नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक अडचणींमुळे करदात्यांना नाकीनऊ आणणाऱ्या नव्या Income Tax पोर्टलसाठी केंद्र सरकारने 165 कोटी रुपये मोजल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत यासंदर्भात माहिती दिली. हे पोर्टल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2019 ते जून 2021 या काळात इन्फोसिस कंपनीला 164.5 कोटी रुपये अदा केले. पोर्टल तयार करण्याचे कंत्राट इन्फोसिसला जाहीर निवीदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून मिळाले. पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टलच्या माध्यमातून (CPPP) कंत्राटाची प्रक्रिया पार पडली, असे पंकज चौधरी यांनी सांगितले.
www.incometax.gov.in हे पोर्टल 7 जूनपासून सुरु झाले होते. कर भरतानाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या उद्देशाने हे पोर्टल तयार करण्यात आले होते. मात्र, या नव्या पोर्टलचा वापर करताना करदात्यांना अनेक अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पोर्टलवरील अनेक सुविधा अद्यापही सुरु झालेल्या नाहीत. त्याठिकाणी केवळ COMING SOON असा मेसेज दाखवला जातो.
मोदी सरकारने ई-फायलिंग पोर्टल तयार करण्याची जबाबदारी इन्फोसिस कंपनीकडे सोपवली होती. इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या प्रक्रियेतील सर्व सोपस्कार पार पाडण्यासाठी 63 दिवसांचा अवधी लागतो. ही प्रक्रिया एका दिवसात पार पाडण्यासाठी इन्फोसिसला या पोर्टलची जबाबदारी देण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने नव्याने सुरु केलेल्या आयकर पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे करदाते प्रचंड हैराण झाले आहेत. यामध्ये एक-दोन नव्हे तर तब्बल 90 तांत्रिक त्रुटी असल्याची माहिती आतापर्यंत पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांची बैठकही झाली होती. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांना अनेक सूचना केल्या. आयकर पोर्टल हे वापरण्याजोगे आणि सुलभ करावे. करदात्यांना हे पोर्टल वापरताना चांगला अनुभव मिळाला पाहिजे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते.
संबंधित बातम्या:
New e-filing portal: नव्या टॅक्स पोर्टलमुळे करदाते हैराण; एक-दोन नव्हे तर 40 तांत्रिक अडचणी