Maharashtra Vidhansabha: तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना निलंबित करणार?; कायदा काय सांगतो?
Maharashtra Vidhansabha: अपुरं संख्याबळ असताना मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे का? असा सवाल उल्हास बापट यांना करण्यात आला. त्यावर त्यांनी इतिहासाचे दाखले देत उत्तर दिलं. या प्रश्नाचं अजून उत्तर भारतात कोणीही दिलं नाही.
पुणे: शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांनी राज्य विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने, असं विधान करून खळबळ उडवून दिलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) विधानसभा बरखास्तीची (vidhansabha) शिफारस करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, कायद्याच्या अभ्यासकांच्या मते विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार ना मुख्यमंत्र्यांना आहे, ना विधानसभा अध्यक्षांना. विधानसभा बरखास्तीचा अधिकार हा फक्त राज्यपालांना आहे. आणि राज्यपाल ही विधानसभा बरखास्त करणार नाहीत. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला नाही तर त्यांना राज्यपाल निलंबित करू शकतात, असंही जाणकार सांगतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे स्वत:हून राजीनामा देणार की त्यांची हकालपट्टी होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी याबाबत सविस्तर विवेचन केलं आहे.
अपुरं संख्याबळ असताना मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे का? असा सवाल उल्हास बापट यांना करण्यात आला. त्यावर त्यांनी इतिहासाचे दाखले देत उत्तर दिलं. या प्रश्नाचं अजून उत्तर भारतात कोणीही दिलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही असा विषय आला नाही. त्यामुळे मी या विषयावर सकाळपासून वाचत होतो. इंग्लंडमध्ये 240 वर्षात असं घडलं नाही. बहुमत गेल्यानंतर अल्पमतात आल्यावर ते राजीनामा देत नाही असं कधी होत नाही. त्यामुळे जिथे राज्यघटना सायलंट असते तेव्हा प्रथा, परंपरा काय आहेत ते पाहावं लागतं. आपल्या राज्यघटनेत काही लिहिलं नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणं हे नैतिकतेला धरून राहील. नाही दिला तर महाकायदे पंडित डीडी बसू यांचं म्हणणं आहे की, मुख्यमंत्र्यानी नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला नाही तर, राज्यपाल त्यांना डिसमिस करू शकतात. एका पुस्तकात बसू यांनी तसं म्हटलं आहे. बाराखंडात त्यांचं पुस्तक आहे. त्या पुस्तकाबद्दल त्यांना पद्मभूषण देण्यात आलं आहे. त्यांच्या पुस्तकातील उतारे सुप्रीम कोर्टात कोट केले जातात. मला वाटतं ते तात्पुरतं धरू. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा नाही दिला तर डिसमिस करता येईल, असं बापट यांनी स्पष्ट केलं.
शिफारस बंधनकारक नाही
मुख्यमंत्री किंवा त्यांचं मंत्रिमंडळ विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करू शकतात. पण अपुरं संख्याबळ असलेल्या सरकारची शिफारस राज्यपालांना ग्राह्य धरणं बंधनकारक नाही. विधानसभा बरखास्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना नाही. हा अधिकार फक्त राज्यपालांना आहे. राज्यपाल तात्काळ विधानसभा बरखास्त करणार नाहीत. ते हीच विधानसभा चालू ठेवतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
तर फडणवीसांना संधी मिळणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल देवेंद्र फडणवीसांना सरकार स्थापण्यासाठी बोलावतील. देवेंद्र फडणवीसांनी होकार दिला तर हीच विधानसभा कायम राहील. फडणवीस मुख्यमंत्री होतील. पण फडणवीसांनी नकार दिला तर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस होईल. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर विधानसभा बरखास्त होईल. सहा महिने राष्ट्रपती राजवट असेल. त्या दरम्यान राज्यात विधानसभा निवडणुका होतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
