इंधनावरील सीमा शुल्कात कपातीचा राज्यांना फटका नाही , अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा विरोधकांवर पलटवार
वाहन इंधनावरील सीमाशुल्कात कपात केल्याने केंद्रीय करांमध्ये राज्यांच्या हिश्श्यावर परिणाम होणार असल्याची राळ विरोधकांनी उठवली आहे. विरोधकांच्या आरोपावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पलटवार करत हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
वाहन इंधनावरील सीमा शुल्कात (Custom duty) कपात केल्याने सर्वसामान्यांना बराच दिलासा मिळाला. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी झाल्याचा जनतेला फायदा होईल. पण या कर कपातीचा राज्यांना फटका बसून त्यांच्या उत्पन्नात घट होईल असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय करातील राज्यांच्या हिश्श्यावर परिणाम होणार असल्याचा विरोधकांचा आरोप अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी फेटाळून लावला आहे. इंधनांवर (Fuel) आकारण्यात येणाऱ्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या उपकरात (Tax) पेट्रोलमध्ये (Petrol) 8 रुपये आणि डिझेलमध्ये (Diesel) 6 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, असे सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले. त्यामुळे केंद्राने त्यांच्या अखत्यारीतील करात कपात केली, त्याच्यात राज्याचा हिस्सा सामायिक केला जात नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटले होते की, सरकारने शनिवारी संध्याकाळी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केल्यामुळे केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा कमी होईल. मात्र, नंतर रविवारी चिदंबरम यांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले आणि करकपातीचा भार एकटे केंद्र सरकारच्या खांद्यावर असल्याचे वक्तव्य केले, त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या दाव्याला बळकटी मिळाली.
सीतारामन यांनी ट्विट करून स्पष्टीकरण दिले.
सीतारामन यांनी ट्विटरवर लिहिले की, पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करांची उपयुक्त माहिती मी शेअर करत आहे, जी सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल. ते म्हणाले की, मूलभूत उत्पादन शुल्क (BAD), विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SED), रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) आणि कृषी आणि पायाभूत सुविधा विकास कर (AIDC ) एकत्र करून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आकारले जाते. मूलभूत उत्पादन शुल्क राज्यांशी सामायिक केले जाते तर एसएईडी, आरआयसी आणि एआयडीसी या उत्पन्नात राज्याची हिस्सेदारी नसते.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, पेट्रोलवर प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 6 रुपये उत्पादन शुल्क कपात पूर्णपणे आरआयसीमध्ये करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये जेव्हा पेट्रोल 5 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 10 रुपये प्रति लिटरने कमी झालं होतं, तेव्हा ही आरआयसीमध्येच कपात करण्यात आली होती.
केंद्र-राज्य करवाटप व्यवस्थेअंतर्गत केंद्र जे करसंकलन गोळा करते, त्यातील 41 टक्के करसंकलन हे राज्यांकडे जाते. परंतु, यामध्ये उपकराद्वारे आकारणी म्हणून वाढविल्या जाणाऱ्या या कराचा समावेश नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे बहुतांश कर हे उपकर आहेत.
शनिवारच्या कपातीपूर्वी पेट्रोलवरील केंद्रीय कर 27.90 रुपये प्रति लिटर होता, मूळ उत्पादन शुल्क फक्त 1.40 रुपये प्रति लिटर होते. त्याचप्रमाणे डिझेलवरील एकूण केंद्रीय कर 21.80 रुपये होता आणि मूळ उत्पादन शुल्क फक्त 1.80 रुपये होते. पेट्रोलवर प्रतिलिटर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 11 रुपये आणि डिझेलवर 8 रुपये होते. पेट्रोलवर एआयडीसी 2.50 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 4 रुपये प्रति लिटर होते.
पेट्रोलवर आरआयसी म्हणून प्रतिलिटर 13 रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर 8 रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारण्यात आले. त्यातच शनिवारच्या उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. पेट्रोलवर केवळ 1.40 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 1.80 रुपये प्रति लिटर बीईडी संकलन राज्यांसह सामायिक केले जाते.
सीतारमण म्हणाल्या की, राज्यांसह सामायिक केलेल्या मूलभूत उत्पादन शुल्काला केंद्राद्वारे स्पर्शही केला गेला नाही. त्यामुळे दोन करकपातीचा बोजा (नोव्हेंबरमधील पहिली कपात आणि शनिवारी दुसरी कपात) केंद्र सरकार उचलणार आहे. काल करण्यात आलेल्या कर कपातीमुळे केंद्राला 1,00,000 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे, असे ते म्हणाले.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या करकपातीमुळे केंद्राला दरवर्षी 1,20,000 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. केंद्राला अशा प्रकारे एकूण 2,20,000 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.
