Maratha Reservation : ओबीसीनंतर आता मराठा समजालाही आरक्षण मिळणार? संभाजीराजेंनी -एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीत काय झालं?

मुंबई : कालच सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली आणि या सुनावणीत ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला. बांठिया आयोगाची शिफारस मान्य करत आरक्षणासहित निवडणुका घ्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे राज्य सरकारचा जीवही भांड्यात पडला. त्यानंतर आता ओबीसींपाठोपाठ मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न सुटणार का? असा सवाल उपस्थित झालाय. कारण मुंबईतल्या राजकीय घडामोडींना आता पुन्हा वेग आलाय. छत्रपती संभाजीराजे (Chatrapati Sambhajiraje) यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची याबाबत भेट घेतली आहे. या दोघांच्या भेटीत चर्चा काय झाली? हा मजकूर अद्याप गुलदस्त्यात असला तरी मराठा समाजातील अनेक प्रश्नांवर यांच्यात चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. याबाबत राजेंनी मात्र अद्याप कोणतीही माहिती दिली नाही.

गेल्या अनेक वर्षांचा लढा यशस्वी ठरणार?

गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष सुरू आहे. सुरूवातील नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात हा लढा उभारला गेला. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं. मात्र हे आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातला संघर्ष सुरू झाला. मात्र गेले अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला अपयश आलं आहे. मात्र आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघताना दिसत असताना मराठा समजालाही आरक्षण मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.

शिंदे यांची आधीही मध्यस्थी

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्यभर अनेक मोर्चे काढले, तसेच मराठा समाजाची झालेली अनेक आंदोलन या आरक्षणाच्या संघर्षाची साक्षीदार आहेत. मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नासाठी वेळोवेळी संभाजी राजे हे रस्त्यावर हे उतरले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच मराठा समाजाच्या काही मागण्यांसाठी संभाजीराजे यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केलं होतं. त्यावेळी ही एकनाथ शिंदे यांनी सरकारतर्फे मध्यस्थी करत त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांचं उपोषण संपवलं होतं.

शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर आशा वाढली

आता तर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरती विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे सहाजिकच त्यांच्याकडील अधिकार जास्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघणार का? असा सवाल विचारला जात आहे. नवं सरकार आल्यानंतर आता आरक्षणाच्या अशाही पुन्हा वाढल्या आहेत, त्यासाठीच या राजकीय भेटीगाठी सुरू आहेत.