P2P LOAN: ‘क्विक लोन, क्विक रिटर्न’ चक्रव्यूव्ह धोक्याचं! कर्ज घेणाऱ्यांची वाढती संख्या चांगली की वाईट?

देशातील सध्याच्या घडीला 20 कंपन्या पी2पी लेडिंग सुविधा प्रदान करतात. कर्ज देणारे आणि कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्याच काम प्लॕटफॉर्मच्या माध्यमातून केलं जातं.

बँक ऑफ महाराष्ट्राचं कर्ज महागणार?Image Credit source: TV9 Marathi

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Apr 08, 2022 | 9:00 PM

नवी दिल्ली : मुलीच्या शाळा प्रवेशासाठी एकररकमी 40 हजार रुपयांच्या मागणीने प्रतीकच्या पोटात गोळा आला. कोविड काळात अनियमित हफ्ते (EMI) परतफेडीमुळे प्रतीकचा क्रेडिट स्कोअर डाउन झाला आहे. कोणतीही वित्तीय बँक किंवा आस्थापने प्रतीकला कर्ज देण्यासाठी तयार नव्हती. अशावेळी प्रतीकची आर्थिक निकड पूर्ण करण्यासाठी P2P लोन प्लॕटफॉर्मवरुन (LOAN PLATFORM) मदतीचा हात पुढे आला. केवळ प्रतीकच नव्हे देशभरातील अनेक आर्थिक गरजू पेअर टू पेअर लोन प्लॕटफॉर्मचा वापर करत आहेत. किमान कागदपत्रे,क्रेडिट स्कोअरची (CREDIT SCORE) शिथिलता, तत्काळ प्रक्रिया यामुळे P2P लोनची मागणी वाढीस लागली आहे. मार्केट रिसर्च कंपनी A2C अहवालानुसार, P2P प्लॕटफॉर्मचे आकारमान येत्या पाच वर्षात 26 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. समान गतीने व्यवहार सुरू राहिल्यास वर्ष 2026 पर्यंत आकारमान 10.5 अरब डॉलरपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे.

P2P लेडिंग म्हणजे काय?

देशातील सध्याच्या घडीला 20 कंपन्या पी2पी लेडिंग सुविधा प्रदान करतात. कर्ज देणारे आणि कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्याच काम प्लॕटफॉर्मच्या माध्यमातून केलं जातं. या प्लॕटफॉर्मवर कुणी बँक व वित्तीय संस्था कर्ज देत नाही. विविध गुंतवणुकदारांचे पैसे उपलब्ध होतात. अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने गुंतवणुकदार P2P प्लॕटफॉर्मवर पैसे उपलब्ध करतात. अन्य गुंतवणूक पर्यांयापेक्षा यावर अधिक परतावा प्राप्त होतो.

P2P प्लॅटफॉर्म वरुन कर्ज का?

P2P प्लॕटफॉर्म लेनदेन क्लबचे (Lain den Club) सर्वेसर्वा भाविन पटेल यांनी अन्य प्लॕटफॉर्म पेक्षा पी2पी भिन्न कसा यावर भाष्य केलं आहे. कमी मासिक उत्पन्न 15 हजारांपर्यंताच्या व्यक्तींना बँकाद्वारे कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते. मात्र, किमान कागदपत्रे, सिबिल स्कोअर अनावश्यकता यामुळे सहजासहजी कर्ज उपलब्ध होते. संकेतस्थळावर 6.5 ते 9 टक्क्यांपर्यंत व्याज दाखविला जातो. मात्र, कर्जदाराच्या क्षमतेनुसार देखील व्याचाचे प्रमाण निश्चित केले जाते.

P2P चे नियमन:

P2P प्लॕटफॉर्मचं नियमन रिझर्व्ह बॕकेच्या मार्फतच केलं जातं. कोणत्याही पेअर टू पेअर प्लॕटफॉर्मला आरबीआयच्या विहित मान्यतेची निश्चितच आवश्यकता असते. आरबीआयकडून विशिष्ट कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. कर्ज देण्यासाठी पैसे उपलब्ध करणारे 50 लाखांची मर्यादा आहे. तर कर्ज घेणाऱ्यांना 10 लाख रुपयांची मर्यादा आहे.

कर्जाचा डोंगर वाढता वाढे..

P2P लेंडिंग प्लॕटफॉर्मवर डिफॉल्ट लोनचं प्रमाणही अधिक आहे. मजूर वा तत्सम वर्ग वेळेत कर्ज अदा करत नाही. त्यामुळे कर्ज बुडित होते. काहीप्रसंगी पहिले कर्ज भरण्यासाठी पुन्हा-पुन्हा नव्याने कर्जाचा पर्याय अवलंबाला जातो. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. P2P प्लॕटफॉर्मची निवड करण्यापूर्वी चाचपणीचा सल्ला दिला जातो. कर्ज देणाऱ्या कंपनीची पार्श्वभूमी निश्चितपणे तपासायला हवी.