कोरोना लसींच्या कच्च्या मालावर निर्यातबंदी, मानवतेचा पुळका असलेल्या अमेरिकची मानवता कुठे हरवली? शिवसेनेचा सवाल
‘सुपर पॉवर’ असा लौकिक असलेल्या अमेरिकेचे वर्तनही माणुसकीशून्य म्हणावे असेच आहे, अशी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे. (Shivsena on corona vaccine raw materials Export ban from America)
मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या कच्च्या मालावर निर्यातबंदी लादून अमेरिकेने आढेबाजीचा जो अमानुषपणा चालविला आहे तो संतापजनक आहे. ‘युनो’सारख्या संघटनेने आणि मानवतेची चाड असणाऱ्या सर्वच देशांनी या माणुसकीशून्य धोरणाचा जाब अमेरिकेला विचारायलाच हवा! अमेरिकेला मानवी हक्क आणि मानवतेचा खरेच इतका पुळका असेल तर कोरोनासारख्या जागतिक संकटकाळात अमेरिकेची ही मानवता कुठे हरवली आहे? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ या वृत्तपत्राच्या अग्रेलखात कोरोना लसींवरील कच्च्या मालाच्या निर्यातबंदीवर भाष्य करण्यात आले आहे. (Shivsena Saamana Editorial on Export ban on corona vaccine raw materials from America)
सामनाच्या अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं?
अधिकाधिक लोकांचे प्राण वाचावे, यासाठी भारताने आता 18 वर्षांच्या वरील सर्वांनाच लस देण्याची घोषणा केली आहे. लसीकरणाचा हा कार्यक्रम किंवा उत्सव यशस्वीपणे राबविण्यासाठी लसींच्या उत्पादनाचा वेग वाढणेही तितकेच आवश्यक आहे. मात्र, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या कच्च्या मालावर निर्यातबंदी लादून अमेरिकेने आढेबाजीचा जो अमानुषपणा चालविला आहे तो संतापजनक आहे. ‘युनो’सारख्या संघटनेने व मानवतेची चाड असणाऱ्या सर्वच देशांनी या माणुसकीशून्य धोरणाचा जाब अमेरिकेला विचारायलाच हवा! असा हल्लाबोल शिवसेनेनं केला आहे.
सुपर पॉवर असणाऱ्या अमेरिकेचे वर्तन माणुसकीशून्य
ज्याच्याकडे सत्ता आहे, सामर्थ्य आहे, ताकद आहे त्याचं मन विशाल असायला हवं. मदतीला धावून जाणारं अंतःकरण त्यांच्याकडे असायला हवं. पण दुर्दैव असे की, अनेकदा सत्तेच्या गुर्मीतून आढ्यता आणि आडमुठेपणाच वाढताना दिसतो. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या बाबतीत तर हे नेहमीच घडते. आपण बलशाली आणि सामर्थ्यवान असल्याच्या गर्वातून इतरांना तुच्छ लेखण्याची दुष्प्रवृत्ती जन्माला येते आणि अशा सत्ता व महासत्ता मग माणुसकीदेखील खुंटीला टांगून उन्मत्तपणे वागू लागतात. जागतिक महामारी बनलेल्या कोरोनाच्या वैश्विक संकटात ‘सुपर पॉवर’ असा लौकिक असलेल्या अमेरिकेचे वर्तनही माणुसकीशून्य म्हणावे असेच आहे, अशी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे.
अमेरिकेचे ते पाऊल अनाकलनीय
प्रश्न भारतात तयार होणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधक लसींचा आहे. ही कोरोनाविरोधी लस तयार करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो त्याच्या निर्यातीवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. ज्या कच्च्या मालाच्या पुरवठय़ामुळे कोरोनाशी दोन हात करणाऱ्या लसींचे उत्पादन होणार आहे आणि ज्या लसींमुळे हजारो-लाखो नव्हे तर कोटय़वधी लोकांचे प्राण वाचण्यास मदत होणार आहे त्या लस उत्पादनाला आणि पर्यायाने लसीकरणाला ब्रेक लागावा असे पाऊल अमेरिकेने उचलावे हेच मुळात अनाकलनीय आहे.
अमेरिकेची ही मानवता कुठे हरवली आहे?
लसींच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा भारताला होऊ नये म्हणून थेट निर्यातीवरच बंदी घालायची हा अमानुषपणा आहे. एरवी जागतिक महासत्ता असलेली अमेरिका कुठल्याही देशात जरा कुठं खुट्ट वाजलं की, दंडुके आपटत तिथे फुकटची फौजदारी करायला पोहचते. देशांतर्गत यादवी असो, दोन देशांतील वाद असो, एखाद्या देशातील अमेरिकेला पसंत नसलेली राजवट असो या सर्व ठिकाणी मानवतेच्या नावाने गळे काढत अमेरिका त्या देशात हस्तक्षेप करते, लष्करी कारवाया करते. मानवी हक्कांची कशी पायमल्ली होते आहे अशी आवई उठवून अमेरिकेची जिथे तिथे ही लुडबूड ऊठसूट सुरू असते. अमेरिकेला मानवी हक्क आणि मानवतेचा खरेच इतका पुळका असेल तर कोरोनासारख्या जागतिक संकटकाळात अमेरिकेची ही मानवता कुठे हरवली आहे? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
अमेरिकेकडून प्रतिक्रिया देण्यासही टाळाटाळ
कोरोनाविरोधी लसीच्या कच्च्या मालाची निर्यात करण्यावर बंदी घालणे, हे अमेरिकेचे कृत्य सैतानी म्हणावे असेच आहे. बरं, अमेरिकेने ही बंदी का घातली याची विचारणा करण्यासाठी भारताने ‘व्हाईट हाऊस’शी दोन वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, बंदीचे कारण तरी कळू द्या, अशी विनंती आपल्या सरकारच्या वतीने बायडेन प्रशासनाला करण्यात आली, मात्र मस्तवाल महासत्ता यावर साधी प्रतिक्रिया देण्यासही टाळाटाळ करीत आहे.
नेमके गौडबंगाल काय?
कोविड प्रतिबंध लस उत्पादन करणाऱ्या भारताच्या सिरम इन्स्टिटय़ूटने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना पत्र लिहून लसीच्या कच्च्या मालावरील निर्बंध हटविण्याची विनंती केली, मात्र महासत्तेच्या राष्ट्रप्रमुखांनी त्यावरही मिठाची गुळणी धरली. व्हाईट हाऊसच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात पत्रकारांनी अमेरिकन अधिकाऱयांना याविषयी प्रश्न विचारले तर त्यावरही उत्तर देण्यास अमेरिकेचे अधिकारी नकार देतात. यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे? अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या विकसित देशांनी आतापर्यंत आपल्या देशातील 30 टक्के जनतेला कोरोना प्रतिबंधक लस दिली आहे. भारतात मात्र कोरोनाचा भयंकर उद्रेक होऊनही आतापर्यंत जेमतेम 8 टक्के लोकांचेच लसीकरण झाले आहे.
अधिकाधिक लोकांचे प्राण वाचावे यासाठी हिंदुस्थानने आता 18 वर्षांच्या वरील सर्वांनाच लस देण्याची घोषणा केली आहे. लसीकरणाचा हा कार्यक्रम किंवा उत्सव यशस्वीपणे राबविण्यासाठी लसींच्या उत्पादनाचा वेग वाढणेही तितकेच आवश्यक आहे, मात्र कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या कच्च्या मालावर निर्यातबंदी लादून अमेरिकेने आढेबाजीचा जो अमानुषपणा चालवला आहे तो संतापजनक आहे, असेही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. (Shivsena Saamana Editorial on Export ban on corona vaccine raw materials from America)
संबंधित बातम्या :
मोदी लॉकडाऊन नको म्हणत असताना ठाकरे सरकार आता कडक लॉकडाऊन लावणार का? काय आहेत पर्याय?
जगभरात सध्या किती लसी? महाराष्ट्राला कोणत्या देशातून कुठली लस मिळू शकते?