महानिकालाचं काऊंटडाऊन सुरु, महाराष्ट्रात मोठं काहीतरी घडणार, शक्यता काय?
संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष, आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकालाकडे लागलंय. शिंदेंच्या शिवसेनेचे 16 आमदार आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांचं नेमकं काय होणार? याची उत्सुकता आहे. पण निकाल देण्यासाठी नार्वेकरांना मूळ राजकीय पक्ष कोणता, हे सांगावं लागेल. त्यामुळे अपात्रतेवर विधानसभेचे अध्यक्ष ठोस निर्णय देणार की मग पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे प्रकरण जाणार? हाही एक मुद्दा आहे.
मुंबई | 9 जानेवारी 2024 : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल, अवघ्या काही तासांत समोर येईल. मात्र त्याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी निकाल आमच्याच बाजूनं लागेल, असा विश्वास व्यक्त केलाय. तर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीवर बोट ठेवत, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकालाची कल्पना आली आहे, असा टोला लगावलाय. सुप्रीम कोर्टाने 11 मे 2023 ला सत्तासंघर्षावर निकाल देतानाच, आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवलं. पण त्याचवेळी, निकालासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवावं आणि प्रतोद नेमका कोण म्हणजे व्हीप कोणाचा लागू होणार ? हे ठरवूनच पुढचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
आता हे सांगतानाच, सरन्याआधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्हीपसंदर्भातल्या काही गोष्टी स्पष्ट करत निर्देश दिलेत. विधीमंडळ पक्ष नाही, तर राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करतो. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचाच व्हीप लागू होणार. शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावलेंची नियुक्तीच चंद्रचूड यांनी बेकायदेशीर ठरवली होती. आता जर, सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होईल असं ठरवलं तर मग 16 आमदार अपात्र होतात. मात्र, यावर स्वत: विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी म्हटलेलं आहे की, सुप्रीम कोर्टाने शिंदे, भरत गोगावलेंची निवड कायमस्वरुपी बेकायदेशीर ठरवलेली नाही. त्यांना परत, मान्यता दिली जाऊ शकते.
राहुल नार्वेकर यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य
आता राहुल नार्वेकरांचं आणखी एक महत्वाचं वक्तव्य ऐकून घेणं फार महत्वाचं आहे. व्हीप तसंच गटनेत्यांचा आतापर्यंतचा निर्णय हा, विधीमंडळातील बहुमताच्या आधारेच झालाय आणि मुख्यमंत्री दावा करतात त्याप्रमाणं बहुमत शिंदेंकडेच आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे, 10 वं शेड्युल. अर्थात पक्षांतर बंदी कायदा. त्यानुसार, एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका उद्धव ठाकरे गटाची आहे.
एखादा आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधीने पक्षाचा व्हीप म्हणजे आदेश मानला नाही, तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो आणि अपात्रतेची कारवाई होते. पण या कायद्याला एक अपवाद आहे, कोणत्याही पक्षाच्या 2 तृतियांश आमदार किंवा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करुन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही. मात्र, शिंदे गट आणि त्यांचे वकील हरीश साळवेंनी युक्तिवाद करताना म्हटलंय की, आम्हीच शिवसेना आहोत, त्यामुळं आमचं पक्षांतर झालेलंच नाही. त्यामुळे हा कायदाच आम्हाला लागू होत नाही. पण कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांचं म्हणणंय, की शिंदेंचे आमदार एकाचवेळी 2 तृतियांशच्या संख्येनं बाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे ते कायद्यानुसार अपात्र होतात.
ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर
विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून निकालाची कार्यवाही पूर्ण झालीय. स्वत: नार्वेकर ठळक मुद्दे वाचून निकाल देतील आणि नंतर निकालाची प्रत दोन्ही गटाला दिली जाईल. तर इकडे निकालाआधीच उद्धव ठाकरे गटानं, सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करत, नार्वेकर शिंदेंची भेट निदर्शनास आणून दिलीय. राहुल नार्वेकरांनी रविवारी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली होती. ही भेट म्हणजे न्यायमूर्तीनं आरोपींला भेटण्यासारखं असल्याची टीका अनिल परब आणि ठाकरेंनी केलीय. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि शिंदेंची मिलीभगत असल्याची टीका ठाकरे गटानं केलीय. अर्थात आपला निकाल कायद्याला धरुन असेल असं नार्वेकर म्हणालेत. तो निकाल काही तासांत स्पष्ट होईल.