‘या’ आठ बँकेच्या ग्राहकांना 1 जुलैपूर्वी करावे लागेल ‘हे’ काम, अन्यथा होईल मोठे नुकसान

गेल्या एप्रिल 2020 पासून अनेक बँकांचे विलीनीकरण केले जात आहे. त्याअंतर्गत नवीन IFSC आणि MICR कोड जारी केले आहे. (Merger of 8 banks IFSC Code and passbook become invalid)

23 सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना फायदा : या कायद्याअंतर्गत 23 सहकारी बँकांचे ठेवीदारही येतील, जे आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि ज्यावर रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध लादलेत. DICGC ही RBI ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही बँक ठेवींसाठी विमा प्रदान करते. सध्या ठेवीदारांना त्यांची विमा रक्कम आणि आर्थिक दाब असलेल्या बँकांकडून इतर दावे मिळण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे लागतात.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jun 18, 2021 | 3:50 PM

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून अनेक बँका दुसऱ्या बँकेत विलीन होत आहे. यामुळे अनेक बँकांच्या खातेदारांच्या माहितीतही बदल झाला आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खात्याशी संबंधित नवीन माहिती असणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यातील बहुतांश बँकाचा आयएफएससी कोड बदलला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. (Merger of 8 banks IFSC Code and passbook to become invalid from 1 july)

जर तुमचेही खाते विलीन झालेल्या त्या बँकांमध्येही असेल तर तुम्हाला तुमचा नवीन आयएफएससी कोड अपडेट करावा लागणार आहे. यासोबत तुम्ही ज्या ठिकाणाहून अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करता तिथे तुम्हाला हा कोड अपडेट करावा लागणार आहे. जर तुम्ही हे केले नाही, तर अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करणं अवघड होऊ शकते. तसेच तुम्हाला बँकेतून नवीन चेकबुकही घ्याव लागणार आहे, कारण जुने चेकबुकही काही दिवसांनी बंद केले जाणार आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अशा कोणत्या बँका आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या खातेधारकांना त्यांचे नवीन आयएफएससी माहित असणे आवश्यक आहे.

अंतिम मुदत काय?

गेल्या एप्रिल 2020 पासून अनेक बँकांचे विलीनीकरण केले जात आहे. त्याअंतर्गत नवीन IFSC आणि MICR कोड जारी केले आहे. सध्या जुन्या आयएफएससी कोडच्या माध्यमातून खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जात आहेत. पण 1 जुलै 2021 नंतर असे करणं शक्य होणार नाही. येत्या 1 जुलैनंतर जुने कोड हे वैध राहणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना त्याद्वारे व्यवहार करता येणार नाही.

‘या’ बँकाचा IFSC कोड बदलणार?

भारत सरकारने बँकाच्या एकत्रीकरण योजनेचा भाग म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरण योजना तयार केली होती. यानुसार 2019 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांना राज्याच्या मालकीच्या बँकांमध्ये विलीन करण्याची घोषणा केली. एप्रिल 2020 पासून हे विलीनीकरण अमलात आले.