“ते पैसे तुमच्या मुलांना द्या आणि घर चालवायला सांगा”, लाडका भाऊ योजनेवर संजय राऊतांचा संताप
महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे स्टायपेंडची भीक नको; हक्काच्या नोकऱ्या हव्यात, या विचाराने तरुण उभे राहतील काय? असा प्रश्न संजय राऊतांनी उपस्थित केला आहे.
Sanjay Raut on Ladka Bhau Yojana : राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ या योजनेनंतर आता ‘लाडका भाऊ’ ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे बेरोजगार तरुणांना दरमहा 10 हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ दिला जाणार आहे. आता या योजनेवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामना अग्रलेखातून टीका केली आहे. “महाराष्ट्र हा एकेकाळी देशात नोकऱ्या देणारा प्रदेश होता. आज महाराष्ट्राची अवस्था दिल्लीच्या वाटेवरील पायपुसण्यासारखी झाली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मोठे उद्योग, आर्थिक संस्था, नोकऱ्या गुजरातकडे वळवल्या व मिंधे सरकार बारावी पास व पदवीधरांना पाच-दहा हजारांचा मासिक भत्ता देऊन त्यांची तोंडे गप्प करीत आहे”, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
“नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी राज्यात संघर्ष”
“देशात नोकऱ्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. गेल्या दहा वर्षांतील मोदी सरकारची धोरणे त्यास जबाबदार आहेत. पदवीधरांच्या हाती कागदी भेंडोळी आहेत, पण हाताला काम नाही. बेरोजगारीला कंटाळून देशात दर तासाला दोन आत्महत्या होत आहेत. परिस्थिती एवढी भीषण आहे तरीही नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत संघर्ष उभा ठाकला आहे. अशा वातावरणात बाजूच्या कर्नाटक राज्याने स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतला. त्यानुसार कर्नाटकातील सर्व खासगी उद्योगांत 50 ते 70 टक्के जागा फक्त कन्नडिगांसाठी राखीव ठेवण्याचे विधेयक मंजूर झाले होते. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी असेही जाहीर केले होते की, कर्नाटकातील क आणि ड वर्गातील 100 टक्के नोकऱया फक्त कन्नडिगांसाठी राखीव असतील. इतर कुणाचीही घुसखोरी या नोकऱ्यांत चालणार नाही. आता या विधेयकावरून वाद उद्भवल्यानंतर कर्नाटक सरकारने तूर्त या विधेयकाला स्थगिती दिली असली तरी कर्नाटक सरकारचे दोन्ही निर्णय हे चिंतन करावे असेच आहेत”, असे संजय राऊत म्हणाले.
“हीच महाराष्ट्राची अवस्था”
“आपापल्या राज्यात स्थानिकांना म्हणजेच भूमिपुत्रांना नोकरीधंद्यात किमान 80 टक्के प्राधान्य मिळायलाच हवे. हे आंदोलन पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनेने मुंबईत सुरू केले. तेव्हा शिवसेनेच्या या भूमिकेस कडाडून विरोध करणारी दक्षिणेचीच राज्ये होती. देश एक आहे व अशा निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येईल, हा तर चक्क प्रांतीयवाद आहे, अशी डबडी तेव्हा याच लोकांनी वाजवली होती. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी, पण मुंबईतील नोकऱ्यांवर वर्चस्व दाक्षिणात्यांचे होते. मराठी तरुण हा घरचा मालक असूनही तो कायम प्रतीक्षेत पायरीवरच उभा दिसायचा, पण शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर हे चित्र साफ बदलले. मराठी माणसाला नोकऱ्यांच्या सर्वच क्षेत्रांत हमखास प्राधान्य मिळू लागले. तरीही मुंबई-महाराष्ट्रावर आदळणारे परप्रांतीयांचे लोंढे काही थांबले नाहीत.
बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरातसारख्या राज्यांतील लोंढे पोटापाण्यासाठी मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता, हैदराबादसारख्या शहरांवर आदळत आहेत. त्यामुळे या शहरांचा भूगोल व अर्थशास्त्र, जीवशास्त्र् अत्यवस्थ होऊन कोलमडले आहे. गुजरातमध्ये फार मोठा विकास झाला अशी बोंब मारली जाते, पण चार दिवसांपूर्वी गुजरातचे एक भयंकर चित्र समोर आले. पन्नासेक जागांच्या भरतीसाठी पन्नास हजार तरुणांची अशी रेटारेटी झाली की, त्या इमारतीचे लोखंडी कठडे तुटले. मुंबईत एअर इंडियात हॅन्डीमॅन पदासाठी 2216 रिक्त जागा भरायच्या होत्या. मात्र त्यासाठी तब्बल तीस हजार बेरोजगार तरुणांनी झुंबड केली. ही महाराष्ट्राची अवस्था आहे”, अशी टीकाही संजय राऊतांनी केली.
“नोकरी द्या, भीक नको”
मुख्यमंत्री मिंधे यांनी पदवीधरांच्या खात्यात सहा हजार टाकण्याचा जुमला जाहीर केला. पण या मुलांना नोकऱ्या हव्यात, भीक नको. राज्यकर्त्यांनी हे सहा किंवा दहा हजारांचे दान आपल्या घरातील मुलांना द्यावे आणि या सहा-दहा हजारांत त्यांना पाचजणांचे घर चालवायला सांगावे. महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यकर्ते षंढ असल्याने दुसरे काय व्हायचे! आज केंद्रातील सरकार उघडपणे महाराष्ट्रातील रोजगार पळवत आहे. उद्या मुंबई पळवतील. महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे स्टायपेंडची भीक नको; हक्काच्या नोकऱ्या हव्यात, या विचाराने तरुण उभे राहतील काय? असा प्रश्न संजय राऊतांनी उपस्थित केला आहे.
