Mobile SIM Card: सिम कार्ड घेण्याचा नियम बदलला, थेट PMO कडून महत्वाचे निर्देश
Sim Card: पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार विभागाला कायदेशीर तपास संस्थांबरोबर काम करण्याचे म्हटले आहे. गुन्हेगारांची ओळख आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी एआय टूलचा वापर करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला दिले आहेत.
New SIM Card News: मोबाइल सिम कार्ड बनावट कागदपत्रांनी घेण्याचा प्रकारास आता आळा बसणार आहे. सिम कार्डमुळे वाढलेल्या फसवणुकीच्या घटना पाहून पंतप्रधान कार्यालयाने दिनानिर्देश जारी केले आहे. त्यामुळे नवीन सिम कार्ड खरेदीसाठी आधार बायोमेट्रीक वेरिफिकेशन गरजेचे असणार आहे. त्यामुळे मोबाइल कनेक्शनचे वाढते गैरप्रकार रोखले जाणार आहे. बनावट कनेक्सन फसवणूक किंवा गुन्हेगारी करण्यासाठीच घेतले जातात.
पूर्वी अशी होती पद्धत
नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी पूर्वी सरकारी ओळखपत्रे लागत होते. त्यामुळे मतदान कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना अशा कोणत्याही कागदपत्रांच्या आधारे मोबाइल कनेक्शन मिळत होते. परंतु ही बनावट कागदपत्रे तयार करुन सिम कार्ड घेतले जात होते. परंतु नवीन नियमाप्रमाणे सिम कार्ड एक्टिव्ह करण्यासाठी बायोमेट्रीक व्हेरीफिकेशन गरजेचे आहे. कोणत्याही विक्रेत्यास या पद्धतीनेच सिम कार्डची विक्री करता येणार आहे.
एआय टूलचा वापर करण्याचे निर्देश
पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार विभागाला कायदेशीर तपास संस्थांबरोबर काम करण्याचे म्हटले आहे. गुन्हेगारांची ओळख आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी एआय टूलचा वापर करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला दिले आहेत. खोटी कागदपत्रे स्वीकारुन सिम कार्ड देणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन सिम कार्ड मिळविण्यासाठी आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी ही आता एक नॉन-निगोशिएबल असणार आहे
बैठकीत सर्व प्रकार आला समोर
टेलीकॉम सेक्टरची नुकतीच समीक्षा बैठक झाली. त्या बैठकीत आर्थिक घोटाळ्यांमध्येही बनावट सिम कार्डची महत्वाची भूमिका असल्याचे तपास संस्थांनी दाखवून दिले. यासंदर्भात उघड झालेली अनेक उदाहरणे समोर आणली. एकाच डिव्हाइसला अनेक सिम कार्ड जोडले गेल्याचे समोर आले. हा सर्व प्रकार टेलिकॉम नियमांचे उल्लंघन करणारा होता. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारी वाढल्याचे तपास संस्थांनी या बैठकीत सांगितले.
बनावट सिमकार्ड वापरणाऱ्यांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. त्यांचे सर्व सक्रिय सिम कार्ड ब्लॉक केले जाणार आहेत. तसेच त्यांना सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत नवीन सिम घेण्यास प्रतिबंध केला जाणार आहे.
