दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास 7 महिने पूर्ण, राष्ट्रपतींनी यात लक्ष घालावे, संयुक्त किसान मोर्चाचे शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी

Samyukta Kisan Morcha delegation meet Governor Bhagat Singh Koshyari

मुंबई : केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले काळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या सात महिन्यापासून आंदोलन करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राष्ट्रपतींनी लक्ष घालावे, यासाठी आज संयुक्त किसान मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना निवदेन देण्यात आले. (Samyukta Kisan Morcha delegation meet Governor Bhagat Singh Koshyari on Delhi farmers agitation)

आज दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास सात महिने पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले काळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चाकडून राज्यपालांना निवेदन

केंद्र सरकारने अद्याप हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे देशाच्या राष्ट्रपती महोदयांनी या प्रश्नी लक्ष घालावे यासाठी आज संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, मधुकर पाटील इत्यादी व्यक्ती उपस्थित होते. राज्यपाल महोदयांनी याबाबतचे निवेदन स्विकारले आहे.

Samyukta Kisan Morcha delegation meet Governor Bhagat Singh Koshyari

राष्ट्रपतींकडे तातडीने निवदेन पाठवणार, राज्यपालांची ग्वाही

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग करणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले. हॉर्टिकल्चर किंवा सूक्ष्म सिंचनाबाबत इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली आघाडी नेहमीच देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरेल असे गौरवोद्गार काढले. तसेच आज शेतकऱ्यांनी दिलेले निवेदन देखील राष्ट्रपतींकडे तातडीने पाठवून या आंदोलनामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळास दिली.

योग्य तो पाठपुरावा करावा, शेतकरी नेत्यांची विनंती 

यावेळी केंद्र सरकारने केलेले कायदे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी घातक असून लवकरात लवकर हे कायदे रद्द व्हावेत. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा फक्त सहा टक्के लाभ होत आहे. या किमान आधारभूत किमतीचा कायदा झाल्यास इथल्या जवळजवळ 70 टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपण राष्ट्रपतींकडे योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी विनंती शेतकरी नेते संदीप आबा गिड्डे पाटील यांनी केली.

(Samyukta Kisan Morcha delegation meet Governor Bhagat Singh Koshyari on Delhi farmers agitation)

संबंधित बातम्या : 

भाजपाविरोधात राहुल गांधी-शरद पवारांनी एकत्र यावं, काँग्रेस वर्किंग कमिटीही आता समर्थनार्थ

President Ramnath Kovind : राष्ट्रपती कोविंद गावी पोहोचताच भावूक, जन्मभूमीची माती भाळी लावून नमन, लहानपणीच्या मित्राचीही भेट!