मुंबई : “राज्यातील क्रिडा संकुलांची देखभाल नीट करण्याची गरज असताना महाविकास आघाडी मधील नेते व मंत्री पुणे येथील शिवछत्रपति क्रिडा संकुलातील रेस ट्रॅकवर गाड्या उभ्या करून खेळाडूंच्या भविष्याचा ट्रॅक उद्ध्वस्त करत आहेत, त्यांची ही कृती निषेधार्ह आहे,” अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. पुण्यातील शिवछत्रपती क्रिडा संकुलात धावपटूंसाठी तयार केलेल्या रेस ट्रॅकवर व्हीव्हीआयपी गाड्या उभ्या करण्यावरुन भाजपकडून टीकेची झोड उठली आहे.
प्रविण दरेकर म्हणाले, “राज्यात अगोदरपासूनच क्रीडा सुविधा कमी आहेत त्यामुळे त्या ट्रॅकची नासधूस करू नये. रेस ट्रॅकवर व्हीव्हीआयपी गाड्या आणताना काळजी घेण्याची आवश्यकता होती. महाराष्ट्रात स्पोर्ट्सचं वैभव आहे. त्या ट्रॅकवर स्पर्धक ऑलिंपिकसाठी सराव करतात, स्वतःचे आणि देशाचे भविष्य घडवत असतो. महाविकास आघाडी सरकारकडून एक दीड वर्षात स्पोर्ट्सला चालना देण्यात आली नाही. ट्रॅकवरून गाड्या नेणे म्हणजे खेळाडूंसाठींच्या पवित्र वास्तुचा अवमान करण्यासारखं आहे. त्यामुळे यांचा मी निषेध व्यक्त करतो अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी दिली.”
कोरोना आटोक्यात येत असून राज्यातील लॉकडाउन शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु कोरोनाचे कारण पुढे करत अधिवेशन केवळ 2 दिवस ठेवण्याचा प्रयत्न राज्यसरकार करत आहे. अधिवेशन आलं की कोरोना वाढतो,राज्यातील निर्बंध वाढतात त्यामुळे अधिवेशनापासून काढलेला चक्क पळपुटेपणा असून पुनः निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यसरकारवर केली.
दरेकर म्हणाले, मराठा आरक्षण, लॉकडाउन, ओबीसी आरक्षण अशा अनेक विषयांवर सरकारबद्दल नागरिकांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. लोक त्रस्त झाली असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे, परंतु सकारात्मक विचार न करता हे सरकार मात्र अधिवेशनापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका दरेकर यांनी यावेळी केली.
राज्यसरकार निर्णय घेत असताना कोणत्याही गोष्टीचा विचार करत नाही. शालेय विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय राज्यसरकार एकाबाजूला घेत असताना दुसरीकडे शाळेची फी भरली गेली नाही तर आम्ही पास करणार करणार नसल्याचा दावा अनेक संस्थाचालक, शाळा करत आहे.
राज्यसरकार शालेय फी च्या बाबतीत निर्बंध लादत आहे मात्र शाळा त्या निर्बंधाना पायंदळी तुडवत आहे. फी भरली गेली नसल्यामुळे मुलांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात नाही, मुलांना शाळेत प्रवेश न देण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये गेट बंद करण्यात येत आहे. या सर्व गोष्टींचा त्रास मात्र पालक आणि विद्यार्थ्यांना होत आहे. सरकार नियम बनवत असले तरी ते नियम शाळा किंवा प्रशासन मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे शाळा, संस्थाचालक, राज्यसरकार मध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. फी च्या संदर्भात राज्यसरकारने समन्वय साधावा. अन्यथा प्रत्येक शाळेमध्ये आंदोलन बघायला मिळेल.महाविकास आघाडी सरकारप्रमाणे शाळेमध्येही गोंधळ सुरू होण्याची वाट सरकार बघत आहे का ? असा सवाल दरेकर यांनी यावेळी केला.