कृषी कायद्याला विरोध; राजू शेट्टींची भूमिका विसंगत? राजकीय फायद्याचा जुगाड?

पुणे: दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर नवा आरोप केला आहे. अदानी आणि अंबानी या उद्योगपतींना लॉकडाऊन काळातील तोटा भरून काढता यावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या माथी कृषी विधेयके मारण्यात आली आहेत, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. आधी केंद्र सरकारच्या अध्यादेशातील अनेक मुद्द्यांना पाठिंबा दिल्यानंतर आता कृषी कायदाच मागे घेण्याची भूमिका शेट्टी यांनी घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राजकीय फायद्याचं जुगाड करण्यासाठीच शेट्टींचा प्रयत्न सुरू असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. (is Swabhimani Shetkari Sanghatana chief raju shetty oppose farm law for political benefits?)

राजू शेट्टी यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन कृषी कायदा आणि शेतकरी आंदोलनावरून आपली भूमिका मांडली. कृषी क्षेत्रात अदानी आणि अंबानींना व्यापार करता यावा तसेच त्यांना कोरोना काळात निर्माण झालेला तोटा भरून काढता यावा म्हणून तीन कृषी विधेयकं शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले आहेत. देशातील एका शेतकऱ्याने किंवा शेतकरी संघटनांनी कोणत्याही कायद्याची मागणी न करता केंद्र सरकारने हे कायदे तयार केल्याचा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

सरकारने मोठेपणा दाखवून तिन्ही विधेयकं मागे घ्यावीत. लोकभावना लक्षात घेऊन कायदे करण्याची गरज असल्याचं सांगत शेतकऱ्यांच्या पोरांची डोकी भडकली तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असं सांगतानाच शेतकरी पहिल्यांदाच काहीतरी मागतोय. अन्यथा आणीबाणीच्या काळात जसा उद्रेक झाला तसा उद्रेक होईल, असा इशारा शेट्टी यांनी आज दिला. उद्याचा बंद शांततेत पार पाडण्यात येणार असून अत्यावश्यक सेवेतून सर्व सेवा वगळण्यात आला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. शेतकरी नेते, दिवंगत शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झालेल्या शेट्टी यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांवरून वेगळी भूमिका घेतली असली तरी जोशींच्याच तालमीत तयार झालेल्या शेतकरी नेत्यांनी मात्र, या कायद्याचं स्वागतच केलं आहे. जोशींच्या तालमीत तयार झालेल्या या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात ते पाहू या.

आधी पाठिंबा आता विरोध

केंद्र सरकारने जूनमध्ये कृषी कायद्यासंदर्भात तीन अध्यादेश काढले होते. तेव्हा त्याला राजू शेट्टी यांनी तत्वत: पाठिंबा दिला होता. शेट्टी यांचा या अध्यादेशाला सरकट पाठिंबा नव्हता. त्यातील काही मुद्द्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला होता. परंतु, याच अध्यादेशाचं रुपांतर कायद्यात झाल्यानंतर शेट्टी यांनी हा संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे शेट्टी यांनी शेतकरी आंदोलनाची हवा पाहून भूमिका बदलली असून राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी हा विरोध केल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

शेट्टी पूर्वी काय म्हणाले होते?

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांपूर्वी जूनमध्ये तीन अध्यादेश काढले होते. त्यातील काही मुद्द्यांचं राजू शेट्टी यांनी समर्थन केलं होतं. तर काही मुद्द्यांना आक्षेप घेतला होता. या अध्यादेशातून शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळण्यात आला होता. त्याला मी स्वत: पाठिंबा दिला होता. बाजार समितीच्या बाहेर शेतीमाल विकता येईल, असं अध्यादेशात नमूद करण्यात आलं होतं. त्यावरही आमचं काही म्हणणं नव्हतं. आमचा आक्षेप केवळ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि हमी भाव अनिवार्य करण्याला होता, असं शेट्टी यांनी म्हटलं होतं. शेट्टी यांनी अध्यादेशाला पाठिंबा दिला होता.

शेट्टींच्या भूमिकेवर सदाभाऊंची टीका

राजू शेट्टी यांच्या या विसंगत भूमिकेवर रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यापारी, दलालांची मक्तेदारी मोडून काढली. काही नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या जिवावर बाजार समित्यांचा राजकीय अड्डा तयार केला होता. तो उद्ध्वस्त करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. तसेच शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र, या विधेयकाला विरोध करून शेट्टी हे लुटारुंच्या टोळीचे नेतृत्व करत असल्याची टीका खोत यांनी केली होती.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी आता शेतकऱ्यांचे नेते राहिले नाहीत. भांडवलदार, व्यापारी आणि दलालांशी त्यांची नाळ जुळली आहे, अशी टीका करतानाच शेट्टी हे शरद जोशींच्या शाळेतील विद्यार्थी होते, पण ते जोशींच्या परीक्षेत नापास झाले आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांचे नेते व्हायचे असेल तर पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली होती.

उद्याचा बंद बांडगुळांचा: खोत

शेतकऱ्यांच्या बाजूने कधीही निर्णय न घेणाऱ्या काँग्रेस आणि डाव्यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांचा बळी दिला आहे. काँग्रेसच्याच कालखंडात पाच लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण शेतकऱ्यांची पहाट उगवताच त्यांनी उद्या बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवावर मोठी झालेली बांडगुळे उद्याच्या संपात उतरत आहेत. हा शेतकऱ्यांचा बंद नसून या बांडगुळांचा बंद आहे, अशी टीका खोत यांनी केली.

ही तर संधीसाधू भूमिका, खोतांचा शेट्टींना टोला

साखर कारखानदारीच्या विरोधात झोल बंदीचं आंदोलन केलं. ते नेते ही शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला विरोध करत आहेत. भाजीपाला नियमन मुक्त झाल्याचं स्वागत करणारे, संत सावतामाळी आठवडा बाजाराचे स्वागत करणारे आता मात्र वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेत आहेत. केवळ राजकारण शाबूत करण्यासाठीच विरोध करत आहेत. ही संधीसाधू भूमिका आहे, अशी टीका खोत यांनी शेट्टींवर केली आहे.

शेतकरी आंदोलनातील मुद्दे योग्य नाहीत: हबीब

किसानपूत्र आंदोलनाचे नेते अमर हबीब गेल्या पाच सहा वर्षांपासून शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा अशी मागणी करत आहेत. आवश्यक वस्तू कायदा, सिलिंग कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन मुख्य कायदे रद्द करा, अशी मागणी हबीब यांनी केली आहे. तर केंद्र सरकारचे तिन्ही कायदे स्वागतार्ह आहे, पण पुरेसे नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पूर्वीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणायचे. पण शेतकरी विरोधी कायदाला हात घालत नव्हते. मात्र, या सरकारने पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं म्हणून या कायद्यांना हात घातला ही स्वागतार्ह ही बाब आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकार दडपशाही करून शेतकऱ्यांचं आंदोलन दडपत असल्याबद्दल हबीब यांनी संताप व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे मुद्दे योग्य आहेत, असं वाटत नाही. केवळ मागण्या मान्य करण्यापुरतं हे आंदोलन असू नये तर शेतकऱ्यांनी आपल्या स्वातंत्र्याची मागणी रेटली पाहिजे, असं हबीब म्हणाले. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणापुरते मर्यादित असून या शेतकऱ्यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणं योग्य नाही, असंही ते म्हणाले. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली गेली आहेत. हा कायदा रद्दच झाला पाहिजे, असंही ते म्हणाले. (is Swabhimani Shetkari Sanghatana chief raju shetty oppose farm law for political benefits?)

अमर हबीब काय म्हणाले

• आवश्यक वस्तू कायद्यात जुजबी सुधारणा करण्यात आल्यात. त्या पुरेशान नाहीत. हा कायदा पूर्ण रद्द केल्याशिवाय देशात परमिट राज संपणार नाही.
• करार शेतीची काहीच अडचण नाही. पूर्वी कुळ कायद्यामुळे शेती भाड्याने देण्याचा संकोच होता. मागच्या सरकारने तो दूर केला. या सरकारने केवळ कार्पोरेट कंपन्यांना सूट दिली. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारने सिलिंग कायद्यातून वगळलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना सिलिंगमध्ये अडकवू नका. त्यांना मोकळे करा.
• पूर्वीचे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही योजना आणायचे. पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या कायद्यांना हात घालण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं गेलं आहे. त्याचं स्वागत. पण शेतकऱ्यांच्या विरोधातील सर्व कायदे रद्द केले पाहिजेत.

शेट्टींच्या भूमिकेवर संशय नाहीच: तुपकर

राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांची मोट बांधली. त्यांनी कधीच भूमिका बदलली नाही. ते नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहिले. विधेयक आल्यापासूनच त्यांनी त्याला विरोध केला आहे, असं शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी म्हटलं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांनी कधीच राजकीय फायद्या तोट्याचा विचार केला नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने नेहमीच उभे राहिलो. त्यामुळे शेट्टी यांच्या भूमिकेवर संशय घेण्याचा प्रश्नच नाही, असं तुपकर म्हणाले. (is Swabhimani Shetkari Sanghatana chief raju shetty oppose farm law for political benefits?)

मोदींच्या विधेयकांना सलाम: पाशा पटेल

हा लढा सरकारी नसून मार्केट कमिट्याविरुद्ध शेतकरी आहे. ही गोष्ट समजून घ्या. आता सर्व विरोधी पक्ष जे नेते करत आहेत. त्याच मागणीची अंमलबजावणी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्याला देशभरातील लोकांनी पाठिंबा दिला नव्हता. मोदींनी आणलेल्या तिन्ही विधेयकांना सलाम करतो, असं शेतकरी नेते पाशा पाटेल म्हणाले. मोदींनी करार शेतीला कायद्याचं रुप दिलं आहे. कराराने शेती दिल्यानंतर त्या मालकी रकान्यात कसलाही बदल झालेला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

उद्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्या: जावंधिया

तीन कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. ते सर्व शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. मोदी सरकारने एमएसएपीच्या जबाबदारीतून बाहेर निघण्याच्या तयारीत आहेत. स्वत:ला मुक्त करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. हे पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांना समजले आहे. ते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अजून समजलेले नाही, असं शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सांगितलं. डाळी आणि तेलासाठीही एमएसपी मिळत नाही. त्यामुळे कुणाची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी उद्याच्या बंदला पाठिंबा द्यावा. सामूहिक उपोषण करूनही पाठिंबा दिला पाहिजे. हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचं आंदोलन नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. (is Swabhimani Shetkari Sanghatana chief raju shetty oppose farm law for political benefits?)

जिथे जिथे राजकीय पक्षांचं सरकार आहे. त्यांनी एमएसपीने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून मोदी सरकारकडे पैसे मागावेत. मुख्यमंत्र्यांनी मोदींच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करून सरकारचा निषेध नोंदवावा. उद्याचं आंदोलन हे शेतकऱ्यांचं भविष्य ठरवणारं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने त्यात भाग घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

शरद जोशी काय म्हणायचे?

शेतकऱ्यांचे नेते, दिवंगत शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांचा आवाज नेहमीच बुलंद केला. त्यांनी देशभर शेतकरी आंदोलनं उभारून केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची दखल घ्यायला भाग पाडले. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा प्रचंड अभ्यास असलेल्या जोशींनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर नेहमीच टीका केली आहे. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या विकासाची मंदिरं न बनता कत्तलखाने झाली आहेत, असं ते नेहमी सांगायचे.

VIDEO | Vijay Javandhiya | भारतबंदला राज्यातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा द्यावा, विजय जावंधियांचं आवाहन #Nagpur #VijayJavandhiya #FarmerProtest #BharatBandh pic.twitter.com/0uHTjrRZ3E

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 7, 2020

संबंधित बातम्या:

गेल्या शतकातील कायद्यांनी राष्ट्रनिर्माण अशक्य, पंतप्रधानांचे कृषी कायद्यांवर अप्रत्यक्ष भाष्य

कृषी कायद्यावर विरोधी पक्षांची भूमिका दुतोंडी ? केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचा हल्लाबोल

शेतकरी आंदोलनात महिलेचा सँडल चोरीला, लोकांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी, तुफान मीम्स आणि जोक्सचा पाऊस

(is Swabhimani Shetkari Sanghatana chief raju shetty oppose farm law for political benefits?)