Leave Encashment : खासगी नोकरदारांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! या सुट्यांवर आता कोणताच कर नाही
Leave Encashment : खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठी लॉटरी लागली आहे. मोदी सरकारने त्यांना खास भेट दिली आहे. काय आहे लिव्ह इनकॅशमेंट सुविधेवरील फायदा जाणून घ्या...
नवी दिल्ली : एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनी सोडल्यानंतर रजा रोख रक्कम जमा केली तर रजेच्या रोख रक्कमेवर सूट (Leave Encashment Limit) मिळते. पण या सूटीवर केंद्र सरकार एका मर्यादेनंतर कर आकारत होते. आता ही मर्यादा आठ पट्टीने वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना कर लागणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ही मर्यादा वाढवली आहे. या निर्णयामुळे निवृत्त होणाऱ्या वा नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुट्यांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या रोखीवर कर सवलत मिळेल. रजा अर्जित करुन जी रोख कमाई होईल. त्यावर ही मर्यादा वाढविल्याने कोणताच कर द्यावा (No Tax) लागणार नाही.
मर्यादा वाढवली अर्थमंत्रालयाने लिव्ह इनकॅशमेंटवरील कर सवलतीचा मर्यादा आता 25 लाख रुपये केली आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा 3 लाख रुपये होती. या निर्णयामुळे निवृत्त होणाऱ्या वा नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुट्यांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या रोखीवर कर सवलत मिळेल. EL रजेवर कर आकारण्यात येतो आणि कर कपात करुन ऊर्वरीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते.
प्रस्तावाला मंजूरी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अर्थसंकल्प 2023 मध्ये लिव्ह इन कॅशमेंट कर सवलत आता 25 लाख रुपयेपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला मंजूरी मिळताच, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने 1 एप्रिल 2023 रोजी ही सवलत लागू केली. 24 मे 2023 रोजी याविषयीची अधिसूचना काढण्यात आली. कर सवलतीचा मर्यादा आता 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका वर्षात नोकरी सोडणाऱ्यांना सुद्धा हा नियम लागू असेल.
तीन प्रकारच्या सुट्या सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना तीन प्रकारच्या सुट्या मिळतात. सिक लिव्ह, कॅज्युअल लिव्ह आणि अर्निंग लिव असे तीन प्रकार आहेत. सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना Leave Encashmentची संधी देण्यात येते. त्यांच्या उरलेल्या सुट्यांचे पैसे त्यांना देण्यात येतात. कंपन्या आणि सरकारकडून हा पैसा देण्यात येतो.
हे तर उत्पन्न कर्मचाऱ्याने कंपनी सोडल्यानंतर रजा रोख रक्कम (Leave Encashment) जमा केली तर त्याला या रक्कमेवर सूट मिळते. कर्मचारी त्याची नोकरी सुरु ठेवतो आणि EL च्या बदल्यात रोख रक्कम मागतो. तेव्हा हे उत्पन्न मानले जाते. EL रजेवर कर आकारण्यात येतो आणि कर कपात करुन ऊर्वरीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते. पण आता ही मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे कर लागणार नाही. पण या मर्यादेपेक्षा ही रक्कम जास्त असल्यास त्या वरील जास्त रक्कमेवर कर लागेल.
