Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र विधानसभेत काय होणार?; राज्य विधानसभेचं गणित काय?

मुंबई: महाराष्ट्रातील (maharashtra) राजकीय संकट थांबण्याऐवजी वाढतानाच दिसत आहे. जवळपास चार डझन आमदारांना घेऊन शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारलं आहे. भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली तरच तुमच्यासोबत येऊ. नाही तर तुमच्यासोबत येणं शक्य नाही, असा निर्वाणीचा इशाराच एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना दिल्याने राजकीय संकट अधिकच गडद झालं आहे. आपल्या सोबतच्या आमदारांना कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून शिंदे यांनी सुरतवरून आता या आमदारांना गुवाहाटीला नेले आहे. त्यांच्यासोबत 51 आमदार आहेत. त्याच देेवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार अल्पमतात असल्याने ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं आहे. त्यामुळे विधानसभेचं सध्याचं गणित काय आहे? त्यावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप.

विधानसभा बरखास्तीची राज्यपालांनी शिफारस मान्य केली तर…

संवैधानिकदृष्ट्या काय होऊ शकते?

हे सुद्धा वाचा

Eknath Shinde: संजय राऊतांनी दिलेल्या तीन कबुली, ज्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडावर शिक्कामोर्तब होतंय, शिवसेना फुटीच्या उंबरठ्यावर

Eknath Shinde News, Maharashtra Government LIVE : एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांचा पहिला फोटो समोर, बच्चू कडूंचीही बंडाळी

Eknath Shinde: रिक्षा चालक ते ठाकरेंविरोधात बंड ते मुख्यमंत्री; कोण आहेत एकनाथ शिंदे ?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा बरखास्तीची कॅबिनेटची शइपारस मान्य केली तर विधानसभा बरखास्त होईल. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यात पुन्हा निवडणुका होतील.

राजकीयदृष्ट्या काय होऊ शकते?

दुसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुका केल्या जातील. त्यावेळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्रित निवडणुका लढवण्याची शक्यता आहे. तर भाजप शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना सोबत घेऊन निवडणूक लढवू शकते.

राज्यपालांनी शिफारस अमान्य केली तर?

संवैधानिकदृष्ट्या काय होईल?

सरकारकडे बहुमत नसल्याचं राज्यपालांच्या लक्षात आल्यास राज्यपाल सरकारला सभागृहात आपलं बहुमत सिद्ध करण्यास सांगेल. जर फ्लोअर टेस्ट झाली नाही तर राज्यपाल भाजपला सत्ता स्थापन्याची संधी देईल. मात्र, भाजपने 143 आमदार आपल्यासोबत असल्याचं पत्रं राज्यपालांना दिल्यावरच त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं जाऊ शकेल.

राजकीयदृष्ट्या काय होईल?

भाजप शिवसेनेच्या बंडखोरांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करू शकते. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला विरोधात बसावं लागू शकतं.

पण राज्यपालांना कोरोना झालाय

1. महाराष्ट्रात राजकीय संकट ओढवलेलं असतानाच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांना एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संकटातून मार्ग कसा काढणार? कारण अशा काळात राज्यपालांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते.
2. यावर संविधान तज्ज्ञ डॉ. सुभाष काश्प यांनी भाष्य केलं आहे. कॅबिनेटच्या शिफारसी मान्य करणे राज्यपालांना बंधनकारक नाही. राज्यपाल विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावून मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिद्ध केलं नाही तर काही काळापुरती विधानसभा बरखास्त केली जाऊ शकते. नवीन सरकार स्थापन करण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाऊ शकते, असं काश्यप यांनी सांगितलं.
3. राज्यपालांना कोरोना झाल्याने केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला राज्यपालपदाचा प्रभार सोपवू शकतात, असं त्यांनी सांगितलं.
4. आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पडेपर्यंत विधानसभेची परिस्थिती जैसे थे ठेवली जाऊ शकते. त्यावर काहीही निर्णय घेतला जाणार नाही. आमदारांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता यावं म्हणून हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, विधानसभा बरखास्त केल्यास आमदारांना मतदान करता येणार नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेचं गणित काय?

1. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 आमदार आहेत. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचं निधन झाल्याने ही संख्या 287 झाली आहे. त्यामुळे आघाडीला आपलं सरकार वाचवण्यासाठी 144 आमदारांची गरज आहे.
2. भाजपकडे 106 आमदार आहेत. त्यांना 6 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. म्हणजे भाजपकडे 112 आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर शिवसेनेकडे 55, एनसीपीकडे 53 आणि काँग्रेसकडे 44 आमदार आहेत. अशा पद्धतीने महाविकास अघाडीकडे एकूण 153 आमदार आहेत.
3. शिवसेनेचे 39 बंडखोर आमदार भाजपसोबत गेले तर, भाजपचा आकडा वाढून 152 होईल. तर महाविकास आघाडीकडे 113 आमदार उरतील. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल आणि भाजपचं राज्यात सरकार येईल.
4. बंडामुळे शिवसेनेकडे 16, काँग्रेसकडे 44 आणि एनसीपीकडे 53 आमदार आहेत. म्हणजे महाविकास आघाडीकडे 113 आमदारांचं संख्याबळ आहे. 168 वरून आघाडीचं संख्याबळ 113 वर आलं आहे.

कुठे कुठे राजकीय संकट आलं?

कर्नाटकः मे 2018 मध्ये कर्नाटकात निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी भाजप हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. भाजप नेते बीएस येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र बहुमत सिद्ध न करता आल्याने त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसने मिळून सत्ता स्थापन केली होती. मात्र वर्षभरातच जुलै 2019मध्ये जेडीएसच्या आमदारांनी बंड केलं. त्यामुळे जेडीएस आणि काँग्रेसचं सरकार पडलं.

मध्य प्रदेशः डिसेंबर 2018 मध्ये मध्यप्रदेशात निवडणुका झाल्या होत्या. तिथेही भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, काँग्रेसने अपक्ष आणि इतर पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं. कमलनाथ मुख्यमंत्री बनले. मात्र अवघ्या 13 महिन्यातच हे सरकार कोसळलं. काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बंड करून आमदार फोडले. हे सर्व आमदार भाजपमध्ये आले आणि राज्यातशिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व यांचं सरकार स्थापन झालं.