मुंबईः राज्यात मिनिटा मिनिटाला संविधानाला तुडवण्याचं काम सुरु आहे, राज्यपालांनी (Maharashtra Governor) मागील काही दिवसात धडाधड घेतलेले निर्णय हे संविधानात्मक अधिकारात बसतच नाहीत, असा हल्लाबोल शिवसेना खासदार अरविंद सावंत (Arvind sawant) यांनी केला आहे. राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवसेनेनं या शपथविधी विरोधातच कोर्टात धाव घेतली. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही चाचणी पुढे ढकलण्याची याचिका शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली. मात्र याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानेच नकार दिला. त्यामुळे शिवसेनेला आणखी एक धक्का बसला असून शिंदे गटासाठी हा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी मागील आठ दिवसांपासून सुरु असलेल्या एकूण घटनाक्रमावरूनच राज्यपालांवर गंभीर टीका केली आहे.
राज्यपालांवर टीका करताना अऱविंद सावंत म्हणाले, ‘ गेल्या काही दिवसांपासून आपण सगळे पाहतोय. न्यायिक दिसतोय पण न्याय दिसत नाहीये. न्याय कसा असायला पाहिजे. सर्वसामान्य माणसांना कळतं. शपथविधीला बोलावलं, तर पहिली गोष्टी अशी आहे की राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टीला शपथविधीसाठी बोलावतात. सर्वात मोठी पार्टी भाजप आहे तर यांना (एकनाथ शिंदे) मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीसाठी राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारातून बोलावलं, याच उत्तर राज्यपालांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून द्यावं. तुमची मनमानी काय सुरु आहे, ते लोकांना कळू द्या. देशाच्या संविधानाला तुडवण्याचं काम सुरु आहे, असा आरोप सावंत यांनी केवला.
राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभं करताना अरविंद सावंत म्हणाले, ‘शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेची केस सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यासाठी 11 जुलैची तारीख दिलीय. असं असतानाही राज्यपालाच सांगतायत की फ्लोअर टेस्ट घ्या.. अधिवेशन कधी घ्यायचं.. ही विनंती सरकारकडून राज्यपालांना केली गेली. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली नाही. तिसरी गोष्ट काल देवेंद्र फडणवीसांनी या सरकारमध्ये शामील होणार नाही, असं सांगितलं. कोणतंही पद स्वीकारणार नाही असं सांगितलं. 15-20 मिनिटांत त्यांना पंतप्रधानांचा फोन येतो. आणि ते उपमख्यमंत्री होतात, हे सगळंच धक्कादायक असल्याचं अऱविंद सावंत म्हणाले.