Sambhaji Chhatrapati : तुम्ही आश्वासनाचे कागद घेऊन आला होता, त्याचे काय झालं?; संभाजी छत्रपती यांनी दिली मुख्यमंत्र्यांना ‘त्या’ आश्वासनाची आठवण
Sambhaji Chhatrapati : मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत समाजाच्या वतीने आम्ही आपणांस पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. तसेच, त्यांची अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली पाहिजे, याबाबतही आम्ही विस्तृतपणे निवेदन दिलेले आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपणही ते मान्य केलेले आहे.
पुणे: माजी खासदार संभाजी छत्रपती (sambhaji chhatrapati) हे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावरून आक्रमक झाले आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर संभाजी छत्रपती यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या (maratha reservation) आश्वासनावरून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. संभाजी छत्रपती यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांना थेट त्यांच्या जुन्या आश्वासनाची आठवणही करून दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठी माझे उपोषण सुरू होते. त्यावेळी तुम्ही आश्वासनाचे कागद घेऊन आला होता. त्या आश्वासनाचे काय झाले? त्याची अंमलबजावणी कधी करणार आहात?, असा सवाल संभाजी छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला आहे. संभाजी छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत ते आश्वासन पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
मराठा समाजाला देण्यात आलेले शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी रद्द केल्यानंतर समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही तत्कालीन राज्य शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. जून 2021 मध्ये राज्य शासनाने या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देऊनही पुढील कित्येक महिने त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सदर मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता मी स्वतः फेब्रुवारी 2022 या महिन्यात आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण केले होते. माझे उपोषण सोडविण्याकरिता तत्कालीन राज्य शासन व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधी म्हणून आश्वासनांचे कागद घेऊन आपण स्वतः आझाद मैदान याठिकाणी आला होतात. यावेळी आपण समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमबजावणी करण्याचे जाहीर आश्वासन देत असतानाच, त्या कशा पद्धतीने अंमलात आणू, हेदेखील उपस्थित समाज बांधवांपुढे सांगितले होते, असं संभाजी छत्रपती यांनी या पत्रात नमूद केलं आहे.
नैतिक जबाबदारीने मागण्या मान्य करा
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत समाजाच्या वतीने आम्ही आपणांस पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. तसेच, त्यांची अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली पाहिजे, याबाबतही आम्ही विस्तृतपणे निवेदन दिलेले आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपणही ते मान्य केलेले आहे. आज आपण स्वतः विद्यमान मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळे नैतिक जबाबदारीने या सर्व मागण्यांची व आश्वासनांची आपण संपूर्ण अंमलबजावणी करावी. तथापि, काही संवेदनशील मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आयोगाचे पुनर्गठन करा
मराठा समाजाला न्यायिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. करिता, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आश्वासनाची पूर्तता करा
शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या सरसकट सर्व मराठा उमेदवारांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अधिसंख्य जागा निर्माण करून त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करू, असे आश्वासन आपण दिले होते, त्याची तात्काळ पूर्तता करावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
