BUDGET 2022: चुकीला माफी, पण दंड भरुन..! आयटीआर नियमात बदल, ‘ही’ अट महत्वाची

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये आयकर कायदा सुधारित करण्याची घोषणा करण्यात आली. या कायद्यान्वये करदात्यांना विलंबाने किंवा सुधारीत स्वरुपात आयकर विवरण दाखल करण्यास मुदत मिळेल.

प्रातिनिधिक फोटो

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Feb 03, 2022 | 12:24 AM

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प ठराला आहे. कोविड प्रकोपाच्या (Covid-19 Pandemic) काळात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व होते. अर्थसंकल्पात कर दात्यांना प्रत्यक्षपणे दिलासा मिळाला नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात आयकर विवरण (Income Tax Return) दाखल करण्यासाठी मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित नियमामुळे देशभरातील कोट्यावधी करदात्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी उत्पन्न घोषित करण्याबाबत त्रुटी किंवा कमतरता राहिल्यास त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी (अपडेशन) दोन वर्षांचा वाढीव कालावधी मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये आयकर कायदा सुधारित करण्याची घोषणा करण्यात आली.

नव्या नियमात काय म्हटलं?

सध्याच्या आयकर कायद्यांनुसार, कोणत्याही करदात्याला सुधारित किंवा विलंबाने आयकर विवरण दाखल करण्यासाठी 31 डिसेंबर पर्यंतची वाढीव मुदत मिळते. मात्र, वाढीव मुदत दाखल करण्यासाठीची मर्यादा सर्वच करदात्यांसाठी उपयुक्त ठरत नव्हती. अधिकाधिक करपात्र व्यक्तींना आयटीआर दाखल करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी अर्थसंकल्प 2022 मध्ये आयटीआर सादर करण्याच्या मुदतीत फेररचना करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये आयकर कायदा सुधारित करण्याची घोषणा करण्यात आली. या कायद्यान्वये करदात्यांना विलंबाने किंवा सुधारीत स्वरुपात आयकर विवरण दाखल करण्यास मुदत मिळेल. म्हणजेच संबधित आर्थिक मूल्यांकन वर्ष समाप्तीपासून अतिरिक्त दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल.

किती शुल्क द्यावे लागेल?

जर कुणीही व्यक्ती आर्थिक मूल्यांकन वर्ष समाप्तीनंतर एक वर्षाच्या आत आयकर विवरण पत्र दाखल करत असल्यास त्यांना 25% अतिरिक्त कर अदा करावा लागेल. तसेच एक वर्षानंतर आणि दोन वर्षांच्या आत आयकर विवरण अपडेट केल्यास अतिरिक्त 50% कर रुपात द्यावे लागतील.

करदात्यांसाठी महत्वाचा अपवाद ठरणार आहे. जर अपडेट रिटर्न हे आयकर दायित्व किंवा आयकर रिफंड पूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या कराच्या तुलनेत कमी असल्यास या सुधारणेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत

करदाते आणि सरकारचा फायदा

वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIS) लागू झाल्याने पूर्ण कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या करदात्यांच्या मनात भीतीची भावना निर्माण झाली आहे, ज्या करदात्यांनी आपले उत्पन्न पूर्णपणे जाहीर केले नाही किंवा ज्या क्षेत्रात कर भरण्याविषयीची जागरुकता नाही, अशा ठिकाणी करदाते हुडकणे, त्यांचा माग काढणे अवघड आहे. त्यामुळे सरकार कर थकविणाऱ्यांना ही संधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे करदात्यांचा आणि सरकार या दोघांचा फायदा होईल.