House Rent : भाडेकरुच्या अरेरावीवर रामबाण उपाय, झटपट मिळेल किराया
House Rent : घर भाड्याने दिल्यावर कधी कधी भाडेकरुचा त्रास होतो. त्याची आरेरावी, वेळेवर भाडे न देणं, किराया थकवणे असे अनेक प्रकार घडतात. भाडेकरुशी भांडण्यापेक्षा त्याला असा धडा शिकवता येईल.
नवी दिल्ली | 16 जुलै 2023 : घरमालक (Owner) आणि भाडेकरु (Tenant) यांच्या वाद होणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. अनेक ठिकाणी भाडेकरु आणि मालक दोघेही एकमेकांना मदत करतात. पण काही जणात सलोखा राहत नाही. मालक तिरसट निघतो किंवा भाडेकरु विक्षिप्त असतो. भाडेकरु मालकावरच दादागिरी करतो. त्याची आरेरावी वाढते. तो घरमालकाला जुमानत तर नाहीच नाही, पण भाडेही वेळेवर देत नाही. अशावेळी घर मालकाने नाहक त्याच्याशी वाद घालण्यात काहीच अर्थ नाही. उलट भाडेकरुकडून किराया वसूल करणे याला मालकाने प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे. भाडेकरु कडून थकलेले भाडे ( House Rent) वसूल करता येते. त्यासाठी हा रामबाण उपाय वापरता येतो.
Agreement महत्वाचे
भाडेकरु ठेवताना त्याची पूर्ण माहिती असू द्या. त्याच्या आधारकार्डची झेरॉक्स, काम करत असलेल्या ठिकाणाची माहिती असू द्या. करारनामा केल्याशिवाय भाडेकरु ठेवू नका. भाडे करारनामा आवश्य करा. भाडेकरु भाडे थकवत असेल, अरेरावी करत असेल तर रेंट एग्रीमेंट उपयोगी पडते. त्यामध्ये किरायाची रक्कम, किती तारखेला भाडे देणार आणि वेळेच्या आत भाडे न दिल्यास त्याचे परिणाम याचा स्पष्ट उल्लेख करा. मालकाला यामुळे पुढील कारवाई करता येते.
अमानत रक्कम घ्या
साधारणपणे कोणताही रुम, घर, फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी मालक अमानत रक्कम घेतो. ही अमानत रक्कम एक महिना, दोन महिने भाड्याच्या रक्कमे इतकी असते. ज्यावेळी भाडेकरु भाडे थकवितो, तेव्ही ही रक्कम त्याच्या उपयोगी पडते. अनेकदा भाडे न देता भाडेकरु पळत काढतो. अशावेळी अमानत रक्कम उपयोगी पडते. भाडेकरु अरेरावी करत असेल तर त्याला अमानत रक्कमेच्या आधारे घर सोडण्याचा अवधी देता येतो.
कायदेशीर नोटीस बजावा
जर भाडेकरुने निश्चित तारखेवर भाडे दिले नाही तर भाडे वसूलीसाठी मालकाला त्याला कायदेशीर नोटीस पाठविता येते. त्याला भाडे थकविल्याप्रकरणात (Unpaid Rent) ही नोटीस पाठविण्यात येते. या कायदेशीर नोटीसमध्ये भाडे कराराचा तपशील, तारीख, किती भाडे थकवले याची माहिती द्या. India Contract Act 1872 अंतर्गत कायदेशीर नोटीस बजावता येईल.
कोर्टात घ्या धाव
कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतर पण भाडेकरु बधत नसेल तर कडक कारवाई करा. भाडेकरुविरोधात कायदेशीर लढा द्या. त्याला कोर्टात खेचा. स्थानिक जिल्हा न्यायालयात यासंबंधीचे प्रकरण दाखल करता येते. कोर्टासमोर भाडे करारानामा ठेवा. कोर्टात सुनावणीनंतर मालकाची बाजू योग्य वाटल्यास भाडेकरुला थकित भाडे करण्याची ताकीद देण्यात येते.
भाडेकरुची हकालपट्टी
भाडेकरु घर सोडत नसेल तर कोर्टातून त्यासंबंधीचा आदेश मिळवता येतो. कायदेशीररित्या भाडेकरुला घरा बाहेर काढता येते. तसेच त्याच्याकडून यंत्रणा तुमचे थकलेले भाडे वसूल करते. त्यासाठी चांगल्या वकिलाची मदत घेता येईल.
