Maharashtra Floor Test: बहुमत चाचणी उद्याच होणार, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, ठाकरे सरकारला धक्का, आता लढाई सभागृहातली
Maharashtra Floor Test : सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात शिवसेनेने दोन आक्षेप घेतले होते. यात पहिल्यात असा युक्तिवाद केला आहे की, अधिवेशन बोलवण्याचा राज्यपालांचा आदेश मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या शिफारसी आणि सल्ल्याने जारी करण्यात येण्याची गरज होती.
नवी दिल्ली: चोहोबाजूने संकटाने घेरलेल्या ठाकरे सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा (supreme court) निर्णय ठाकरे सरकारच्या विरोधात गेला आहे. त्यामुळे उद्याच ठाकरे सरकारला (thackeray government) विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावं लागणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे सरकार आता उद्या बहुमत सिद्ध करणार की मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शिवसेनेचे मुख्यप्रतोद सुनील प्रभू (sunil prabhu) यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्यास ठाकरे सरकारला सांगितलं आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती प्रभू यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यावर कोर्टात सुनावणी झाली असता ठाकरे सरकारच्या विरोधात निकाल गेला. परिणामी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या बाजूने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी बाजू मांडली. तसेच राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात शिवसेनेने दोन आक्षेप घेतले होते. अधिवेशन बोलवण्याचा राज्यपालांचा आदेश मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या शिफारसी आणि सल्ल्याने जारी करण्यात येण्याची गरज होती. मात्र राज्यपालांनी त्याचं उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने अधिवेशन बोलविण्याचा आदेश जारी केला आहे, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वकिलांनी केला होता. पक्षांतराचा आरोप असलेल्या काही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी त्यांना विधानसभेच्या कामकाजाचा भाग बनवणे हे संविधान विरोधी आहे, असा दुसरा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे. शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टात बाजू मांडली. न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. यावेळी कोर्ट अपवादात्मक परिस्थितीतच राज्यपालांना आदेश देऊ शकतं, असं कोर्टाने सांगितलं. त्यावर सिंघवी यांनी राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणाचा हवाला देत कोर्ट राज्यपालांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकतं असं स्पष्ट केलं.
बहुमत चाचणी किती वाजता
उद्या सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी होणार आहे.
एवढ्या वेगाने बहुमत चाचणी का?
कोर्टात सुनावणी सुरू होताच अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मला सात ते आठ मुद्दे मांडायाचे आहेत, असं कोर्टाला सांगितलं. उद्याच्या बहुमत चाचणीचं राज्यपालांचं पत्रं आजच आम्हाला मिळालं आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे दोन आमदार परदेशात आहेत. दोन आमदारांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे एवढ्या वेगाने बहुमत चाचणी घेण्याची गरज काय? असा सवाल सिंघवी यांनी केला. बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित हवेत. तेव्हा ती खरी बहुमत चाचणी ठरेल, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
39 आमदारांचं पत्रं नाही
39 आमदारांनी राज्यपालांना कोणतंही पत्रं दिलेलं नाही. त्यांच्या पात्र आणि अपात्रतेविषयी अद्याप ठरलेलं नाही. मतदानासाठी कोण पात्रं आणि अपात्रं हे आधीच ठरायला पाहिजे, असं सिंघवी यांनी म्हटलं.
कोर्टात काय घडलं?
सूर्यकांत- तुमच्या पक्षकाराचं नाव काय?
सिंघवी- सुनील प्रभू
सिंघवी- माझ्याकडे 7 ते 8 मुद्दे आहेत.
सिंघवी – आम्हाला राज्यपालांकडून आजच बहुमत चाचणीबाबतचं पत्रं आलं आहे. उद्या चाचणी ठेवळी आहे. विरोधी पक्षाचे नेते राज्यपालांना भेटले. त्यानंतर त्यांनी उद्याच फ्लोअर टेस्ट ठेवली आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांना कोरोना झाला आहे. काँग्रेसचा एक आमदार परदेशात आहे. फ्लोर टेस्ट करायला सांगणं हे अतिघाईचं होईल.
सिंघवी- मतदानासाठी कोण पात्रं आणि कोण अपात्रं हे ठरवलं गेलं नाही. त्यामुळे बहुमत चाचणी कशी घेतली जाऊ शकते? जर कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांची याचिका फेटाळून लावली तर उद्या सर्व जण मतदानात भाग घेतील. मात्र, 11 तारखेच्या कोर्टाच्या निकालातच कोण मतदान करू शकतो हे ठरेल.
सूर्यकांत – हे अप्रासंगिक कसं होईल?
सिंघवी – समजा रिट याचिका फेटाळली गेली आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले, तर न्यायालय उद्याची फ्लोअर टेस्ट कशी रद्द करेल?
सूर्यकांत- फ्लोअर टेस्टसाठीची काही कालमर्यादा आहे का?
सिंघवी- होय, साधारणपणे 6 महिन्याच्या आत फ्लोअर टेस्ट घ्यावी लागते.
सूर्यकांत – पात्र आणि अपात्रतेच्या मुद्दयाशी फ्लोअर टेस्टचा संबंध काय?
सिंघवी- होय, त्यांचा परस्परसंबंध आहे. बहुमत चाचणी आणि अपत्रातेचा एकमेकांशी संबंध आहे. ते जर अपात्र झाले तर ते आमदार राहणार नाहीत. अपात्र झाल्यावर त्यांचं मत अवैध ठरेल.
सिंघवी – ज्या आमदारांनी आपली बाजू बदलली आणि पक्षांतर केलं, ते लोकांचं प्रतिनिधित्त्व करु शकत नाही. बहुमत चाचणी उद्याऐवजी उशीरा झाली, तर काय हरकत आहे, राज्यपालांचा न्यायालयावर विश्वास नाही का? उद्या चाचणी समजा झाली नाही तर आभाळ कोसळेल का? न्यायालयाकडून निकालाची वाट पाहत असताना, आताच बरे झालेले राज्यपाल लगेच विरोधी पक्षनेत्यांना भेटतात, दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणी मागणी करतात, हे 10 व्या शेड्युलची खिल्ली उडवण्यासारखं आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांवर त्यांचा विश्वास नाही असा अनाधिकृत ईमेल पाठवून हे लोक सूरत आणि नंतर गुवाहाटीला जातात, हा नबिया निकालाचा गैरवापर आहे. ज्याद्वारे ते उपाध्यक्षांना 10 व्या शेड्युलमधील अधिकाराचा वापर करण्यापासून रोखत आहेत.
तर अनेकांचे करिअर संपुष्टात येईल
शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनीही यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी कौल यांनी नबम रेबिया यांच्या निकालाचा दाखला दिला. उपाध्यक्षांच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा. मात्र सद्यस्थितीत बहुमत चाचणी लांबवू नये. घोडेबाजार होऊ नये, म्हणून ही चाचणी महत्त्वाची आहे. अनेकांचे राजकीय करिअर संपुष्टात येईल. सदस्यांची अपात्रता हा मुद्दा नाही. बहुमत चाचणी ही लोकशाही मजबूत करणारी बाब, असे सुप्रीम कोर्टानेच सांगितलेले आहे, याकडे कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
अपात्रता हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी. विश्वासदर्शक ठराव थांबवता येणार नाही. सरकारचं बहुमत सोडा, शिवसेना पक्षातच बहुमत नाही. हे बहुमत चाचणीला का घाबरत आहेत? असा सवाल त्यांनी केला होता. अल्पमतातील सरकार सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करतंय. मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून वाचण्याचा प्रयत्न का करतायेत. लोकशाहीत बहुमत चाचणीसाठी विधिमंडळापेक्षा दुसरी जागा आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला.
