भविष्यातील योजनांसाठी सरकारला हवाय नागरिकांचा ‘आधार’!

देशभरात लवकरच आधारचा उत्सव सुरु होणार आहे. भविष्यातील योजनांचा ताळेबंद घालण्यासाठी आणि लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविण्यासाठी केंद्र सरकार नागरिकांचा आधार घेणार आहे. आधार कार्ड आणि संबंधित तपशील वापरण्यासंबंधी नागरिकांकडून संमती अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहेत. त्याआधारे अद्ययावत डेटाबेस तयार करुन त्याचा वापर भविष्यातील योजनांच्या नियोजनासाठी करण्याचा मानस आहे.

आधार कार्ड Image Credit source: टीव्ही9

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jan 11, 2022 | 7:44 AM

मुंबई : लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकांकडूनच ‘आधार’ मागितला आहे. देशभरातील नागरिकांच्या आधार कार्डच्या माहितीआधारे, केंद्रासह राज्यातील विविध विभागांना भविष्यातील योजना राबविणे सहज सुकर होणार आहे. त्यासाठी आधार कार्डआधारे डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. अनेक योजनांमध्ये आधार कार्डचा वापर करण्यात येतो. त्यासाठी नागरिकांची परवानगी घेण्यात येते. मात्र आता देशस्तरावर एक सामायिक व्यासपीठ(Common Platform) तयार करुन हीच माहिती राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यासंबंधीची अद्ययावत डेटाबेस तयार करुन भविष्यातील योजनांच्या नियोजन करण्याचा मानस आहे.

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI) भविष्यातील योजनांसाठी आधार संबंधित डेटा वापरण्यासंदर्भात विविध सरकारी मंत्रालये आणि विभागांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. सर्व विभागांकडे याविषयीच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एक सामायिक अर्ज (Consent Form) तयार करुन तो नागरिकांकडून भरुन घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीची कवायत देशपातळीवर लवकर सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी देशभरात लवकरच आधार उत्सव सुरु होईल.

ई-मेल, एसएमएसद्वारे अलर्ट

केंद्र सरकार लवकरच तुम्हाला ई-मेल, एसएमएसच्या माध्यमातून फॉर्म पाठवेल आणि संबंधित वेबसाइटवर ऑनलाइन माहिती भरण्यास सांगेल. . किंबहुना, या माध्यमातून सरकार तुम्हाला तुमच्या आधारचा तपशील (आधार तपशील) ‘शेअर’ करण्यास सांगेल. जेणेकरून भविष्यातील सर्व सरकारी योजनांना फायदा होईल तसेच आधार डेटाबेस तयार करता येईल. यूआयडीएआयने याविषयी प्रसिद्धीस दिलेल्या परिपत्रकात म्हटल्यानुसार, , भारतीय अद्वितीय ओळख प्राधिकरणाला (यूआयडीएआय) भविष्यातील योजनांसाठी आधारसंबंधित डेटा वापरण्यासंदर्भात “सूचना” प्रदान करण्यासाठी विविध सरकारी मंत्रालये आणि विभागांकडून विनंती प्राप्त झाली आहे. संबंधित लोककल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक मंत्रालये आधीच अशी माहिती गोळा करतात

कोणत्या प्रकारची माहिती शेअर करावी लागेल

यूआयडीएआयने सरकारकडे एक सामायिक अर्ज (Consent Form) तयार करण्यात आला आहे. हा अर्ज केंद्र सरकारकडे देण्यात येईल. त्यानंतर केंद्र सरकार नागरिकांकडून हा संमती अर्ज भरुन घेईल. त्यासंबंधीची प्रक्रिया लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये त्यांची पात्रता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने नागरिक आपला आधार क्रमांक, लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील आणि छायाचित्रे सामायिक करण्यास संमती देतात, असे या फॉर्ममध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

फॉर्ममध्ये काय लिहिलं आहे?

“मला वाटते की भारत सरकार माझा आधार क्रमांक, छायाचित्र आणि लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती असलेला आधार- डेटाबेस तयार करेल आणि सध्यस्थितीतील कायदे, नियम आणि नियमांनुसार अशा माहितीची सुरक्षा आणि गोपनीयता राखण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे याची खात्री सरकार देईल,” असे या अर्जात म्हटले आहे.