Shiv Sena: शिंदे गटाला भाजप किंवा प्रहारमध्ये विलिन व्हावं लागेल, नीलम गोऱ्हेंचं मोठं वक्तव्य
एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना चंद्रकांत पाटील यांच्या किंवा बच्चू कडूंच्या अध्यक्षतेखाली काम करायचं असेल..तर याचा अर्थ त्यांना शिवसेनेचा भगवा खांद्यावरचा उतरावा लागेल. हे घटनेत सांगितलं आहे. याव्यतिरिक्त कुणाची पदं रद्द करावं यावर कायद्याप्रमाणं योग्य पावलं उचलली जातील, असही नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईः आम्हीच शिवसेना आहे असं म्हणणाऱ्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटासमोर मोठा कायदेशीर पेच आहे. एक तर त्यांना मूळ पक्ष असलेल्या शिवसेनेत विलीन व्हावं लागेल किंवा खांद्यावरचा भगवा उतरवून दुसऱ्या पक्षात शामील व्हावं लागेल. त्यानंतरच त्यांचं सदस्यत्व कायम राहिल, असं स्पष्टीकरण शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांनी दिलंय. भारतीय राज्यघटनेतील परिशिष्ट 10 चा दाखला नीलम गोऱ्हेंनी दिला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटासमोर आता दोनच पर्याय आहेत. एक तर त्यांना भाजपात (BJP) जावं लागेल किंवा बच्चू कडूंच्या प्रहारमध्ये विलीन व्हावं लागेल. मात्र या दोन्ही पर्यायांपूर्वी त्यांना आपल्या खांद्यावरचा भगवा उतरवावा लागेल, असंही नीलम गोऱ्हेंनी सांगितलं. शिवसेना जिल्हा प्रमुखांची बैठक आज शिवसेना भवनात पार पडली. या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारवर आलेल्या संकटावर पुढील रणनीती काय आखायची यावर चर्चा करण्यात आली. ही बैठक झाल्यावर नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.
काय म्हणाल्या नीलम गोऱ्हे?
शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘राज्यघटनेच्या 10 च्या अनुसूचीनुसार मी हे सांगतेय. या मसूद्याची प्रत मी देणार आहे. त्यात म्हटलंय की, ज्यांना विधानसभेत वेगळी भूमिका घेतली असेल तर त्यांची आमदारकी रद् व्हायची नसेल त्यांना मूळ पक्षात विलीन व्हावं लागेल. तसे झाले नाही तर अपात्रतेतून सुटका नाही. पण शिवसेना नावावर त्यांना राहता येणार नाही.
‘भाजप किंवा प्रहारचा पर्याय!’
शिवसेनेनं अपात्र ठरवलेल्या आमदारांना आपल्यावरील कारवाई टाळायची असेल तर त्यांना भाजपमध्ये किंवा बच्चू कडूंच्या प्रहार संघटनेत विलीन व्हावं लागेल. ज्या पद्धतीनं भारताची राज्यघटना आहे, तशी शिवसेनेची घटना आहे ती निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार बनवली आहे. हा विधीमंडळ पक्ष आहे. त्यामुळे त्याचे वेगळे नियम असतात. त्यानुसारच शिवसेनेनं ही कारवाई केली आहे, असं नीलम गोऱ्हेंनी सांगितलं.
‘स्वतंत्र पक्षाचाही पर्याय नाही…’
दरम्यान, शिंदे गटाला स्वतंत्र पक्ष स्थापन करायचा असेल तोदेखील पर्याय नाही. कारण एखाद्या पक्षाचं चिन्ह मिळवण्यासाठी विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत सहा टक्के मतं मिळवावी लागतात. शिवसेनेचं चिन्ह मिळवण्यासाठी आम्हाला सहा टक्के मतं मिळवावी लागली. दुसऱ्या पक्षाला त्यांना जोपर्यंत ही मतं मिळत नाहीत. तोपर्यंत निवडणूक आयोग हे चिन्ह देत नाही. त्यांना जर निवडणूक आयोगाकडे जायचं असेल तर ते भूमिका मांडू शकतात. आमच्या कार्यकारिणीवर आमचा विश्वास आहे, असं नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. .
‘आधी भगवा उतरवावा लागेल…’
एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना चंद्रकांत पाटील यांच्या किंवा बच्चू कडूंच्या अध्यक्षतेखाली काम करायचं असेल..तर याचा अर्थ त्यांना शिवसेनेचा भगवा खांद्यावरचा उतरावा लागेल. हे घटनेत सांगितलं आहे. याव्यतिरिक्त कुणाची पदं रद्द करावं यावर कायद्याप्रमाणं योग्य पावलं उचलली जातील, असही नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केलं.