सोलापूर : देशात राजकारणाची पातळी ही खलावत आहे. सध्या जे राज्यात आणि केंद्रात सुरु आहे ते लोकशाहीला घातक असून (BJP Party) भाजपा आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून कुठेतरी लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. (Central Institutions) केंद्रीय संस्थांचा उपयोग कशाप्रकारे सुरु आहे हे सर्व देशभरातील नागरिक पाहत आहे. सध्या केवळ हम बोले सो कायदा अशी स्थिती असून असेच सुरु राहिले तर हूकुमशाहीचा उदय झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचे (MLA Praniti Shinde) आ. प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले आहे. राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी राजकारणाची पातळी खलावली असल्याचे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर आणि भाजपावर टीकास्त्र सोडले होते. सध्या दिल्लीत चौकशीच्या नावाखाली सोनिया गांधी यांना तर राज्यात खा. संजय राऊत यांना त्रास देण्याचे काम सुरु असल्याचेही त्या म्हणाल्या आहेत. त्यामुळे या चौकशी दरम्यान, केंद्रीय संस्थांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
2015 साली बंद झालेल्या विषय आता नव्याने उकरून त्याबाबत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. यामागे दुसरा-तिसरा कोणताही हेतू नसून त्यांना त्रास कसा दिला जाईल एवढेच पाहिले जात आहे. अनेक वेळा चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांना घरी पाठवावे अशीही मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. मात्र, चौकशीमध्ये काहीही निष्पन्न झाले नाही तरी केवळ यामधून त्यांना त्रास व्हावा हाच उद्देश आहे. त्यामुळेच पक्षाच्या प्रमुख असून त्यांना दहा दहा वेळा ईडी चौकशीला बोलवले जाते. तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांचीदेखील 6-6 तास चौकशी केली जात असल्याचे प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले आहे.
केंद्रीय संस्थांचा अशाप्रकारे वापर आतापर्यंत कोणी केला नाही. एखादी गोष्ट मनासारखी झाली नाही की, त्यामागे ईडी ची पिडा लावण्याचा प्रकार वाढत आहे. जो कोणी विरोधात आवाज उठवेल त्यामागे चौकशी आणि कारवाई हे ठरलेले आहे. केंद्रात आणि राज्यात हेच प्रकार वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा सरकार विश्वास गमावून बसेल असेच सध्याचे चित्र आहे. मात्र, हे अधिक दिवस चालणार नाही. हे देखील दिवस लवकर जातील असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
काय झाडी..काय डोंगार काय हॉटील..असे म्हणणाऱ्यांचे सर्वकाही ओक्के असून शकते पण सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त आहे. राज्यात स्थिर सरकार आल्यावरच महागाईचा प्रश्न मार्गी लागेल असा विश्वास प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. कारण केंद्र तर महागाईकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारलाच यामध्ये हस्तक्षेप करुन मार्ग काढावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.