हा गौप्यस्फोट केला होता. ठाण्यातील वर्तक नगर पोलिसांनी जितेंद्र आव्हाड यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. त्यानंतर त्यांना दुपारी 4.30 वाजता कोर्टात हजर करण्यात आलं. मूळ एफआयआरमध्ये त्यांचं नाव नव्हतं. त्यांच्यावर अपहरण आणि मारहाणीचे आरोप करण्यात आले होते. कोर्टात हजर करण्यात आल्यानंतर त्यांना दहा हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सोडून देण्यात आलं होतं.