“हिरोशिमावर पडलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा पेगॅसस वेगळं नाही, तिथे माणसं मेली, इथे स्वातंत्र्य मेलं, देश सुरक्षित असल्याचं लक्षण नाही”
पेगसीसद्वारे लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी कोट्यवधी नाही तर अब्जावधी रुपये दिले गेले, हा अर्थपुरवठा करणारे कोण, याचा तपास कुणी लावेल काय? असा सवाल आजच्या रोखठोकमधून करण्यात आलाय...
मुंबई : अनेकांना वाटतं की आपल्यावर पाळत ठेवली जातीय, आपला फोन कुणीतरी चोरुन ऐकतंय…. हे जरं असं असेल तर देश सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्याचे हे लक्षण नाही, अशी खंत शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी व्यक्त करत लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी ‘पेगॅसस’ला (Pegasus) कोट्यवधी नाही, तर अब्जावधी रुपये दिले. हा अर्थपुरवठा करणारे कोण, याचा तपास कोणी लावील काय?, असा सवाल शिवसेना सामनाच्या रोखठोकमधून (Saamana Rokhthok) विचारला आहे.
राजकारण गढूळ झालंय, दिल्लीत जरा जास्तच
राजकारण किती गढूळ झाले आहे याचे दर्शन आता रोजच होत आहे. दिल्लीत ते जरा जास्तच होत असते. राजकारणात स्वतःची सावलीही अनेकदा आपली नसते. असे गूढ वातावरण आपल्याभोवती निर्माण झाले आहे, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
…तर देश सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्याचे हे लक्षण नाही!
”मोदी सरकार विरोधकांच्या बेडरूममध्ये घुसले आहे. खासगी आणि व्यक्तिगत अधिकारांचे हे हनन आहे,” असा आरोप काँग्रेसने 18 तारखेच्या संध्याकाळी केला. 19 तारखेस संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. मोदी सरकारने विरोधकांच्या बेडरूममध्ये डोकावण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे काय केले? इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ कंपनीच्या स्पायवेअर पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील 1500 वर प्रमुख लोकांवर पाळत ठेवली. त्या 1500 लोकांत उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी व दोन केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे.
राहुल गांधी यांचे दोन फोन व त्यांच्या सहका्यांच चे नंबरही पाळतीवर ठेवले. राहुल गांधी यांना आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची खात्रीच होती. ते आपला फोन दर सहा महिन्यांनी बदलत होते. श्री. गांधी यांच्याप्रमाणे अनेकांना वाटत होते की, आपला फोन कुणीतरी ऐकतोय, पाळत ठेवली जातेय! देश सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्याचे हे लक्षण नाही.
राऊत-उद्योगपतींचा किस्सा, त्यांनी सांगितलं, ‘सुरक्षित असलं पाहिजे…!’
पेगॅसस या ‘ऍप’द्वारा ही अशी हेरगिरी करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी देशातील एका मोठ्या उद्योगपतीस भेटलो. त्यांच्या हातातील फोन हा अत्यंत सुमार दर्जाचा, जुना, ‘डबरा’ फोन म्हणावा लागेल. त्या फोनवर इंटरनेट, वायफाय, व्हॉट्सऍप अशी कोणतीच सेवा येत नाही. ”मी हल्ली हाच फोन वापरतो. मोठे फोन हे सहज ‘टॅप’ केले जातात. सध्या काहीच भरवसा नाही. फोनमध्ये वायफायद्वारे एक ऍप घुसवून जगभरात हेरगिरी सुरू आहे. सावध असले पाहिजे!” हे त्या उद्योगपतींनी सांगितले. ते पेगॅसस प्रकरणाने सिद्ध केले.
म्हणजे रविशंकर यांनी हेरगिरी झाल्याचे स्वीकारले व समर्थनही केले
पंजाबपासून पाटण्यापर्यंत आणि दिल्लीपासून कश्मीरपर्यंत सगळय़ाच पत्रकारांवर पाळत ठेवून कोणी काय मिळविले? आता सरकारतर्फे रविशंकर प्रसाद पुढे आले व त्यांनी सांगितले, ‘जगातील 45 देशांत ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरण वापरले जात आहे. मग फक्त भारतालाच दोष का देता?’ म्हणजे रविशंकर यांनी हेरगिरी झाल्याचे स्वीकारले व समर्थनही केले.
जगात पेगॅससचा धुमाकूळ
पेगॅससने जगात धुमाकूळ घातला. तीन राष्ट्राध्यक्ष, दोन पंतप्रधान, एक राजा यांच्यासह 50 हजार फोन नंबर पेगॅससच्या हेरगिरी यादीत समाविष्ट होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन, मोरोक्कोचे किंग मोहम्मद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेबियस हे पेगॅससचे लक्ष्य ठरले. दक्षिण आफ्रिकेतील बहुतेक सर्व लहान राष्ट्रांचे प्रमुख पेगॅससचे ‘टार्गेट’ ठरले. आता प्रश्न इतकाच आहे की, राहुल गांधींपासून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉनपर्यंत या सगळ्यांचे फोन चोरून ऐकण्यात कोणाला रस होता?
भारतातील कोणत्या सरकारने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले?
पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण साधे नाही. अब्जावधी रुपये या हेरगिरीवर खर्च करण्यात आले? हा अर्थपुरवठा करणारे कोण आहेत? ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीचे स्पायवेअर पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर. ‘एनएसओ’ आता सांगत आहे की, फक्त एखाद्या देशाच्या सरकारलाच ते हे ‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअर देतात. हे सत्य मानले तर भारतातील कोणत्या सरकारने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले? हिंदुस्थानातील फक्त 300 लोकांच्या हेरगिरीसाठी 3 अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले. हे पैसे खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आज आपल्या देशात कोणाकडे आहे? पेगॅसस अशा प्रकारच्या हेरगिरीसाठी किती रक्कम वसूल करते?
लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी इतके अब्जावधी रुपये कोणाच्या खिशांतून गेले?
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या माहितीनुसार ‘एनएसओ’ पेगॅससच्या लायसन्ससाठीच 7-8 दशलक्ष डॉलर म्हणजे वर्षाला साधारण साठ कोटी रुपये वसूल करते. एका लायसन्सला 50 फोनवर हेरगिरी करता येते. म्हणजे 300 फोनच्या हेरगिरीसाठी सहा ते सात लायसन्सची गरज पडते. म्हणजे साडेतीन ते चार अब्ज रुपये वर्षाला खर्च झालाच आहे. हा रिपोर्ट 2019 चा आहे. 2021 पर्यंत त्या खर्चात नक्कीच वाढ झाली आहे. देशातील 300 लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी इतके अब्जावधी रुपये कोणाच्या खिशांतून गेले?
प्रत्येकाच्या हातातले फोन म्हणजे सरकारनेच पेरलेले ‘बॉम्ब’
आज राजकारण, उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते अशा प्रत्येकाला भीती आहे की, आपली हेरगिरी सुरू आहे, आपल्यावर पाळत ठेवली जात आहे. न्यायालय, पत्रकारिता त्याच दबावाखाली आहे. देशाच्या राजधानीतील मोकळे वातावरण गेल्या काही वर्षांत संपले आहे. प्रत्येकाच्या हातातले फोन म्हणजे सरकारनेच पेरलेले ‘बॉम्ब’ बनले आहेत.
हिरोशिमावर पडलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा पेगॅसस वेगळं नाही
तुमच्या दिनचर्येची इत्यंभूत माहिती त्यातून गोळा करीत आहे. पूर्वी पोस्टातली पत्रे परस्पर फोडून वाचली जात होती. आता मोबाईलच्या माध्यमातून सरकारी हेर प्रत्येकाच्या बेडरुममध्ये घुसले आहेत. आधुनिकतेने आपल्याला पुन्हा पारतंत्र्यात नेऊन ठेवले! हिरोशिमावर पडलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा हे पेगॅसस प्रकरण वेगळे नाही. तेथे माणसे मेली, येथे स्वातंत्र्य मेले!
(Sanjay Raut Attacked Modi Govt Over Pegasus through Saamana rokhthok)
हे ही वाचा :
Kokan Flood and Landslide : उद्धव ठाकरे, नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस एकाच दिवशी चिपळूणमध्ये
महाड शहराच्या स्वच्छतेसाठी तातडीचा 50 लाखांचा निधी, 2 दिवसांत वितरण होणार, एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
