महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. विधानसभा निवडणूक लढवावी अशी अनेकांची इच्छा असते. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येत पक्षाकडून अनेक उमेदवारांची निवडणूक लढवण्याची इच्छा असते. पण पक्षाकडून ज्याला संधी देण्यात येते तोच पक्षाचा अधिकृत उमेदवार मानला जातो. तर इतर इच्छुक उमेदवारांना पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करावा लागतो. महाराष्ट्रात महायुतीत मोठी बंडखोरी उफाळून आलेली बघायला मिळत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या विविध स्थानिक नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या बंडखोरीमुळे महायुतीच्या उमेदवारांच्या विजयास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भाजपच्या हायकमांडकडूनही महाराष्ट्रातील महायुतीच्या नेत्यांना बंडखोरी टाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील भाजप नेते बंडखोरांची मनधरणी करत आहेत. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही. सांगलीतील जतमध्ये आज तसाच काहीसा प्रकार बघायला मिळाला आहे. खुद्द मंत्री चंद्रकांत पाटील सांगलीत गेले असता तिथल्या बंडखोर उमेदवारांनी त्यांच्या विनंतीला मान देवून अर्ज मागे घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांना आपल्याच माणसांची समजूत काढण्यात अपयश आल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील जत विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप समोर बंडखोरीचे आव्हान कायम राहिले आहे. भाजप बंडखोरांची समजूत घालण्यासाठी आलेल्या भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे. जतमधील भूमिपुत्र आणि नाराज भाजप नेते आणि बंडखोर उमेदवारांनी चंद्रकांत पाटील यांचा प्रस्ताव धुडकावला आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षासोबत राहण्याबाबत केलेली विनंती भाजप बंडखोर उमेदवार तमनगौडा रवी पाटील यांच्यासहित माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी नाकारली आहे.
याचबरोबर भाजपाच्या सर्व नाराजांनी आम्ही माघार घेणार नाही, लढणार असल्याचे स्पष्टपणे चंद्रकांत पाटील यांना सांगितले आहे. त्यामुळे जतमध्ये गोपीचंद पडळकर यांना दिलेल्या उमेदवारीनंतर उफाळलेला वाद हा निवडणुकीतही कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे. जतच्या भाजप नाराजांनी आणि बंडखोर उमेदवारांनी चंद्रकांत पाटील यांना दिलेला निरोप पाहता जतमध्ये भाजपा समोरील बंडखोरी ही अटळ असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे जतमध्ये भाजप विरुद्ध भाजप आणि काँग्रेस अशी तिहेरी लढत पाहायला मिळणार आहे. तर भाजपचे तिसरे नाराज नेते प्रकाश जमदाडे यांनी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले आहे.