OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, सरकार अभ्यास करेल, नवाब मलिकांची माहिती; ओबीसी नेते आक्रमक
अन्य राज्यात असे कायदे आहेत, त्या धरतीवर हा कायदा बनवला होता. पक्ष आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण दिले, त्याला कोर्टाने मान्यता दिली होती. पण राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण केला जात आहे. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही आरक्षणाला बाधा येऊ नये अशीच आहे, असं मलिक म्हणाले.
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा झटका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Elections) ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत काय परिणाम होणार याचा अभ्यास केला जाईल, असं सांगितलं आहे. तसंच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ही आमची भूमिका स्पष्ट असल्याचंही मलिक म्हणाले.
अन्य राज्यात असे कायदे आहेत, त्या धरतीवर हा कायदा बनवला होता. पक्ष आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण दिले, त्याला कोर्टाने मान्यता दिली होती. पण राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण केला जात आहे. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही आरक्षणाला बाधा येऊ नये अशीच आहे, असं मलिक म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
ओबीसी घटकांकडून संताप व्यक्त
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा अभावी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देताच ओबीसी घटकांमधून केंद्र आणि राज्य सरकारांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागलाय. स्वत:ला ओबीसींचे नेते म्हणून मिरवणाऱ्यांनीच राजकीय आरक्षणाचं वाटोळं केलं. आतातरी सरकारने वेळेत डेटा द्यावा आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवावं, अशी मागणी व्हिजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केलीय.
इतर बातम्या :
