मोठी बातमी ! सावरकरांची ‘ती’ पत्रे ओरिजिनल, पण त्याला माफीनामा…; सावरकरांच्या वंशजाच्या दाव्याने भाजपची कोंडी?
सावरकरांना ब्रिटिशांकडून पेन्शन दिली जात होती, या आरोपावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. पेन्शन मिळवायला सावरकर हे काय सरकारी नोकरीत होते का?
पुणे: स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी अंदमानातून सुटण्यासाठी इंग्रजांची माफी मागितली होती. त्यांना इंग्रजांनी पेन्शनही दिली होती, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. हा आरोप करतानाच राहुल गांधी यांनी सावरकरांच्या माफीनाम्याचं पत्रंच जाहीरपणे दाखवलं. राहुल गांधी यांच्या या आरोपामुळे भाजप, मनसे आणि शिंदे गट चांगलाच खवळला आहे. भाजप, मनसे आणि शिंदे गटाने गेल्या तीन दिवसांपासून राहुल गांधींचा निषेध नोंदवत ठिकठिकाणी आंदोलनेही केली. मात्र, खुद्द सावरकर यांच्या वंशजांनीच ती कागदपत्रे खरी असल्याचं सांगून भाजप, मनसे आणि शिंदे गटासह सावकरप्रेमींची चांगलीच कोंडी केली आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे चुलत नातू सात्यकी सावरकर यांनी टीव्ही9 मराठीशी बोलताना हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. ती पत्रं खरी आहेत. पण त्या पत्रांना माफीनामा म्हणणं चुकीचं आहे. ती अवेदन पत्रं आहेत. सावरकर जेव्हा अंदमानात गेले होते. तेव्हा त्यांना कोणत्याच सुविधा दिल्या नव्हत्या. एका कोठडीत त्यांना बंद करून ठेवलं होतं. सामान्य बंदिवानाच्या सुविधा मला मिळाव्यात त्यासाठी त्यांनी ती अवेदनं केली होती, असं सात्यकी सावरकर यांनी सांगितलं.
राजकीय बंदिवानाला ज्या ज्या सुविधा असतात त्या त्या मला मिळाव्यात म्हणून त्यांनी अवेदनं केली. त्यांनी वेळोवेळी अवेदनं केली. नंतर त्यांनी सुटकेसाठी अवेदनं केली. पण त्यात केवळ माझी सुटका करा असं म्हटलं नाही. माझ्याबरोबर इतर जी क्रांतीकारक अंदमानात डांबली गेली आहेत, त्यांचीही सुटका करा. गदर चळवळीतील असू देत, बंगाल चळवळीतील असू देत या सर्वांची सुटका करा अशी विनंती सावरकरांनी केली होती, असं त्यांनी सांगितलं.
सावरकरांना ब्रिटिशांकडून पेन्शन दिली जात होती, या आरोपावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. पेन्शन मिळवायला सावरकर हे काय सरकारी नोकरीत होते का? यांना पेन्शन आणि निर्वाह भत्ता यातील फरकच कळत नाही. पेन्शन म्हणजे निवृत्ती वेतन. सावरकरांना मिळत होता तो सस्टेनन्स अलाऊन्स. म्हणजे निर्वाह भत्ता, असा दावा त्यांनी केला.
सावरकरांकडे बॅरिस्टरीची पदवी नव्हती. त्यांना रत्नागिरी सोडून बाहेर जाण्यास परवानगी नव्हती. अशा परिस्थितीत माणसाने जगण्यासाठी काय करावे? असा सवाल करतानाच अशा बंदिवानाची जबाबदारी ही शासनाची असते. ब्रिटिशांची असते. तसा अॅक्ट 1928 साली आला होता. या कायद्यानुसारच सावरकरांना 1929 साली निर्वाह भत्ता सुरू झाला. तेही महिना 60 रुपये, असं त्यांनी सांगितलं.
राहुल गांधी यांची विधाने बेजबाबदार आहेत. यामागे एकच गोष्ट असून त्यांना यातून राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे. सावरकरांची बदनामी केली तर हिंदुत्ववादी गटाला बॅकफूटवर जावं लागेल असं त्यांना वाटत असेल. पण या विधानानंतर सर्व सावरकरवादी संघटना आणि सावरकर प्रेमी पेटून उठले आहेत. यातून घुसळण होऊन सावरकर अभ्यासक तयार होणार आहेत, असं ते म्हणाले.
या वादामुळे एका बाजूला दु:ख होतं आणि दुसऱ्या बाजूला आनंदही होत आहे. सावरकर अभ्यासकांना अजून अभ्यास करण्याची स्फूर्ती मिळेल, सावरकर जगापुढे दाखवावेत याचीही स्फूर्ती मिळेल, याचा आनंद होतोय, असं त्यांनी सांगितलं.