फडणवीसांची आकडेवारी आभासी, महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न : महाविकास आघाडी
फणडवीसांना उत्तर देण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून आज पत्रकार परिषद आयोजित केली. (Maha vikas aaghadi calls Press Conference on Devendra
मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनंतर, त्याला महाविकास आघाडीकडून उत्तर देण्यात आलं. फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीची चिरफाड आणि पोलखोल सोप्या शब्दात करु असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं होतं. त्यासाठीच महाविकास आघाडीकडून आज पत्रकार परिषद आयोजित केली. (Maha vikas aaghadi calls Press Conference on Devendra Fadnavis’s stats)
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील तर शिवसेनेकडून परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित राहिले.
यावेळी अनिल परब यांनी फडणवीसांनी सादर केलेल्या प्रत्येक आकडेवारीवर स्पष्टीकरण दिलं. त्याशिवाय जयंत पाटील यांनी आर्थिक तरतुदीचे बारकावे नमूद केले. याशिवाय बाळासाहेब थोरात यांनी आमचं सरकार योग्य उपाययोजना करत असल्याचं नमूद केलं.
फडणवीसांची आकडेवारी आभासी असून, गोंधळ निर्माण करुन महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असा आरोप यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला.
LIVE UPDATE
- कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोविडच्या बाबतीत अधिक सुविधा, मुंबईत लोकसंख्येची घनता अधिक असतानाही रुग्णसंख्या आटोक्यात : जयंत पाटील
- आम्ही कर्ज काढू, पण कर्ज द्यायचं तर खुल्या दिल्याने द्या, अटीशर्थी घालू नका : जयंत पाटील
- ४९ लाख मास्क मागितले, पण १३ लाख १३ हजार ३०० च आले, पीपीई किट्स आणि व्हेंटीलेटर 21 मेच्या आकड्यानुसार शून्य मिळाले : जयंत पाटील
- पंतप्रधान निधीला पैसे द्या, पण मुख्यमंत्री निधीला देऊ नका, असं आवाहन फडणवीस यांनी केलं, भाजप महाराष्ट्राचा शत्रू आहे की मित्र, हा प्रश्न पडतो : जयंत पाटील
- IFSC गुजरातला नेण्याचे समर्थन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं हे दुर्दैवी : जयंत पाटील
- महाराष्ट्रातील युवकांकडे आवश्यक ती सर्व कौशल्य, फडणवीस यांनी त्यांना कमी लेखू नये, जे मजूर गेले ते परत येतील, पण मोदींनी राबवलेला ‘स्कील इंडिया’ महाराष्ट्रात फेल गेला का, असं वाटतं : जयंत पाटील
- आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पाठीशी उभं असल्याचं फडणवीस सांगतील, असं वाटलं, मात्र त्यांनी महाराष्ट्र बचाव आंदोलन करुन आमच्या आणि यंत्रणेच्या प्रयत्नांवर पाणी ओतण्याचा प्रयत्न केला : जयंत पाटील
- रुग्ण दुपटीचा वेग मंदावला, महाराष्ट्रात मृत्यूदर ३.२५ टक्क्यावर, ही स्पर्धा नाही, पण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात दर नियंत्रणात. मुंबईत १० हजार अतिरिक्त बेड्स : जयंत पाटील
- मे महिनाअखेर राज्यात दीड लाख कोरोना केस होतील असा केंद्र आणि WHO चा अंदाज होता, मात्र फार तर 60 हजार पर्यंत जातील असा आमच्या टास्क फोर्सचा अंदाज, मुंबई-पुण्यासह राज्यात डेथ ऑडीट करणारी टीम, सध्याच्या घडीला फक्त ३५ हजार १७८ पॉझिटिव्ह : जयंत पाटील
- महाराष्ट्र आणि मुंबईची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याच्या बातम्या सोडल्या जात आहेत, मात्र देशात सर्वात चांगले काम मुंबईत झाले आहे : जयंत पाटील
- केंद्राकडून २ लाख ७१ हजार ५०० कोटी महाराष्ट्राला मिळणार असं सांगितलं, पण हे आभासी पैसे, प्रत्यक्ष किती मिळणार याचा आमचाही अभ्यास : अनिल परब
- EPFO चे पैसे अद्याप आलेले नाहीत : अनिल परब
- मजुरांच्या छावण्यांसाठी १६११ कोटी दिल्याचे सांगितले, दरवर्षी ४६०० कोटी आपत्ती व्यवस्थापनाचे मिळतात, हे त्यातलेच पैसे, वेगळे दिलेले नाही : अनिल परब
- महात्मा फुले योजनेअंतर्गत आम्ही १२ हजार कोटी वाटले, उर्वरित पैशाची तरतूद, बॅंकेला हमी : अनिल परब
- ९ हजार कोटी कापूस, धान, चणा-मका अशा शेतमाल खरेदीसाठी दिल्याचा दावा खोटा : अनिल परब
- कायद्यात नसलेले देऊ नका, जे कायद्यात बसतात ते पैसे तरी द्या : अनिल परब
- महाराष्ट्र सरकारचे हक्काचे १८ हजार कोटी हे १९-२० चे पैसे आम्हाला मिळालेले नाही, हक्काचे पैसे जरी मिळाले तरी पुरेसे आहेत आम्हाला : अनिल परब
- महाराष्ट्रापेक्षा लहान गुजरात राज्याला जास्त ट्रेन, राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न : अनिल परब
- एक दिवस आधी आम्हाला ट्रेनचं कळवा, एसटी बेस्टच्या वतीने आम्ही मजूरांना पोहोचवत होतो, मात्र वारंवार ते गोंधळ निर्माण करतात : अनिल परब
- श्रमिकांना ट्रेनने सोडण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने केला, मजुरांकडून एकही पैसा घेतला नाही, एका ट्रेनला ५० लाख खर्च कुठून येतो याचा हिशोब विरोधीपक्षकडून घ्या : अनिल परब
- महाराष्ट्रातून ६०० श्रमिक ट्रेन सुटल्या, या सर्व ट्रेनचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे, कोणत्याही श्रमिकाकडून पैसे घेतलेले नाही : अनिल परब
- विधवा, दिव्यांग आणि इतरांना ११६ कोटी, पण या योजनेत फक्त २० टक्के रक्कम केंद्र करते, महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित ८० टक्के म्हणजे १२१० कोटी दिले हे सोयीस्करपणे सांगितले नाही : अनिल परब
- १७५० कोटी रुपयांचा गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही, १२२ कोटी स्थलांतरित मजुरांसाठी दिलेले नाही, कारण ऑर्डर चार दिवसापूर्वी निघाली आणि मजूर आधीच गावी पोहोचलेले : अनिल परब
- विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा केली होती, मात्र त्यांचं काहीतरी वेगळं सुरु आहे. पण आम्ही या कोरोनाचा सामना नक्की करु आणि महाराष्ट्राला कोरोनातून बाहेर काढू : बाळासाहेब थोरात
- मुंबईची अवस्था काळजी करण्यासारखी, हॉस्पिटलची व्यवस्था केली आहे, कोणाची गैरसोय होणार नाही, हे पाहत आहोत, पण विरोधीपक्ष सहकार्य करण्याऐवजी वेगळी मोहीम उघडून गोंधळ निर्माण करत आहे : बाळासाहेब थोरात
- जे मजूर पायी जात होते त्यांचीही काळजी घेतली गेली, बसेसने त्यांची सोय केली. कार्यकर्तेही मदत करत आहेत : बाळासाहेब थोरात
- मजुरांना घरी पाठवण्याची व्यवस्था पूर्णपणे सरकारकडून, जेवण-पाणी याचाही खर्च उचलला : बाळासाहेब थोरात
- कोरोनाचे संकट हे संपूर्ण जगावर आलं आहे. आजही आपण ७ लाख ताट देत आहोत, देशाला 35 टक्के कर महाराष्ट्र देतो : बाळासाहेब थोरात
- कोरोनाचं संकट संपूर्ण जगावर, आमचं सरकार समर्थपणे तोंड देत आहे, दोन महिने व्यवहार ठप्प : बाळासाहेब थोरात
बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले?
गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोनाचं संकंट आलं आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण अधिवेश लवकर स्थगित करत कोरोनाविरोधाच्या लढ्याला सुरुवात केली. त्यानंतर केंद्र सरकारचा लॉकडाऊन सुरु झाला. त्याला आता दोन महिने होऊन गेले आहेत. या दोन महिन्याच्या काळात जनजीवन विस्कळीत झालं आहेत. उद्योग बंद पडले आहेत. लोकांना घरातच थांबावं लागतंय. या सर्व परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकार समर्थपणे काम करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व एकत्र काम करत आहोत. आमच्या सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेषत: महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसायाचं मोठं केंद्र आहे. देशाला एकूण रिव्हेन्यूपैकी 35 टक्के रिव्हेन्यू हा महाराष्ट्रातून जातो. महाराष्ट्रात स्थलांतरित मजुरांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. या मजुरांची आणि प्रत्येक गरिब व्यक्तीची काळजी महाराष्ट्र सरकारने घेतली. आजही 7 लाख जेवणाती ताट सरकार देत आहे. महाराष्ट्र सरकारला अनेक सामाजिक संस्था, पक्ष कार्यकर्ते यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे.
स्थलांतरित मजूर दोन महिने घरात राहिल्यामुळे त्यांची मानसिक अवस्था बिकट झाली. ते रस्त्यावर आले. ट्रेन सुरु झाल्यावर प्रथम खर्च पक्ष कार्यकर्ते, पदाधिकारींनी उचलला. अनेक सामाजक संस्थांनी मदत केली. त्यानंतर तोच निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. स्थलांतरित मजुरांसाठी 100 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील बरेच पैसे आतापर्यंत वापरण्यात आले आहेत. मजुरांच्या ट्रेनच्या तिकिटा, जेवणाची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करत आहे. याशिवाय जे लोक पायी निघाले होते त्यांचीदेखील व्यवस्था केली. वेळोवेळी त्यांच्यासाठी जेवणाची व्यवस्था केली. त्यानंतर बसेसची व्यवस्था केली.
शासन म्हणून पाहिलं तर अत्यंत चांगलं नियोजन केलं जात आहे. कुणाची गैरसोय होऊ नये याची पूर्ण काळजी घेत आहे. या परिस्थितीत विरोधीपक्ष म्हणून सहकार्यची अपेक्षा केली आहे. मात्र, त्यांनी वेगळी मोहिम सुरु केली. या मोहिमेतून सरकारला कसं बदनाम करता येईल आणि अस्थिरता कशी निर्माण करात येईल? असा त्यांचा प्रयत्न दिसत आहे. परंतु आम्ही आमची मानसिकता ढळू देणार नाही. कोरोनाच्या संकंटातून महाराष्ट्राला मुक्त करणार हा आमचा विश्वास आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या निवेदनाबाबत जनतेला माहिती मिळावी त्यासाठी आम्ही आलो आहोत.
अनिल परब काय म्हणाले?
महाराष्ट्राचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल अभासी पत्रकार परिषद घेतली. त्या अभासी पत्रकार परिषदेला आम्ही प्रत्यक्ष उत्तर देत आहोत. कारण सरकार कुठलीही आभास निर्माण करु इच्छित नाही. जी वस्तूस्थिती आहे ती समोर यावी म्हणून आम्ही आलो आहोत.
केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारला भरपूर पैसे देत आहे तरीही राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे, असं चत्र उभं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेला वस्तूस्थिती कळावी, आकडेवारीमध्ये गुंतवून लोकांची दिशाभूल होऊ नये, म्हणून मी मुद्देसूदपणे वस्तूस्थितीची माहिती देतो.
महाराष्ट्राचे मंत्री जयंत पाटील कित्येक वर्ष अर्थ विभाग सांभाळत होते. त्यांनी कित्येक वर्ष शासन चालवलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला सल्लागाराची गरज नाही. पण ज्या विरोधीपक्षाची सत्ता केंद्रामध्ये आहे त्यांनी पुढाकार घेऊन अशा परिस्थितीत भूमिका घेऊन केंद्राकडून खरच काही मदत आणून दिली असती तर आम्हीदेखील त्यांचं अभिनंदन केलं असतं.
पंतप्रधान गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत गहू, तांदूळ आणि डाळ मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी झालेला नाही. हा संपूर्ण देशासाठी निर्णय घेण्यात आला. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला झाला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी 1750 कोटी रुपयांचे गहू मिळाले असं सांगितलं. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला 1750 कोटींचे गहू मिळालेले नाहीत. गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, स्थलांतरित मजुरांच्या नियोजनासाठी 122 कोटी रुपये दिले. मात्र, त्याबाबत चार दिवसांपूर्वी निर्णय घेण्यात आला. अजून एफसीएममधून धान्य निघालेले नाही. याशिवाय मजूर आपापल्या घरी पोहोचले आहेत. त्यामुळे हेदेखील पैसे महाराष्ट्राला मिळणार नाहीत.
ट्रेनचं वेळापत्रक उलटसूलट केलं आहे. आम्ही त्यांना पत्र लिहून आम्हाला कळवा, असं सांगितलं. परवापर्यंत (25 मे) सर्व व्यवस्थित होतं. अगोदर ते कळवत होते. आम्ही एसटी आणि बीएसटीच्या मदतीने लोकांना रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचवत होतो. यात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन केलं जात होतं. परंतु, परवापासून जाणीवपूर्वक स्टेशनवर गर्दी करायची आणि सरकारला बदनाम करायचं, असा प्रयत्न केला जात आहे.
गुजरात राज्य महाराष्ट्रापेक्षा लहान आहे. त्यांना 1500 ट्रेन दिल्या आहेत. महाष्ट्राला मात्र फक्त 700 ट्रेन दिल्या आहेत. हा फरक आहे.
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून 19 हजार कोटी रुपये मिळाले. डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेच्या माध्यमातून 5 हजार 648 कोटी रुपये मिळाले. हे पैसे कुठे, कधी आणि कसे मिळाले, कोणत्या अकाउंटला मिळाले हे सांगावे. महाराष्ट्र सरकारला हक्काचे 18 हजार 279 कोटी रुपये मिळायचे आहेत.
5) केंद्राने कायद्यात बसत नसतानाही नोव्हेंबरपर्यंतचे सर्व पैसे दिलेले आहेत. कायद्यात बसत नसलेले पैसे देऊ नका, पण कायद्यात बसणारे तरी पैसे द्या.
6) केंद्राकडून जीडीपीच्या 5 टक्के कर्ज घेता येईल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला 1 लाख 60 हजार कोटींची कर्ज घेता येईल. कर्ज घ्यायला यांच्याकडे आम्हाला शिकवणी लावायची गरज आहे का? आमच्याकडे एवढे अर्थतज्ज्ञ आमच्याकडे बसले आहेत. त्यांच्याकडे मोठा अनुभव आहे. उलट जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपैकी 3 टक्क्यांती प्रोव्हीजन पूर्वीपासून होती. त्यामध्ये 0.5 कोणत्याही अटीविना मिळतंय. पण उरलेलं वरचं दीड टक्क्यांसाठी तुम्हाला अटी-शर्ती आहेत. यासाठी 4 अटी-शर्ती आहेत. त्यामुळे राज्य कर्जाच्या खाईत जाईल. मोठ-मोठे आकडे बोलायचे आणि अभास निर्माण करायचं. हे पूर्ण चुकीचं आहे.
7) पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी, बाराबलुतेदार अशी ओरड करता येणार नाही. कर्नाटक, गुजरात, केंद्रशासित छत्तीसगडने योजना जाहीर केलं आहे. आम्ही तर महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 12 हजार कोटी रुपये वाटले. ही योजना अगोदरच केली आहे. याशिवाय उरलेल्या पैशांचीही कर्जमुक्ती केलेली आहे. राज्य सरकारने बँकेला हमी दिली आहे.
पत्रकार परिषद लाईव्ह
फडणवीसांची पत्रकार परिषद
या पत्रकार परिषदेपूर्वी महाविकास आघाडीची नियमित आढावा बैठक झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्राला केंद्राकडून किती रुपये मिळाले, कोणत्या स्वरुपात मिळाले याची आकडेवारी मांडली होती. तसंच राज्य सरकार कोणतेही निर्णय घेत नसल्याचा आरोप करत, बारा बलुतेदारांसाठी पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी यापूर्वीच केली होती.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?
देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला किती आर्थिक मदत केली त्याची आकडेवारीनुसार माहिती देत संपूर्ण लेखाजोखा मांडला. “महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडून एकूण 28 हजार 104 कोटी रुपये मिळाले आहे. यात 5747 कोटी कापूस खरेदीसाठी, 2311 कोटी तांदूळ खरेदीसाठी, 593 कोटी तूर खरेदीसाठी आणि 125 कोटी चणा-मका खरेदीसाठी, 403 कोटी पिक विम्याचे आहेत. असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.”
संबंधित बातम्या
फडणवीसांच्या आकडेवारीची सोप्या भाषेत चिरफाड करु : परिवहन मंत्री अनिल परब
राज्याला जीएसटीचे पैसे का मिळाले नाहीत? देवेंद्र फडणवीस म्हणतात…
