तीन मुख्यमंत्री… तीन बंड… दोन उपमुख्यमंत्री… महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढणारी ती पाच वर्ष!

महाराष्ट्र विधानसभेचं बिगुल वाजलं. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. अवघ्या महिन्याभरात महाराष्ट्रात नवं सरकार येणार आहे. त्यामुळे कुणाची सत्ता येईल हे मतमोजणीच्या दिवशीच कळणार आहे. सध्या राज्यात महायुतीचं सरकार आहे. भाजपसोबत शिंदे गट आणि अजित पवार गट सत्तेत सहभागी आहे. मात्र, राज्याचं मुख्यमंत्रीपद हे शिंदे गटाकडे आहे. 2019मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सर्व काही बदललं आहे. या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप महायुतीला बहुमत मिळालं होतं. पण युती तुटली. ठाकरे गटाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी हात मिळवणी केली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

पण त्यापूर्वी निकाल लागल्यावर काही दिवसातच अजित पवार यांनी बंड करून भाजपशी हातमिळवणी केली होती. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते. पण हे सरकार औटघटकेचं ठरलं. शरद पवार यांनी हे बंड मोडून काढलं. त्यानंतर राज्यात ठाकरे सरकार आलं. पण दोन वर्षात शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे 40 आमदारांना सोबत घेऊन भाजपसोबत गेले आणि राज्यात महायुतीचं सरकार आलं. शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यातच राष्ट्रवादीत फूट पडली. अजित पवार हे आमदारांना घेऊन भाजपसोबत गेले आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. गेल्या पाच वर्षात राज्यात काय काय घडलं? राजकारणात कशी उलथापालथ झाली त्याचाच घेतलेला हा आढावा.

2019चे निकाल काय होते?

21 सप्टेंबर 2019 रोजी निवडणूक आयोगाने राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली होती. त्यावेळी दोन आघाड्यांमध्ये मुख्य सामना होता. शिवसेना आणि भाजप युती विरुद्ध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी असा हा सामना होता. राज्यातील 288 जागांसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान करण्यात आलं होतं. 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी निकाल लागले होते. त्यावेळी भाजपला सर्वाधिक 105 जागा मिळाल्या होत्या. तर शिवसेनेला 56 जागांवर विजय मिळाला होता. युतीला एकूण 161 जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतासाठी असलेल्या 141च्या आकड्यांपेक्षा युतीचा आकडा मोठा होता. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीला 54 आणि काँग्रेसला 44 जागांवर विजय मिळाला होता.

sharad pawar

निकाल लागला आणि…

राज्यात युतीला स्पष्ट कौल होता. पण असं असूनही एक नवीन राजकीय संकट निर्माण झालं. शिवसेना आणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून वाद झाला. भाजप आणि शिवसेनेत अडीच अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद घेण्याचा करार झाला होता. अमित शाह यांच्यासोबत बंद खोलीत झालेल्या चर्चेत हा करार झाला होता. त्यामुळे आम्हाला अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद देण्यात यावं. आधीचे अडीच वर्ष आम्हाला मुख्यमंत्रीपद द्या. नंतरचे अडीच वर्ष भाजपने मुख्यमंत्रीपद घ्यावं, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. तर अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात असा कोणताच करार झाला नसल्याचं भाजपने स्पष्ट केलं. त्यामुळे दोन्हीकडून शाब्दिक शेरेबाजी सुरू झाली आणि राज्यात राजकीय संकट निर्माण झालं. दुसरीकडे काँग्रेस आघाडीकडे संख्याबळ नसल्याने त्यांनाही सरकार स्थापन करता येत नव्हतं. त्याचवेळी शिवसेनेच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे राजकीय घटनाक्रम वाढला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

पहाटेची दादागिरी

पण काही दिवसानंतर अचानक अर्ध्या रात्री राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. 23 नोव्हेंबर 2019च्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर त्यांच्यासोबत अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजितदादांनी शरद पवारांविरोधात बंड केलं होतं. राष्ट्रवादीतील हे पहिलंच बंड होतं. मात्र, फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करता आलं नाही. कारण तीन दिवसातच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. शरद पवार यांनी अवघ्या तीन दिवसात हे बंड मोडीत काढलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात राजकीय संकट निर्माण झालं.

ajit pawar

ठाकरेंचा नवा प्रयोग…

राज्यात नवं राजकीय संकट निर्माण झालं. पण अल्पावधीतच हे संकट दूर झालं. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन केली. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मोजक्याच सहकाऱ्यांसोबत दादरच्या शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उद्धव ठाकरे कधीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाही असं भाजपला वाटत होतं. पण उद्धव ठाकरे यांची ही नवी खेळी भाजप आणि राजकीय समीक्षकांसाठीही मोठा धक्का होता.

uddhav thackeray

अडीच वर्षानंतर पुन्हा ड्रामा…

नोव्हेंबर 2019पासून मे 2022पर्यंत महाविकास आघाडीचं सरकार चाललं. 20222मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान पुन्हा एकदा राजकीय संकट निर्माण झालं. जून 2022मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 10 जागांवर मतदान झालं. या निवडणुकीत 11 उमेदवार उभे होते. महाविकास आघाडीकडून शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मिळून सहा उमेदवार दिले होते. तर भाजपने पाच उमेदवार दिले होते. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीकडे सर्व सहा उमेदवार निवडून आणण्या एवढं संख्याबळही होतं. तरीही महाविकास आघाडीची एक सीट पडली. काँग्रेसला केवळ एकाच जागेवर विजय मिळवता आला. तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला प्रत्येकी दोन जागांवर विजय मिळाला.

विधान परिषद निवडणुकीतच…

भाजपकडे केवळ चार सीट निवडून येतील एवढं संख्याबळ होतं. पण भाजपने पाचवी सीटही निवडून आणली. विधान परिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस व्होटिंग झाली. मतदान झाल्यानंतर ठाकरे सरकारमधील तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे अनेक आमदारांना घेऊन गुजरातच्या सुरतला गेले. त्यानंतर आसामला गेले. शिंदे एकूण 40 आमदारांना घेऊन आसामच्या गुवाहाटीला गेले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केलं होतं. शिंदे गुजरातला गेले तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिनिधी पाठवून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात यश आलं नाही. तिथून शिंदे गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर काही आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांना भेटून शिंदेंची मनधरणी करण्याची विनंती केली. पण उद्धव ठाकरे यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे इतर आमदारही गुवाहाटीला जाऊन शिंदेंना मिळालं. शिवसेनेतील आजवरचं हे सर्वात मोठं बंडं होतं.

cm eknath shinde

खेळी चुकली, पक्षच गेला

अख्खा पक्षच फुटला. आमदार गेले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आलं. तिकडे भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. पण त्या मुदती आधीच उद्धव ठाकरे यांनी 29 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला ही तीच चूक ठरली. उद्धव ठाकरे यांची ही चूक शिंदेंच्या पथ्यावर पडली. उद्धव ठाकरे यांनी विशेष अधिवेशनाला सामोरे जाऊन बहुमत सिद्ध केलं असतं तर व्हीपनुसार आमदारांना ठाकरेंच्या बाजूने मतदान करावं लागलं असतं. नाही तर त्यांची आमदारकी धोक्यात आली असती.

cm eknath shinde

आमदारकी जाण्याच्या भीतीने आमदार माघारी फिरू शकले असते. परिणामी राज्यात ठाकरे सरकार कायम राहिलं असतं, शिंदेंचं बंडं फसलं असतं. नाही तर आमदार शिंदेंमागे ठाम राहिले असते तर त्यांची आमदारकी गेली असती आणि राज्यात निवडणुका लागल्या असत्या. किंवा राष्ट्रपती राजवट लागली असती. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना भाजपने पाठिंबा दिला आणि 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

वर्षभरानंतर पुन्हा बंड

सुमारे एक वर्षानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय घडामोडी घडल्या. 2 जुलै 2023 रोजी अजित पवार यांच्या नेतृत्वात एनसीपीचा एक गट भाजप-शिंदे गटाच्या युतीला जाऊन मिळाला. महायुतीच्या या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनले. अजितदादांसोबत एकूण आठ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीतील ही दुसरी मोठी फूट होती. हे बंड थोपवण्यात मात्र शरद पवार यांना यश आलं नाही.

ajit pawar

आमदार गेले, चिन्ह आणि पक्ष गेला

2022 मध्ये शिवसेना आणि 2023 राष्ट्रवादीत मोठं बंडं झालं. दोन्ही पक्षांमध्ये उभी फूट पडली. शिवसेनेतील बंडानंतर सर्वाधिक आमदार आणि खासदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तुलनेने कमी आमदार आणि खासदार राहिले. त्यामुळे शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हासाठी दाद मागितली. ठाकरे गटाने पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगितला. पण निवडणूक आयोगाने चिन्ह आणि पक्षाचा ताबा शिंदे यांच्याकडे दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून कोर्टात याबाबतचा विषय प्रलंबित आहे. दुसरीकडे अजित पवार गटानेही निवडणूक आयोगाकडे दावा करून पक्षाचं चिन्ह आणि पक्षाचा ताबा मिळवला. हा वादही सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. दुसरीकडे आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह दिलं आहे. ठाकरेंचा पक्ष आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावाने ओळखला जात आहे. तर शरद पवार गटाला तुतारी हे चिन्ह मिळालं असून शरद पवार गटाचा पक्ष आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या नावाने ओळखला जात आहे.

ajit pawar

ठाकरे आणि शरद पवारांना कौल

2024च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघात महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन आघाड्यांमध्ये प्रामुख्याने लढत झाली. या निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला 13 जागा मिळाल्या. उद्धव ठाकरे यांना 9 जागांवर विजय मिळाला तर शरद पवार गटाला 8 जागांवर विजय मिळाला. महाविकास आघाडीने एकूण 30 जागांवर विजय मिळवला होता.

तर महायुतीतील भाजपने 9 जागांवर, शिंदे गटाने 7 तर अजितदादा गटाने फक्त एका जागेवर विजय मिळवला होता. महायुतीला 48 पैकी फक्त 17 जागांवर विजय मिळाला होता. दोन्ही पक्षात फूट पडली असली तरी राज्यातील जनतेने दोन्ही पक्षांच्या पूर्वीच्या अध्यक्षांच्या बाजूनेच कौल दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

सध्या विधानसभेचं चित्र काय?

288 सदस्य असलेल्या राज्याच्या विधानसभेत 202 सदस्य सत्ताधारी पक्षांकडे म्हणजे महायुतीकडे आहे. यात भाजपकडे 102, अजितदादा गटाकडे 40, शिंदे गटाकडे 38 आमदार आहेत. तसेचइतर छोटे पक्ष, अपक्षही महायुतीकडे आहेत. दुसरीकडे राज्यात काँग्रेसकडे 37 आमदार आहेत. ठाकरे गटाकडे 16 तर शरद पवार गटाकडे 16 आमदार आहेत. इतर छोट्या पक्षाच्या आमदारांचीही महाविकास आघाडीला साथ आहे. तर राज्यातील 15 जागा रिक्त आहेत.

निवडणुकीचा कार्यक्रम 2024

अधिसूचना: 22 ऑक्टोबर

नामांकन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख : 29 ऑक्टोबर

अर्जांची छाननी : 30 ऑक्टोबर

अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख : 4 नोव्हेंबर

मतदान : 20 नोव्हेंबर

मत मोजणी आणि निकाल : 23 नोव्हेंबर