मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आयकर विभागानं मोठी कारवाई केलीय. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. महाविकास आघाडी सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत असताना केंद्रसरकार सत्तेचा गैरवापर करुन राज्यसरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, या प्रयत्नाला राज्यसरकार किंवा त्यातील एकही व्यक्ती न घाबरता लढा देणार, असा विश्वास मलिक यांनी व्यक्त केला. (Nawab Malik’s criticism of income tax department over Ajit Pawar’s action)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबधित मालमत्ता आयकर विभागाकडून जप्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. कोणतीही संपत्ती ही बेनामी नसते. त्याचा कुणीतरी मालक असतोच. त्यामुळे दुसऱ्या कुणाचीतरी संपत्तीवर टाच आणून त्याला अजितदादांचे नाव देणे योग्य नसल्याचे नवाब मलिक म्हणाले. भाजपच्या नेत्यांची त्यांच्या नोकरांच्या, केंद्रीय मंत्र्यांच्या किचन कूकच्या नावे संपत्ती असल्याचेही समोर येऊ शकते. पण अशा प्रकरणातून केवळ बदनामी केली जाते. भुजबळ यांच्याबाबतीतही असेच झाले होते. महाराष्ट्र सदनात घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असताना कोर्टाने त्यावर सुनावणी केली आहे. त्यात भुजबळांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आहे. केवळ घाबरवण्याचे आणि धमकावण्याचा खेळ सुरु आहे, यातून आम्ही घाबरुन जाणार नाही, असंही मलिक म्हणाले.
Addressing the press conference. https://t.co/0Duem1WETX
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 2, 2021
जो खेळ बंगालमध्ये सुरु होता, तोच खेळ आता महाराष्ट्रात खेळला जातोय. निवडणुकीच्या आधीही हा बदनामीचा खेळ सुरु होता. भाजपने नेत्यांवर दबाव टाकून पक्ष सोडण्यावर भाग पाडले. अनेक लोक भाजपमध्ये तेव्हा गेले, ते आता सांगतात की, आम्हाला आता शांत झोप लागते. यावरुनच संस्थांचा वापर करुन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. मात्र, राज्य सरकार किंवा यातील एकही नेता अशा कारवाईंना घाबरणार नाही. अन्याय होतो आहे त्यावर लढा देऊ, अशा शब्दात मलिकांनी अजित पवारांवरील मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईचा इन्कार केलाय.
दरम्यान, जरंडेश्वर शुगर फॅक्टरी 600 कोटी, दिल्ली येथील घर 20 कोटी, पार्थ पवार यांचे नरिमन पॉईंट येथील कार्यालय 25 कोटी, गोवा येथील रिसॉर्ट अडीचशे कोटी अशा काही संपत्ती प्राप्तिकर अधिकार्यांनी विविध मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात संलग्न करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, अशी माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे.
तर प्राथमिक शंकांच्या आधारे चौकशी करण्यासाठी ईडीनं ही प्राथमिक स्तरावर संपत्ती ताब्यात घेतली आहे. प्रोव्हिजनरीचा अर्थ असा की शंका वाटते म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात ताब्यात घेणे. मात्र, पुढच्या चौकशीच्या वेळी आरोप सिद्ध झाले, मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल झाला तर मग ती कायमस्वरुपी सील करु शकतात, असं कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितलं.
इतर बातम्या :
वसूली गँगचा पर्दाफाश होतोय, वानखेडेंना अटक झाल्यावर अनेक गोष्टींचा उलगडा होणार, मलिकांचा दावा
Nawab Malik’s criticism of income tax department over Ajit Pawar’s action