Eknath Shinde: बहुमताची चाचणी नेमकी कशी केली जाते? शिंदे गट गैरहजर रहाणार का? तीन मोठ्या प्रश्नांची उत्तरं

बहुमताची चाचणी नेमकी कशी होते? एकनाथ शिंदे गट गैरहजरच राहिला तर काय?

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)  यांच्या बंडानंतर राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. शिंदे गटानं सरकार अल्पमतात असल्याचं घोषीत केलंय.  त्यामुळे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतील अशी शक्यता आहे.  त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करावं लागेल. नेमकी बहुमत चाचणी कशी होते? त्यासाठी कितीचं संख्याबळ आवश्यक असतं. शिंदे गट गैरहजर राहिला तर काय होऊ शकतं. किंवा शिंदे गट सभागृहात उपस्थित राहून तटस्थ राहिला किंवा क्रॉस व्होटिंग केली तर काय होऊ शकतं? सरकारला बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर सरकार कोसळणार का? विरोधकांची भूमिका काय असेल? राज्यपाल आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष काय निर्णय घेऊ शकतात? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

बहुमत चाचणी म्हणजे काय?

फ्लोअर टेस्ट म्हणजे बहुमत चाचणीद्वारे विद्यमान सरकारकडे बहुमताचा आकडा आहे की नाही हे ठरवलं जातं. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या मताद्वारे सरकारचं भवितव्य ठरवतात. राज्यात विधानसभेत बहुमत चाचणी होते. केंद्र सरकारची बहुमत चाचणी लोकसभेत होत असते. बहुमत चाचणी ही पारदर्शक प्रक्रिया आहे. त्यात राज्यपालांचा हस्तक्षेप नसतो. विधानसभेत आमदारांना व्यक्तिश: उपस्थित राहावे लागते. तसेच सर्वांच्या समोर मतदान करावं लागतं. त्यांनी विधानसभेत उपस्थित राहावे म्हणून पक्षाचा व्हीप काढला जातो.

बहुमत चाचणी कोण करतो?

बहुमत चाचणीत राज्यपालांचा कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. बहुमत चाचणी घेण्याचा राज्यपाल केवळ आदेश देतात. ही बहुमत चाचणी पार पाडण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची असते. विधानसभा अध्यक्ष नसतील तर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त केला जातो. प्रोटेम स्पीकर हा हंगामी विधानसभा अध्यक्ष असतो. तोच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला गोपनियतेची शपथ देत असतो.

प्रोटेम स्पीकरच निर्णय घेतो

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा अधिकार प्रोटेम स्पीकरलाही असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच प्रोटेम स्पीकर बहुमत चाचणीशी संबंधित सर्व निर्णयही घेऊ शकतात. मतदान होण्याच्या आधी आवाजी मतदान घेतलं जातं. त्यानंतर कोरम बेल वाजवली जाते. नंतर सभागृहातील विरोधी आणि सत्ताधारी आमदार वेगवेगळे केले जातात. त्यानंतर आमदार सभागृहातील होय आणि नाहीच्या साईडला जातात. त्यानंतर आमदारांची गणना केली जाते. त्यानंतर स्पीकर निकाल जाहीर करतात.

बहुमत चाचणीआधीच राजीनाम्याचा ट्रेंड

जेव्हाही कोणत्याही सरकार विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जातो. तेव्हा बहुमत चाचणीतूनच सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होतो. मात्र, बहुमत चाचणीला जाण्यापूर्वी आपल्याकडे पुरेसं संख्याबळ आहे की नाही याची चाचपणी सरकारकडून केली जाते. मात्र, अनेकदा शेवटच्या क्षणापर्यंत संख्याबळाची वाट पाहून संख्याबळ नसेल तर राजीनामा दिला जातो. कर्नाटकसहीत अनेक राज्यात अशा घटना घडल्या आहेत.

व्हीप म्हणेज काय?

व्हीप म्हणजे पक्षादेश असतो. तो पाळणं आमदारांना बंधनकाकर असतं. व्हीप काढण्यात आला तरी मतदान करायचं की नाही हा निर्णय आमदारांचा असतो. पण पक्षाच्या आदेशानुसार मतदान केलं नाही तर व्हीपचं उल्लंघन केलं म्हणून आमदारांचं निलंबन केलं जातं.

शिंदे गट गैरहजर राहिला तर

शिंदे गट जर बहुमत चाचणीवेळी हजर राहिला नाही तर बहुमता अभावी ठाकरे सरकार कोसळेल. मात्र, त्यापूर्वी शिवसेनेकडून त्यांना व्हीप जारी केला जाईल. व्हीप जारी करून जर शिंदे समर्थक उपस्थित राहिले नाही तर सरकार तर कोसळेल. पण पक्षाचा व्हीप पाळला नाही म्हणून गैरहजर राहणाऱ्या आमदारांचं निलंबन केल्या जाईल.

बहुमताचा आकडा काय?

राज्याच्या विधानसभेत 288 आमदार आहेत. त्यामुळे बहुमतासाठी 145 आमदारांची संख्या असणे बंधनकारक आहे. ज्याच्याकडे हा आकडा असेल ते लोक सरकार स्थापन करू शकतात.

सध्याचं पक्षीय बलाबल काय?

शिवसेना- 16

काँग्रेस – 44

राष्ट्रवादी – 53

शिंदे गट – 51

भाजप- 106

भाजप समर्थक सहा अपक्ष – 6

इतर – 11

आकडेवारीनुसार भाजपकडे एकूण 128 आमदार आहेत. तर महाविकास आघाडीकडे 113 आमदार आहेत.

कसा मांडला जातो विश्वासदर्शक ठराव

1.  एका ओळीचा प्रस्ताव मांडला जातो
2. त्यावर चर्चा केली जाते , त्याची वेळ ठरवली जाते
3. विरोधी पक्षनेते, इतर सदस्य बोलतात, मुख्यमंत्री उत्तर देतात
4. आवाजी मतदानाने निकाल होते
5. कुणी मागणी केली तर लेखी पद्धतीने मतदान होते.
6. रजिस्टरवर सह्या केल्या जातात
7. ठरावाच्या बाजूने आणि विरुद्ध किती सह्या आहेत हे प्रधान सचिव तपासतात
8. त्याच्यावर अध्यक्ष निर्णय देतात.
9. सभागृहात सदस्यांनाच उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.
10. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातून कुणी विधीज्ञ येतील असे वाटत नाही
11. उपाध्यक्षांच्या समोर हा विश्वासदर्शक ठराव होईल
12. प्रधान सचिव आणि इतर कर्मचारी वर्ग असतो.
13. स्थगिती नसल्याने उपाध्यक्षांना अधिकार, त्यांच्या समोरच निर्णय होईल.
14. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितले आहे.
15. बंडखोरांना मतदानाचा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांच्या मतदानानंतर त्यांच्याबाबतचा निर्णय होईल.