आर्यन प्रकरणी 25 कोटींची तोडबाजी तर 3500 किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी?, राऊतांचा ‘रोखठोक सामना’

मुंबई : गुजरातमध्ये सापडलेल्या 3500 किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी पडले. प्रश्न शाहरुखच्या मुलाचा नाही तर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. आर्यन खान प्रकरणात ‘वसुली’ करणाऱ्यांच्या हाती पक्षाच्या नाड्या आहेत. या नाड्यांची गाठ कधीही सैल होईल व उघडे आहेत ते नागडे होतील. 25 कोटींचे वसुली प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे. मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे, असा रोखठोक इशारा आजच्या सामना अग्रलेखातून देण्यात आला आहे. आर्यन प्रकरणी 25 कोटींची तोडबाजी तर 3500 किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? असा खोचक सवालही सामनातून विचारण्यात आला आहे.

भाजपचा जन्म पवित्र झग्यातून नाही, तुमच्याच अंगावर तुमचंच प्रकरण उलटलंय

भारतीय जनता पक्षाचा जन्म काही पवित्र झग्यातून झालेला नाही. हा पक्षसुद्धा इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे हाडा-मांसाचाच बनलेला आहे. त्यांचेही पाय मातीचेच आहेत. हे त्यांच्या प्रमुख लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे सत्तेची तागडी वर खाली होतच असते, हे त्यांनी विसरू नये. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून या पक्षाने महाराष्ट्रात जो धुमाकूळ घातला आहे त्यातले एक एक प्रकरण त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे

कॉर्डेलिया क्रुझवर एक-दोन ग्रॅम अमली पदार्थ सापडले व त्याचा मोठा उत्सव एनसीबीच्या समीर वानखेडे नामक अधिकाऱ्याने केला. त्याच दरम्यान गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर 3500 किलोचे हेरॉईन सापडले. त्याची किंमत 25 हजार कोटी इतकी आहे. या बंदराचे मालक उद्योगपती अदानी आहेत. त्यामुळे प्रसिद्धी व कारवाईच्या बाबतीत 3500 किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी पडले. हे इथे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे!

3500 किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी पडले

मुंद्रा पोर्टवरील 3500 किलो हेरॉईनचे प्रकरण कधी आले व संपले ते कळलेच नाही, पण 1 ग्रॅम चरस प्रकरण सुरुच आहे व आर्यन खानसह काही मुले तुरुंगात आहेत. कायदेपंडित सांगतात, संपूर्ण प्रकरण व मूळ पुरावे पाहता हे प्रकरण जामीन मिळावा असेच आहे. अशा प्रकरणात फसलेल्या मुलांना योग्य मार्गावर आणा. त्यांना योग्य ती शिक्षा करा. पुनः पुन्हा त्याच चिखलात ढकलू नका, असे आपला कायदा सांगतो, पण तसे घडल्याचे दिसत नाही.

आपल्या कारवाया वादग्रस्त का, याचा शोध घ्यावा

या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले समीर वानखेडे यांच्या आधीच्या कारवाया धाडसी होत्या हे सगळे ठीक, पण शेवटी कायद्याची चौकट पाळावीच लागेल. त्यात गफलत झाली की कारवाई वादग्रस्त ठरते. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. तेव्हा आपल्या कारवाया वादग्रस्त का ठरत आहेत, याचा शोध ज्याने त्याने घ्यायला हवा. पुन्हा अशा कारवाईवर टीका करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे.

किरण गोसावी बेपत्ता झाला की केला, याचा तपास कुणी करायचा?

आता या आर्यन प्रकरणातला धक्कादायक खुलासा झाला आहे. आर्यन खान याच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची मागणी मध्यस्थांमार्फत झाली. त्यातली मोठी म्हणजे 8 कोटी रुपये इतकी रक्कम अधिकारी समीर वानखेडे यांना मिळणार होती. त्यातली काही रक्कम इकडे तिकडे कशी फिरवण्यात आली हे या संपूर्ण प्रकरणातील एक पंच प्रभाकर याने समोर येऊन सांगितले. या प्रकरणातला एक साक्षीदार किरण गोसावी हा आधीच बेपत्ता झाला आहे. तो बेपत्ता झाला की त्यास बेपत्ता केले, याचा तपास कोणी करायचा? केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बुरखाच नव्हे तर संपूर्ण चेहराच या प्रकरणी ओरबाडून निघाला आहे.

प्रश्न शाहरुखच्या मुलाचा नाही तर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा

प्रश्न शाहरुख खान किंवा त्यांच्या पुत्राचा नसून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. पैशासाठी व राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, स्वतःच्या पार्श्वभागाचा कंडू शमविण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असा वारक धिक्कारार्ह आहे. राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर, हक्कांवर हे आक्रमण आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा, एनसीबीचे अधिकारी राज्यात येऊन खोटी प्रकरणे करतात, लाचखोरी करतात व त्यांना जाब विचारणाऱ्यांना भारतीय जनता पक्षाचे लोक देशद्रोही, असहिष्णू ठरवतात. हा नादानपणा आहे. खोटी प्रकरणे करून काळा पैसा व प्रसिद्धी दोन्ही मिळवायचे असा हा जोडधंदा सुरू झाला आहे.

आर्यन प्रकरणी 25 कोटींची तोडबाजी तर 3500 किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी?

आर्यन खान प्रकरणात 25 कोटींची तोडबाजी तर मग मुंद्रा पोर्टवरील 3500 किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? हा सवाल लोकांच्या मनात आला असेल तर तुम्ही काय करणार?, असाही सवाल आजच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

टीका करताना अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिगत आयुष्याला ओढू नये, राऊतांचा मलिकांना सल्ला

राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी हे प्रकरण सुरुवातीपासून लावून धरले आहे. लोकशाहीत तो त्यांचा अधिकार आहे, पण अशा वादग्रस्त प्रकरणावर टीका करताना संबंधित अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिगत आयुष्याला मध्ये ओढू नये हेदेखील खरेच. कठोर टीका करायला काहीच हरकत नाही, पण ती कारवाईपुरतीच मर्यादित राहील हे पाहायला हवे. अर्थात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला तरी कुठे काही भान राहिले आहे? तो केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बेभानपणे वापर करीतच आहे.

लोकशाहीत ‘मालक’ बदलत असतात, इतिहास त्याचा साक्षीदार

भारतीय जनता पक्षाच्या मालकीच्या या तपास यंत्रणा नाहीत. जर भारतीय जनता पक्ष या सर्व तपास यंत्रणांचे मालक आपणच आहोत असे मानून चालत असेल तर लोकशाहीत ‘मालक’ बदलत असतात, हे भाजपने व त्यांचे राजकीय हुकूम ऐकणाऱ्या यंत्रणांनी पक्के लक्षात घेतले पाहिजे. इतिहास याला साक्षीदार आहे. भारतीय जनता पक्ष हा कधीकाळी साधनशुचिता, त्याग, राष्ट्रभक्ती वगैरे मानणाऱ्यांचा पक्ष होता. आज अशी अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे पक्षांतील जुने जाणतेही अस्वस्थ आहेत.

नाड्यांची गाठ सैल होऊ शकते, मालक नोकरांनी सावध राहावं

खोटे साक्षीदार, बेताल बडबड, बँकांना, सार्वजनिक संस्थांना हजारो कोटींचा गंडा घालून पुन्हा आर्यन खानसारख्या प्रकरणातही ‘वसुली’ करणाऱ्यांच्या हाती पक्षाच्या नाड्या आहेत. या नाड्यांची गाठ कधीही सैल होईल व उघडे आहेत ते नागडे होतील. 25 कोटींचे वसुली प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे. मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे, असा इशाराही आजच्या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

(Shivsena Sanjay Raut Slam BJP Central Investigation Agency over Aryan khan Drugs Case)

हे ही वाचा :

नगरसेवक संख्या वाढणार, महापालिका नगरपालिकेचं राजकारण बदलणार, ठाकरे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत!

नवाब मलिकांचं नवं ट्विट, ‘ज्ञानदेव’ की ‘दाऊद’च्या गोंधळात आणखी भर

मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या 100 टक्के लोकल फेऱ्या धावणार