‘सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काही नसतं’, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर सदाभाऊ खोतांचा टोला

मुंबई : एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून संप करणाऱ्या हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Employees) मोठा धक्का बसलाय. या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला एसटी कर्मचारी संपात सहभागी होत सरकारला सळो की पळो करुन सोडणाऱ्या आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. ‘सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काहीच नसतं’, अशी सरकारची अवस्था असल्याची टीका खोत यांनी केलीय.

सरकार कामगारांना फक्त तारीख पे तारीख देतंय – खोत

आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले की, सकाळपासून अनेक एसटी कामगार आमच्याकडे आले. आमची चर्चा सुरु आहे. आम्ही एसटी कामगारांसोबत आहोत. सरकार तुमचं ऐकणार नाही तर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. सरकार कामगारांना फक्त तारीख पे तारीख देत आहे. आमच्या अपेक्षा आहे की कामगारांसोबत सरकारनं चर्चा करावी, जी अद्याप केलेली नाही. राज्य सरकारला थोडं पलिकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे.

सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन का संपवलं नाही? – पडळकर

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीही वेट अॅन्ड वॉचची भूमिका घेतल्याचं पाहयला मिळतंय. सोमवारी राज्य सरकारकडून काय भूमिका घेण्यात येते ते जाणून घेऊ. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करु नयेत. आत्महत्या करुन मार्ग निघत नाही. कामावर हजर झाल्यानंतरही काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली. सरकार कर्मचाराऱ्यांना कामावर हजर व्हा असं सांगतंय आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर कारवाई होतेय. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या सोबत आहोत. ज्या दिवशी आम्ही सरकारशी चर्चा केली त्या दिवशी आम्ही बाहेर पडलो. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन का संपवलं नाही? असा सवाल पडळकर यांनी केलाय.

त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आज विधानसभेत

दरम्यान, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आज विधानसभेत ठेवला. या अहवालात तीन मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर या अहवालावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करावं की करू नये यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचाच अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला आहे.

इतर बातम्या :

नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप आक्रमक, देवेंद्र फडणवीसांकडून आंदोलनाची घोषणा

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करायला ठाकरे सरकारला भाग पाडू, भाजप किसान मोर्चात देवेंद्र फडणवीसांचा निर्धार