Drugs Price : खूशखबर! ही औषधं झाली स्वस्त, केंद्र सरकारने सीमा शुल्क हटवले
Drugs Price : दुर्धर आजारावरील औषधं आता स्वस्त होणार आहे. केंद्र सरकारने या औषधांवरील सीमा शुल्क रद्द केले आहे. त्याचा परिणाम दिसून येईल. आजारपणात आता खर्च कमी होणार आहे.
नवी दिल्ली : 1 एप्रिलपासून महागड्या औषधांपासून (Expensive Medicine) नागरिकांची सूटका होणार आहे. केंद्र सरकारने सीमा शुल्क (Custom Duty) रद्द केल्याने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर महागड्या खर्चापासून रुग्णाच्या कुटुंबियांना मोठा आधार मिळाला आहे. दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांना परदेशातून औषधी मागावावी लागतात. ही औषधं परदेशातून आयात करण्यात येतात. केंद्र सरकारने नॅशनल रेअर डिसिज पॉलिसी 2021, (National Rare Disease Policy) अंतर्गत सूचीबद्ध सर्व दुर्धर आजारांवर उपचारांसाठी आयात औषधं आणि स्पेशल फुडवरीस मूळ सीमा शुल्क रद्द केले आहे. त्याचा आता मोठा दिलासा दिसून येईल. कुटुंबियांना हा मोठा आर्थिक दिलासा असेल तर औषधांच्या किंमती कमी झाल्याने रुग्णांना अधिक औषधं मागविता येतील.
कसा मिळेल सवलतीचा फायदा
ही सवलत सरसकट नाही. रुग्णांना वैयक्तिकरित्या, त्याच्या पुरताची औषधं मागविता येतील. केंद्र सरकारने पेम्ब्रोलिज़ुमाब वर पण सवलत दिली आहे. या औषधाचा वापर कँसरवरील उपचारासाठी करण्यात येतो. या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागेल. रुग्णांना या औषधासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा तत्सम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
सध्या किती लागतो कर
अशा औषधांवर सध्या 10 टक्के मूळ सीमा शुल्क आकारण्यात येते. तर जीवनदान देणारी औषधं आणि इंजेक्शनवर 5 टक्के कर द्यावा लागतो. तर स्पाईनल मस्कुलर एट्रोफी आणि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या आजारांवरील काही औषधांवर यापूर्वीच केंद्र सरकारने ही सवलत दिली आहे. केंद्र सरकारकडे इतर दुर्धर औषधांवरील सीमा शुल्कात कपात करावी अथवा ते रद्द करावे यासाठी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
रुग्णासह कुटुंबियांना मोठा दिलासा
या रोगांच्या उपचारांसाठी आवश्यक औषधं वा स्पेशल फुड परदेशातून आयात करण्यात येते. पीआयबीनुसार, 10 किलो वजनाच्या मुलांच्या काही दुर्धर आजारांवर उपचाराचा खर्च जवळपास 10 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय आयुष्यभर उपचारांचा खर्च येतो. वय वाढते तसे औषधांचा आणि उपचारांचा खर्च वाढतो. पण आता केंद्र सरकारने सवलत दिल्याने त्यांचा औषधांवरील खर्च कमी होणार आहे.
12 टक्क्यांहून अधिकची वाढ
दरम्यान केंद्र सरकारने औषधी कंपन्यांना दरवाढीची परवानगी दिली आहे. एका अहवालानुसार, औषधांच्या किंमतीत 12 टक्क्यांहून अधिकची वाढ होऊ शकते. औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. शेड्यूल ड्रग्सच्या किंमतीत जवळपास 10 टक्कांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या औषधांच्या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण असते. नियमानुसार दरवाढीची मागणी करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर भावात बदल होतो. WPI मध्ये घसरण झाल्याने गेल्यावर्षी औषधांच्या किंमतीत किरकोळ वाढ झाली होती. गेल्या काही वर्षात ही दरवाढ 1% अथवा 2% दरम्यान राहिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत किंमतीत अजून वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
