रांची: झारखंडचे (Jharkhand) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांच्यावर राजकीय संकट ओढवलं आहे. खाणी वाटपाच्या प्रकरणातील चौकशीचा अहवाल निवडणूक आयोगाने (election commission) झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांना पाठवला आहे. या अहवालात सोरेन आमदार म्हणून राहण्यास अपात्र असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. म्हणजे सोरेन यांची आमदारकी रद्द करा, असं आयोगाने एकप्रकारे सूचवलं आहे. त्यामुळे आता सोरेन यांची आमदारकी रद्द करायची की नाही, याचा निर्णय राज्यपाल घेणार असून त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यपालांनी सोरेन यांची आमदारकी रद्द केल्यास सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागणार आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना निवडणूक लढण्यास कोणतीही बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे सोरेन यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची गमवावी लागल्यास त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून परतण्याची संधी मिळणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने खाण वाटप प्रकरणाचा अहवाल कालच राज्यपालांना पाठवला आहे. या अहवालासोबत काही शिफारशीही केल्या आहेत. मातत्र, सोरेन यांना निवडणूक लढण्यास कोणतीही मनाई करण्यात आलेली नाही. परंतु, ते आमदारकीस अयोग्य असल्याचं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींची दखल घेऊन राज्यपालांनी सोरेन यांची आमदारकी रद्द केल्यास झारखंड मुक्ती मोर्चाचं सरकार कोसळण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाला आपला नवा नेता निवडावा लागणार आहे.
दरम्यान, सोरेन यांना निवडणूक लढण्यास मज्जाव करण्यात आलेला नाही. सोरेन राजीनामा देऊन पुन्हा एकदा निवडणूक लढू शकतात. त्यामुळे काही काळासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाकडून दुसरा मुख्यमंत्री दिला जाऊ शकतो. मात्र, निवडणूक जिंकल्यानंतर सोरेन यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे दिली जाऊ शकतात.
जेव्हा एखाद्या आमदार किंवा खासदारांविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध होतो. तेव्हा त्याला शिक्षा काय करायची हे ठरवलं जातं. खाण प्रकरणात सोरेन यांच्याविरोधात खटला सुरू आहे. परंतु, त्यांच्यावर अजून भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे आयोगाने सोरेन खाणी घेऊन लाभाचे पद मिळवल्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात सोरेन दोषी आढळले. त्यानंतर आयोगाने त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच आगामी काळात निवडणूक लढण्यास मनाई केली आहे.