Ration Card New Rules | राशन कार्डसाठी नवीन नियम..अपात्रतेचे निकष तपासा, नाहीतर आता सरकार करणार ही कारवाई
Ration Card New Rules | केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन मर्यादा वाढण्याची शक्यता आहे. ही वाढ झाल्यास 7.5 कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.
Ration Card New Rules | केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Central-State Government) वेतन मर्यादा (Salary Limit) वाढण्याची शक्यता आहे. ही वाढ झाल्यास 7.5 कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. या गटातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अथवा ज्यांचे उत्पन्न वाढले (Income Increased) आहे आणि ते अजूनही स्वस्त धान्य योजनांचा (cheap food grain schemes) लाभ घेत असतील तर सावध व्हा.. रेशन कार्ड परत करा.
उत्पन्नाची मर्यादा तपासा
तुमचे मासिक अथवा वार्षिक उत्पन्न, रेशन कार्ड नियमांच्या मर्यादा ओलांडत असेल. तुम्ही राशन कार्डच्या माध्यमातून मोफत अथवा स्वस्त धान्य योजनांचा लाभ घेत असाल तर कारवाई होऊ शकते. त्यासाठी तुमच्या उत्पन्नाची मर्यादा तपासा.
तर ही कारवाई
एखाद्याने राशन कार्ड सरेंडर केले नाही तर केंद्र सरकार त्या व्यक्तीकडून 27 रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्याची किंमत वसूल करेल. जेव्हापासून तुम्ही अपात्र ठरला आणि धान्य उचलले तेव्हापासून ही वसूली करण्यात येईल.
सरकारी कर्मचारी असेल तर
अनेक सरकारी कर्मचारी झोल करुन राशनकार्ड मिळवतात. तेही सरकारच्या रडारवर आले आहेत. आता कर्मचाऱ्यांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते दारिद्रय रेषेच्या खाली नाहीत हे पक्कं आहे. तरीही केंद्र आणि राज्यातील कर्मचारी राशन कार्डचा फायदा घेताना आढळल्यास त्याला तुरुंगवारी घडू शकते.
रेशन कार्ड परत करा
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना रेशन कार्ड परत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कारण ही योजना समाजातील गरीब घटकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. तरीही राशन कार्ड आढळल्यास कारवाई अटळ आहे.
तर तुम्ही रडारवर
- दारिद्रय रेषेखाली येत नसाल
- सर्व प्रकारच्या सूखसोयी असतानाही राशन कार्ड असल्यास
- कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल
- कुटुंबाचं उत्पन्न दरमहा 3000 रुपयांच्यावर असेल
- APL योजनेसाठी दरमहा उत्पन्न 10 हजारांपेक्षा अधिक नसावे
- एकापेक्षा अधिक ठिकाणी राशन कार्ड काढल्यास
कितीने वाढणार वेतन मर्यादा
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतंर्गत (EPFO) असलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार, वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांहून वाढून 21,000 रुपये प्रति महिना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
