एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे! राज्य सरकारकडून एसटी कामगारांच्या महत्वाच्या मागण्या मान्य
एसटी कामगारांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचं राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी कामगारांचा बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
मुंबई : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. एसटी कामगारांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचं राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी कामगारांचा बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कामगार संघटनांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. (ST workers strike canceled, Demand for DA and housing allowance accepted by Thackeray government)
एसटी कामगारांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचे मान्य करण्यात आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एसटी कामगारांचे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय एसटी कामगार संघटनांनी घेतलाय. या निर्णयानंतर 28 कोटी महागाई भत्ता आणि 2 कोटी घरभाडे असा 30 कोटी रुपयांचा भार एसटी महामंडळावर दरमहिना पडणार आहे. एसटी कामगारांच्या या दोन महत्वाच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. मात्र, एसटीचं राज्य सरकारमधील विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं कळतंय.
संयुक्त कृती समिती आणि अनिल परब यांच्यातील बैठक यशस्वी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने 27 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन परिवहन मंत्री परब यांनी आज मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी व औद्योगिक संबंध खात्याचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक सुहास जाधव, मुख्य कामगार अधिकारी राजेश कोनवडेकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिक भार याचा ऊहापोह करत मंत्री ॲड.परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.
परब यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने कामगारांची वार्षिक वेतनवाढ 2 टक्क्यावरुन 3 टक्के करण्यात यावी करण्याची मागणी केली होती. या वेतनवाढी संदर्भात आपण सकारात्मक असून दिवाळीनंतर याबाबत बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री ॲड. परब यांनी सांगितले. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) मुकेश तिगोटे, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे हिरेन रेडकर, कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटनेचे सुनील निरभवणे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे श्रीरंग बरगे, महाएसटी कामगार काँग्रेसचे (इंटक) दादाराव डोंगरे यांचा समावेश होता.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा इशारा
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचं हत्यार उपसलं होतं. आज मध्यरात्री 12 पासून एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार होते. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार, असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला होता. इतकंच नाही तर आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली तर मी स्वत: परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याचं पडळकर यांनी जाहीर केलं होतं.
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे, पगारवाढ, त्याचबरोबर महागाई भत्त्यात वाढ मिळावी या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत संपाची घोषणा केली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दर्शवत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार. कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली तर कर्मचारी बायकोचे मंगळसूत्र गहाण ठेवून मुंबईत येतील. जर पोलिसांनी गाडी अडवली तर त्याच ठिकाणी बस सोडून कर्मचारी येतील मी स्वत: परिवहन मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन सुरु करणार असल्याचा इशारा पडळकर यांनी दिला होता.
इतर बातम्या :
‘फर्जीवाडा केलाय म्हणून समीर वानखेडे मुंबई पोलिसांना घाबरत आहेत’, नवाब मलिकांची खोचक टीका
ST workers strike canceled, Demand for DA and housing allowance accepted by Thackeray government